नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था विपरित अस्वस्थ एवं चक्रप्रणाली अनुरुप यातायात एवं ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा लागू नगर्न र सोका लागि स्थापित सूचना केन्द्र हटाउन दिएको निर्देशन र पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नेपाल ट्रक ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघद्वारा गठित सूचना केन्द्रले लागू गरेको सिण्डिकेट प्रणाली लागू नगर्नु नगराउनु भन्दै निषेधाज्ञा सहित हालै जारी गरेको अन्तरिम आदेश विपरित सिण्डिकेट प्रथालाई निरन्तरता दिइएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भिर आपत्ति जनाउंदछ ।

नेपाल ट्रक ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघको नामबाट गत कार्तिक ११ गतेदेखि देशभर सिण्डिकेट लागू गरी बीस देखि एक सय प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएकोमा सिण्डिकेट तथा सो भाडा वृद्धिको विरोधमा मोरङ्ग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ्ग, नागरिक समाज र उपभोक्ता जनहित संरक्षण मञ्चले नेपाल ट्रक ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघ विरुद्ध सो अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसरी सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा तथा सरकारको आदेशको कार्यान्वयन नहुंदा स्थानीय प्रशासनले त्यस प्रति प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा महासंघ दृढ रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड उद्योग व्यवसायको सुचारु संचालन तथा आपर्ूर्ति एवं वितरणको अत्यावश्यक साधन ढुवानीमा अधिराज्यका विभिन्न भागमा एकतर्फी रुपमा लागू गरिएको ट्रक सिण्डिकेट प्रथाका कारण उद्योग व्यापार व्यवसाय संचालन समस्या ग्रस्त बन्दै गएकोमा निजी क्षेत्रले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउंदै आएको र सो प्रथाबाट उपभोक्ता समेत ठूलो मारमा परेको तथा त्यस प्रथा कानून विरुद्ध पनि भएको हुंदा तत्कालै ट्रक सिण्डिकेट प्रथालाई अधिराज्यव्यापि रुपमा रोक्न महासंघ नेपाल सरकारसंग जोडदार आग्रह समेत गर्दछ ।