महासंघका अध्यक्ष ढकाल र राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक बीच भेटवार्ता - अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको समय थप्नु पर्नेमा जोड (२०८२/११/१५)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा उहाँले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो संक्रमणका लागि तयार नभएकोले व्यवसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।   

उहाँले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड शुरुमा पुरा नभएको र यसवर्ष मात्र आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेकनो स्पष्ट पार्नु भयो । “हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । ढकालले स्पष्ट पार्नुभयो । “बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।” 

उहाँले नेपालसंगै अतिकम विकसित बंगलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताउनु भयो । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।  

उहाँले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरि निश्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राख्नु भयो । “हामी नेपालको स्तरोन्नत्ती होस भन्ने चाहन्छौं । तर, यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरुको धारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरौं ।” उहाँले भन्नु भयो ।    

आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरु रहेकोले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भयो । 

उहाँले आयात प्रतिथापन र निर्यात प्रवद्धनको लागि सोही अनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनु भयो । साथै उहाँले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृष्यका बारेमा समेत चासो राख्नु भयो । 

अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासंघको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानूनहरुको संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको जानकारी गराउनु भयो ।


FNCCI President Dhakal holds meeting with UN Resident Coordinator - Emphasis laid on extending LDC graduation timeline

Chandra Prasad Dhakal, President of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), has stated that the timeline for Nepal’s graduation from the Least Developed Country (LDC) status, currently set for November 2026, must be extended. 
During a meeting with the newly appointed UN Resident Coordinator, Lila Pieters Yahia, in Kathmandu on Friday, FNCCI President Dhakal shared that the country is not yet structurally prepared for this transition. He noted that based on extensive consultations with the business community, the FNCCI has formally requested to postpone the graduation by three years to November 202

Dhakal expressed that the FNCCI is ready to collaborate with the United Nations to ensure that Nepal’s graduation is not merely symbolic but sustainable and beneficial for the people. He clarified that the private sector is making this demand because Nepal did not initially meet the per capita income criteria, surpassing it only slightly this year, and economic vulnerability remains high. 
“Our goal is not to halt progress but to ensure that the graduation is sustainable and economically transformative,” Dhakal explained. “While there is liquidity in banks, the will for private investment remains weak. In such a context, a hurried graduation could create obstacles.” 

He added that the demand from Nepal’s private sector is relevant, noting that Bangladesh, another LDC, has also requested a three-year extension. Highlighting the challenges faced by Small and Medium Enterprises (SMEs), Dhakal mentioned that approximately 300,000 agro-based industries could be adversely affected by rising costs and the loss of preferential treatment in European markets. 

On the occasion, the newly appointed UN Resident Coordinator, Lila Pieters Yahia, stated that the United Nations is always positive toward a strong partnership with Nepal’s private sector. Regarding the extension of the 2026 graduation timeline, she suggested that a conclusion could be reached through discussions involving the UN, World Bank, International Monetary Fund (IMF), Government of Nepal and private sector. 

“We want to see Nepal graduate. However, the perspectives of key stakeholders are vital for this. Therefore, let there be a discussion among all stakeholders,” she said. 

Resident Coordinator Yahia emphasised that since Nepal possesses a young workforce and potential in various sectors, predictable policies and trust in national institutions are essential for policy stability and economic development. She suggested formulating strategies focused on import substitution and export promotion. Additionally, she expressed interest in the upcoming elections and the subsequent economic landscape. 

FNCCI President Dhakal informed her that the FNCCI has previously taken initiatives to amend laws to ensure policy stability and an investment-friendly environment. He also shared that for the upcoming elections, the Federation has urged all political parties to keep the economy at the centre and ensure that economic priorities remain stable beyond political cycles.