देशको पूर्वी र मध्य तर्राई क्षेत्रमा हालै भएको आन्दोलन र यसबाट सिर्जित विभिन्न घटना र समस्याका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हुन गएको नोक्सानीको विस्तृत विवरण सहितको स्वेतपत्र (White Paper) पेश गर्दै तत्काल राहतका लागि नेपाल सरकार समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सरकार, सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि (माओवादी) बीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदको गठन र अन्तरिम संविधानको घोषणा जस्ता व्यवस्थाबाट वर्षौदेखि अनेकौं पिडा र संकट झेल्दै आएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा गतिशिलता आउने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु, समूह एवं यातायात क्षेत्रका कुनै न कुनै मागका कारण निरन्तर रुपमा भएका चक्का जाम, बन्द, हडतालले देशको उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्र समेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गई यसबाट निजी क्षेत्र नै समष्टिमा कमजोर स्थितिमा पुगेको तर्फसमेत महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षा गरेको छ ।

यसै बीच २०६३ साल माघ ५ गतेदेखि पूर्वि र मध्य तराइ क्षेत्रमा भएको आन्दोलन, बन्द तथा हिंसा, तोडफोड, आगजनी जस्ता अशान्ति र असुरक्षात्मक गतिविधिबाट त्यहांको दैनिक जीवन लगायत उद्योग तथा अन्य व्यवसाय झन बढी प्रभावित भएको छ । धेरै दिनसम्म त्यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय बन्द भई सम्पूर्ण काम कारोवार नै रोकिन पुग्यो भने यातायात सञ्चालन नहुंदा कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन तथा बिक्री वितरण पूरै ठप्प हुन पुग्यो । यसरी एकातिर तराइमा व्याप्त अशान्ति, अर्कोतिर प्रत्येक दिनको लामो विद्युत लोडसेडिङ्ग समेतको मारमा उद्योग व्यवसाय पर्न गएका छन् भने सुचारु सञ्चालन हुन नसक्दा उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापन खर्च भने चुलिंदै गएको छ । यसले एकातिर उत्पादित माल बजारमा पुर्‍याउन र कच्चा तथा अन्य माल कारखानामा ल्याई उत्पादन गर्ने अवस्था भएन भने अर्कोतिर उद्योगमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरुलाई काम नगरेको समयको ज्याला दिन व्यवस्थापनलाई वाध्य बनाइएकोमा पनि महासंघले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै समष्टिमा समीक्षा गर्दा २० दिनमा तर्राईमा भएको अशान्तिका कारण र्सवसाधारणका साथै उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको नोक्सानी, असुविधा एवं वस्तुस्थिति समेतको स्वेतपत्र सरकार समक्ष महासंघले पेश गरेको छ ।

• महासंघले उक्त स्वेतपत्रमा उल्लेखित असुविधाहरुमा आन्दोलनका कारण औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमता र उत्पाकत्वमा ६० प्रतिशतले कमी आएको,
• बीरगञ्ज/विराटनगर मात्र नभई पूर्वी तथा मध्य तराइका कुनै पनि भन्सार नाकाहरु नखुल्दा करोडौंको राजश्व उठ्न नसकेको,
• आयात गरिएका बस्तुहरु कोलकता बन्दरगाहमा थन्किन पुगेको,
• नेपाली भन्सार नाका पारिका भारतीय भूमिमा सयौं ट्रक नेपाल प्रवेश पाउन नसक्दा अलपत्र परेका,
• भन्सार नाकाहरुबाट कच्चा पदार्थ र इन्धन आपूर्ति ठप्प प्रायः भएको,
• हेटौंडा, वीरगंज, सिमरा आदि औद्योगिक क्षेत्र - औद्योगिक कोरिडोरका करिव १ हजार उद्योग/व्यवसाय बन्द भएका,
• उत्पादित बस्तु बजारमा आपूर्ति गर्न नसकिएको,
• यातायात बन्द हुंदा आवागमनमा अवरोध र यात्रुहरु अलपत्र परेका,
• करोडौंको सवारी साधनमा क्षति भएको,
• निजी एवं र्सार्वजनिक क्षेत्रको करोडौंको सम्पत्ति क्षति भएको,
• दुध र दुग्ध उत्पादन, तरकारी/फलफूल जस्ता बस्तुहरु बजारमा जान नसक्दा कुहिएर गएको र
• चिनी कारखाना सञ्चालन हुन र गन्तव्यसम्म उखु पुर्‍याउन नसक्दा कृषक लगायत कृषि उद्यम व्यवसायमा करोडौंको नोक्सान हुन पुगेको उल्लेख छ ।

