Mar 02, 2020
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५, विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ्ग सम्वन्धि व्यवस्थाको उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेडेट लाईन र ट्रंक लाईनवाट विद्यूत सेवा लिने औद्योगीक व्यापारीक, पर्यटकीय वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत खपत गरे वापत अनुसुचि १ (क) मा उल्लेख भए वमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क वुझाउनु पर्नेछ भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा उद्योगहरुमा यस प्रकारको समस्या आएको र निम्नलिखित आधारमा थप अतिरिक्त शुल्क दस्तुरहरु तिर्न बुझाउन नपर्ने हुँदा यस्तो थप विद्युत शुल्क र दस्तुर नलाग्नका लागी सम्वन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरु समक्ष निम्न लिखित वुँदाहरुमा प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।
- हामीले विद्युत जडान गर्दा औद्योगिक कोरिडरलाइनबाट जडान गरि उद्योग संचालन गरि आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । तथा हामीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत जडान गरि पाउं भनि कुनै पनि प्रकारको माग तथा निवेदन नगरेको र नभएको हुंदा साविककै साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन हाम्रो आग्रह छ ।
- विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ वमोजिम ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग/सम्झौता नगरी अन्य गैर औद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङ्गको समयमा उद्योग बन्द गरि वसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावलि, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ सँग सम्वन्धित अनुसुची– १ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ्ग गर्ने कार्य नियमावली सम्मत नभएको,
- ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने नभई ६ घण्टा भन्दा वढि लोड सेडिङ्गको समयमा दैनिक २० वा सो भन्दा वढि घण्टा विद्युत उपभोग गर्न उपरोक्त विनियमावलिको दफा ५ (५) अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण संचालक समितिवाट स्वीकृति भएको ग्राहक/उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनवाट उपरोक्त अनुसुचि १ (क) सरहको महशुल तिर्नु वुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर उद्योगीले निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको साथै लोड सेडिङ्गको समयमा २० घण्टा वा सो भन्दा वढि विद्युत उपभोग समेत नगरेको हुनाले थप विद्युत महशुल लगाउनु उपयुक्त नभएको । २०७४ चैत्र महिनामा विद्युत कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनि हाल मिति २०७६ मंसिर महिनामा आएर वीनापूर्व जानकारी ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी वील जारी गरिएको ।
- उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रूपमा वुझाउनुपर्ने महशुल दस्तुर कुनै बाँकी वक्यौता राखेका छैनन् । उद्योगहरूले विद्युत खपत गरे वापत प्राप्त विल अनुसारको विद्युत महशुल २०७६ कार्तिक महिनासम्म समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैह्रकानुनी भएको ।
- उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफना सम्पुर्ण खर्चहरुको हिसाव गरी त्यसमा केहि नाफा जोडि मुल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । उक्त खर्चमा प्राधिकरणलाई उद्योगले तिर्ने विद्युत महशुल पनि प्रमुख खर्च मध्ये एक हो । उद्योगले विगतमा नै उत्पादन गरी मुल्य निर्धारण गरी उपझोक्तालाई वित्री गरीसकेको उत्पादित वस्तुमा खर्च जोडी सकेकोमा हाल आएर प्राधिकरणले लेखेको पत्रको आधारमा विगतको विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने भनी निर्णय भएमा उद्योगले उपभोक्तावाट आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउन सक्ने अवस्था रहदैन र उद्योगलाई थप आर्थिक भार परि उद्योग नै वन्द गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुने भएकोले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइनवाट विद्युत आपूर्ति भएका उद्योगहरुलाई हाल थप अतिरिक्त शूल्कहरु वुझाउन भनि पत्राचार गरिएको । उद्योगहरुले नियमितरुपमा वुझाउनु पर्ने महशुल, दस्तुर समय मै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिइरहेको अवस्थामा हाल आएर एकतर्फी रुपमा विगत ३–४ वर्ष अगाडि देखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार भएको प्रति समस्त उद्योगहरु हतास र मर्माहत भएका छन । लोड सेडिङ्गको समयमा दैनिक ६ देखि १४ घण्टा सम्म लोड सेडिङ्गको मार खेप्दै व्यहोर्दै राष्ट्रलाई ठुलो व्यापार घाटा हुनवाट जोगाई कर, भन्सार अन्तःशुल्कको रुपमा ठुलो धनराशी राष्ट्रलाई राजस्वका रुपमा योगदान गरी हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेका उद्योगहरुलाई यस प्रकारको गैह्रकानुनी थप विद्युत महशुल लगाउन कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको हुदा यस्तो विद्युत महशुल दस्तुर अविलम्व खारेज हुनका लागी जोडदार माग गर्दछौं ।
- खासगरी बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा संचालित उद्योगहरूले विगत ४० वर्ष देखि ३३ के.भि.ए. औद्योगिक कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाईनद्धारा विद्युत खपत गर्दै नियमित रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै साधारण महसुल बमोजिम आएको बिल अनुसारको भुक्तानि गर्दै आएका थिए । तर हाल आएर एक्कासी प्राधिकरणबाट २०७६ साल मंसिर महिना देखि विद्युत महसुलको साविक साधारण दरको सट्टामा विषेश मम्च् त्च्ग्ल्प् ीक्ष्ल्भ् त्बचचष बाट रेट कायम गरी बिल जारी गरिएको र साथै विगतमा हामीले साधारण महशुल अनुसार भुक्तानी गरिसकेकोमा छुट(बक्यौता) रकम भनि विगत २० महिनाको छुट बिल भुक्तानीे गरिदिन भनि पठाएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
- तर उक्त उद्योगहरुले विद्युत प्राधिकरणको नियम अनुसार त्च्ग्ल्प् ीक्ष्ल्भ् जडान गराउनको लागि कुनै पनि आवेदन नदिएको तथा उद्योगहरुलाई आवश्यक पनि नरहेको अवस्थामा अकस्मात उद्योगहरुलाई लिखित वा मौखिक रुपमा पूर्व सूचना समेत नगराई जबरजस्ति त्च्ग्ल्प् ीक्ष्ल्भ् अनुसारले हुन आउने दरले बिलिङ्ग गरी ठूलो मात्रामा शुल्क निर्धारण गरी विल पठाएकोमा तथा त्यस्तै प्रकारका उद्योगहरु यस कोरिडोर वाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि भएको र सो उद्योगहरुले साधारण विद्युत युनिट खपत गरी सस्तो लागतमा उत्पादन गर्ने हुनाले हाम्रो उत्पादन लागत महङ्गो पर्न जाँदा उत्पादित सामानको उपभोग्य मूल्य समेत बढी हुने हुनाले उक्त वृद्धी गरिएको महसुल अनुसार विद्युत प्रयोग गरी उद्योगहरु संचालन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।
- २०७५ जेष्ठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा विद्युत सेवा वापत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क (ट्रंक तथा डेडिकेटेड शुल्क) लिइनुमा कुनै औचित्य देखिदैन । अत ती सबै शुल्कहरू अनिवार्य रुपमा खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । मिति २०७६ मंसिर महिनादेखि ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी वील पठाइएकोमा सो वृद्धि भएको शुल्क उद्योगहरुले कुनै पनि अवस्थामा तिर्न नसक्ने र त्यसरी विलिंग गरिएको रकम थपिंदै जांदा पछि विलिंग गर्ने पक्ष (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) तथा उद्योगीहरु दुवै पक्षलाई वक्यौता देखिन गई समस्या पर्ने हुंदा विद्युत नियमन आयोगद्वारा अविलम्व त्यसको शुल्कमा एकरूपता कायम गरी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न यथाशीघ्र जोडदार माग गर्दछौं ।
- यसै विषयलाई लिएर विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरु, माननीय उर्जा मन्त्रीज्यू, माननीय संसदस्य लेखा समितिका सभापतिज्यू, उर्जा सचिवज्यू, अर्थ सचिवज्यू, माननीय उद्योग राज्य मन्त्रीज्यू, यसै विषयमा गठित लेखा उपसमिति संयोजकज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकज्यू लगायत उच्च पदाधिकारीहरुलाई भेटगरी यस विषयको गाम्भीर्यताप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
- यस समस्याको निराकरण यथासिघ्र नभएमा मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकी समस्त उद्योगहरु वन्द हुन जानेछन र यसवाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनजाने निश्चित छ । तसर्थः यस समस्याको समाधान यथासक्य छिटो गरीदिन नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलचन्द्र न्यौपानेले धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष खिम बहादुर हमाल, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतम, बुटवल भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरूको उपस्थिति थियो ।
