आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा महासंघको सुझाव - लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनमा जोड :  सम्भव र उपर्युक्त सुझावहरु बजेटमा समेट्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता (२०८२/१/२८)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतवार महासंघद्वारा आयोजित आ.व. २०८२/८३ को पूर्व बजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई महासंघको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्नु भयो । 

महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव र उपर्युक्त भएसम्मका सुझावहरु बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुुन्न र तदनुरुप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । “ लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । तसर्थ यो सरकारले अर्थतन्त्रको सिथिलता चिर्न सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसंग छलफल गरि अध्यादेशबाट नीतिगत  सुधार ग¥यो । तर त्यो प्रर्याप्त छन । हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं ।  ” मन्त्री पोडेलले भन्नु भयो । मन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको माग र सहभागितामा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकोले सो प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । 

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जटिल अन्तराष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।  उहाँले साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नु अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिनुभयो ।

सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको उल्ल्ेख गर्दै अध्यक्ष ढकाललेस्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ । “समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले बिकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्युन हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकिकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउनु दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो । 

यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहीतको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव अध्यक्ष ढकालले दिनुभयो । 

उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउन र स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्बद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सकिने उल्ल्ेख गर्दै उहाँले साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्पmत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  

यस्तै महासंघले इआइएकोे अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आईइइ भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्र्नेे र इआई र आइइईलाई लगानी रकमसंग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।   गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नदि उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासंघको सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकोले पर्यटनको विकास हुने गरि बजेट आउनु पर्ने बताउनु भयो । हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न तथा नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।  

नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरु मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर रहको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।  

महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएकोले नीतिगत स्थिरता र नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भुमी, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधार सहीत लगानी सम्वद्ध एकिकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने , आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति दिन र प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकोले बजेटले बजार माग बढाउनु पर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । 

यस्तै महासंघले उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने , उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्ने, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पनि सुझाव दिएको छ । 

यस्तै अन्य सुझावहरुमा एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार, अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । 
सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले  विगतका आर्थिक वर्षहरुका बजेट विनियोजन र कार्यान्वनको अवस्था हेरेर योजनाहरुको प्राथकिकरण गरेर कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । “ बजेट समयमै आउन सकोस भनेर संविधानमै निश्चित तिथी मितिमा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि पूँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिदैन । यसर्थ बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ ।” उहाँले भन्नु भयो । 

यस्तै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै निितगत सुधार सहितको कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । 

महासंघले बजेटमा दिएका अन्य सुझावहरुमा,  
 

>>	स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरी गर्नु पर्दछ ।
>>	वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिानाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
>>	हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा Startup Growth Centre स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आप्mनो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।
>>	आगामी केहि बर्ष एक आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम संचालन गरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।
>>	सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
>>	निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटि पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरु गएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पुर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।
>>	पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
>>	तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनस पर्दछ ।
>>	खेत देखि खाडिसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।  नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ ।
>>	नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तराष्टियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको थियो । अब अन्तराष्टिय व्यापारिक प्रणालीको सुक्ष्म अनुगमन गरि वारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।
>>	स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।
>>	२०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाइ कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत बजार भएको  हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।
>>	विद्युत नेपालका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
>>	राजश्व सम्बन्धि कानुनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्वद्ध ऐनमा परिमार्जन गरी एकिकृत राजस्व कानुन संहिता (Single Tax Code) लागु गरिनु पर्दछ ।
>>	उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ ।
>>	व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैयाँ गर्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मुल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्युन हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।
>>	मुल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकता प्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।
>>	अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सुचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
>>	नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन (Umbrella Act) ल्याउनु पर्दछ ।
>>	साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडि मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन यसको विकासमा बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ । महासंघको सुझावमा भनिएको छ । यस्तै महासंघले उच्चस्तरिय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रसस्त गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।