नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यवसायिक मेल मिलाप केन्द्र (FNCCI's Commercial Mediation Center) ले श्रम अदालतमा परेका श्रम सम्बन्धी विवादहरु मध्यस्थताको आधारमा टुंगो लगाउने उद्देश्यले महासंघ (FNCCI) र नेपाल श्रम अदालत (Nepal Labour Court) बीच हिजो महासंघको सचिवालयमा आयोजित समारोहमा एक स्मृति पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको उपस्थितिमा हस्ताक्षरित उक्त स्मृति पत्रमा महासंघका तर्फाट का.मु. महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने र नेपाल श्रम अदालतका तर्फाट न्यायाधिश शेष राज सिवाकोटीले हस्ताक्षर गर्नु भयो ।
सो पत्रमा गरिएको सहमति अनुसार महासंघमा स्थापित व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र ग्राहकहरुलाई मध्यस्थ सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै श्रम अदालतले आफू कहां पर्न आएको श्रम विवावदका मुद्दा मामिलाका फाइलहरु निर्धारित शर्तका आधारमा महासंघको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र मेलमिलाप केन्द्रले पनि निर्धारित शर्तका आधारमा ती मुद्दा मामिलाहरु हेन स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
श्रम अदालतमा टुंगो नलागि थन्किएका र मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त विवादहरुको छनौट श्रम अदालतले गर्ने, महासंघको मेलमिलाप केन्द्रले आफ्नो नीति नियम तथा कार्यहरु सम्बन्धी कागजात सो अदालतलाई उपलब्ध गराउने, श्रम अदालतले मेलमिलाप केन्द्रलाई अदालत सम्बन्धी नीति नियम एवं आवश्यक अन्य कागजात उपलब्ध गराउने, मेलमिलापका लागि छनोट गरिएका विषयहरु निर्धारित प्रक्रिया र सम्झौताका आधारमा केन्द्रमा पठाउने, मेलमिलाप गर्ने सम्झौता गरि प्राप्त गरेका विवादहरुलाई केन्द्रले ३० दिन भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने र मध्यस्थको अनुरोधमा आवश्यक परेमा अर्को सात दिनको समय थप गर्न सकिने समेतका निर्धारित शर्तहरुमा उक्त अदालत र महासंघ सहमत भएका छन् ।
त्यसैगरी विवादको टुंगो लागेको दुइ दिन भित्र सो सम्बन्धमा विवादित पक्षहरु बीच भएको सम्झौता सहित व्यवसायिक मेलमिलाप प्रशासकले श्रम अदालतलाई जानकारी दिने, तोकिएको म्याद भित्र टुंगो लाग्न नसकेका विवादलाई भने श्रम अदालतमानै फिर्ता पठाउने सहमति समेत महासंघ र उक्त अदालत बीच भएको छ ।
स्मरणीय छ, महासंघ र एआरडी इन्क, रुल अफ ल प्रोजेक्ट/युएसएआईडी/नेपाल (ARD Inc. Rule of Law Project, USAID/Nepal) बीच गत जेठमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई महासंघमा उक्त केन्द्र स्थापना भई सकेको छ ।
यसरी महासंघ मेलमिलाप केन्द्रद्वारा श्रम विवाद समाधान गर्दा अदालतको कार्यबोझ तथा झन्झट कम हुने, समय बचत हुने र श्रमिक र व्यवस्थापन पक्ष बीचको विवादलाई मुक्त गरि आपसी सदभाव कायम गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
