आज विश्वव्यापिकरण र क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापारको सर्न्दर्भमा नेपाली उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता बर्ढाई लगानी र कारोवारलाई सुरक्षित पार्नुका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण सृजना गर्न समेत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मुद्दा मामिलाका कारवाहीलाई कम समयमा विना झन्झट र कम लागतमा टुंगो लगाउने गरी विशिष्ठिकृत रुपमा न्याय संपादन गर्न निजी क्षेत्रको माग बमोजिम तत्कालै अदालतहरुमा वाणिज्य इजलास स्थापना गर्नु पर्ने र क्रमशः वाणिज्य अदालतको व्यवस्था हुनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायी एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्त रुपमा हिजो ललितपुरमा आयोजित "नेपालमा वाणिज्य इजलासको स्थापना" सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सो कुरामा जोड दिइएको हो ।
निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग भए अनुरुप अदालतमा उद्योग व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दाहरुका कारवाही विशिष्ठिकृत रुपमा गर्दा न्याय सम्पादनका साथै न्यायिक सुशासन प्रभावकारी हुने कुरालाई आत्मसात गरी अदालतहरुमा वाणिज्य इजलास स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले एक कार्यदल बनाई सो कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्थामा निजी क्ष्ँेत्रको तर्फबाट पनि ठोस सुझाव दिन तथा अनुभवको आदान प्रदानका लागि सो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।
कानून, न्याय र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रमका सहभागिहरुले व्यवसायिक मुद्दाको तह थोरै हुनु पर्ने, वाणिज्य इजलासले कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन र सुरक्षित कारोवार ऐन अर्न्तर्गतका विवादहरुको मात्र नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतका राजश्व एवं उद्योग वाणिज्य व्यवसायसंग सम्बन्धित सबै ऐन अर्न्तर्गतका विवादहरुको न्यायिक निरोपण गर्नु पर्ने, कति दिन भित्र मुद्दाको टुंगो लगाउते र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समेत निश्चित समयावधि तोकिनु पर्ने, हाल सरकारले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी सुरक्षणको व्यवस्था गरेको तर उद्योगी व्यवसायिले बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानी जोखिममा पर्दा बैंक कर्जा तिर्न सक्ने सम्भावना नहुने हुंदा सबै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लगानी समेत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
त्यसैगरी निर्यात सम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकता साथ लामो विदाको बेलामा समेत हेर्ने व्यवस्था गरी निर्यातलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने, ऋण असूली न्यायधिकरणमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको कमि कमजोरी समेत हेरिनु पर्ने, वाणिज्य इजलास कार्यदलमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्ने, विगतका ऐनहरुलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समय सापेक्ष बनाईनु पर्ने, राजश्व न्यायाधिकरणलाई न्याय क्षेत्रलेनै हेर्नु पर्ने, कुनै पनि ऐन प्रकाशमा ल्याउंदा कार्यविधि समेत साथै ल्याईनु पर्ने, व्यवसायिक कानूनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने र छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि मिनि ट्राइलको व्यवस्था हुनु पर्नेमा समेत उक्त अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले जोड दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक टोप बहादुर सिंहले वाणिज्य इजलास सम्बन्धी कार्यदल र सम्बन्धित गतिविधिहरु वारे सो अवसरमा जानकारी दिनु हुंदै प्रतिष्ठानका तर्फबाट वाणिज्य इजलास स्थापनाको प्रयास र सोको विधि एवं प्रक्रिया सम्बन्धमा तालीम प्रदान गर्ने कार्य भई रहेको र निजी क्षेत्रसंगको अन्तरक्रिया अत्यन्त उपयोगी भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
साथै उहांले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको मुद्दा मामिला छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले निरुपण गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी वाणिज्य इजलास स्थापना प्रक्रियालाई तीब्रता दिइएको बताउनु भयो ।
वाणिज्य इजलास सम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्ष तर्कराज भट्टले कार्यदलले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलव्धी र भावि योजना वारे जानकारी दिनु हुंदै देशको औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण अनुकूल भएमा मात्र स्वदेशी/विदेशी लगानी आई त्यसबाट राष्ट्रिय आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुंदा सरकारी क्षेत्रबाट समेत यसको आवश्यकता महसूस गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो पंचवषिर्य योजनामा पारेको बताउनु भयो ।
साथै उहांले वाणिज्य इजलासको कार्यविधि, मुद्दाको तह र क्षेत्राधिकार जस्ता कुराहरु टुंगो लागि नसकेको हुंदा यस वारे तय गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नु हुंदै महासंघमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रको माध्यमबाट वा एक छुट्टै टोली बनाएर पनि कार्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले विद्यमान न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा वाणिज्य इजलासको स्थापना पछि पर्ने असर सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु हुंदै वाणिज्य इजलासको तत्कालिन र दीर्घकालिन रणनीतिको खाका तयार गर्नु पर्ने, कानूनको शासन तथा सुशासनलाई कसैले भुल्न नहुने उल्लेख गर्दै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई उच्च मूल्याङ्कनका साथै प्रोत्साहित गर्न न्यायिक क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु हुंदै वाणिज्य इजलास स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले धेरै पहिले देखि पहल गर्दै आएको तथा हाल यो प्रक्रिया अघि बढेकोमा त्यसको सराहना गर्नु हुंदै आज हरेक क्षेत्र विशिष्ठिकरण भई आएकोले न्याय सम्पादनमा समेत छुट्टै व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक भएकोले सो इजलास शीघ्र स्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
साथै अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय परिवेश र नयाँ नेपाल निर्माणका साथै संस्थागत सामाजिक दायित्वको क्रममा व्यवसायिक क्षेत्रको न्याय सम्पादनमा वाणिज्य इजलास कोशे ढुंगा सावित हुने उल्लेख गर्नु हुंदै महासंघमा स्थापित व्यवसायिक मेलमिलास केन्द्रले नियमावली समेत तयार गरी छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले श्रम विवाद समाधान गर्न गई रहेको बताउनु भयो ।
महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी उठाउन ऋणिहरुलाई अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ भने उद्योगी व्यवसायीको लगानी कसले उर्ठाई दिने भन्ने प्रश्न गर्नु हुंदै यस्तो प्रबृत्तिबाट नेपालमा लगानी गर्न नहुने मानसिकता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परेकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु भयो ।
महासंघको तर्फबाट पदाधिकारी एवं समिति/फोरम सभापतिहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा महासंघको सल्लाहकार समितिका सदस्य गोपाल प्रसाद क्षेत्रीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुंदै वाणिज्य इजलासले राष्ट्रिय रुपमा मात्र नसोची अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यवसायिक कारोवार सम्बन्धी न्याय सम्पादन समेत गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