स्वेतपत्रमा २० दिनसम्म संचालन भएको आन्दोलनबाट एकातिर ३० जनाले ज्यान गुमाएका र सयौं घाइते भए भने अर्कोतिर अरबौंको भौतिक नोक्सानी भएको उल्लेख छ । यस प्रकार भएको नोक्सानीको अंश आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हुन आउने तथा वाषिर्क ३६५ कार्य दिनलाई हिसाव गर्दा २० दिनमा निर्यात करिब रु. २ अर्व ५० करोड, आयात ७ अर्व ४५ करोड, राजश्व रु. ५ अर्व र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रु. २८ अर्व ७४ करोडले नोक्सान भएको पाइएको, भन्सार नाकामा रु. २ अर्व तथा भारतको कोलकता बन्दरगाहमा त्यतिनै वरावरको सामान अलपत्र भएको, करिव ५०० कन्टेनर वीरगञ्ज भन्सारमा, ४०० रानी जोगवनी र १०० कन्टेनर काकडभित्तामा रोकिन पुगेको र यस प्रकार हिसाब गर्दा प्रति कन्टेनर करिव २० लाखको सामान हुन्छ भने भन्सार नाकामा अलपत्र भएको सामानको मूल्य करिब २ अर्बको हाराहारिमा पुग्छ र यसको डेमरेज चार्ज करिव ६० लाख भन्दा बढी हुने पनि स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

तर्राई क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको असरबाट भएको नोक्सानीको तथ्यांकगत विवरण

२० दिनको नोक्सानीको विवरण	रकम
निकासी नोक्सानी	रु.२ अर्व ५० करोड
पैठारी नोक्सानी	रु. ७ अर्व ४५ करोड
हड्तालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी	रु. २८ अर्व ७४ करोड
उत्पादनमा भएको नोक्सानी	रु. १८ अर्ब ६४ करोड
(क) कृषि क्षेत्रको नोक्सानी	रु. १० अरब ५० करोड
(ख) गैह्र कृषि क्षेत्रको नोक्सानी	रु. १८ अर्ब ७४ करोड
राजश्व नोक्सानी	रु. ५ अर्व
यातायात क्षेत्रमा नोक्सानी	रु. २० करोड
नेपालको भन्सार नाका तथा भारतको कोलकता बन्दरगाहमा अलपत्र परेका सामानहरुको मूल्य ।	रु. ४ अर्व
डेमरेज चार्ज	रु. ६० लाख

तर्राई क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा देशका अन्य क्षेत्रमा समेत पर्न गइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीको काबु बाहिरको असहज परिस्थितिले गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेको नोक्सानीको कारण यो क्षेत्रले तोकिएको समयमा बैंक ऋणको सावा, व्याज र सरकारको राजस्व तिर्न नसकेको मात्र होइन यसले निकासी, आन्तरिक उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायले वर्तमान स्थितिमा आफ्ना कामदार कर्मचारीको तलब भत्ता, पारिश्रमिक दिन र अन्य दैनिक खर्च धान्न समेत नसक्ने अवस्था भएकोले उद्यमी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न राहत प्याकेजको रुपमा तत्काल व्यवस्था हुनु पर्ने माग समेत सरकार सक्षम महासंघले गरेको छ । साथै महासंघका सदस्य संघ/संस्थाहरु जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुबाट समेत नोक्सानीको विवरण सहित राहत प्याकेजका मागहरु प्राप्त भईरहेकाले ती मागहरुको कार्यान्वयनको लागि महासंघले सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

• ती राहत प्याकेजका मागहरुमा आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरुको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति सहित घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनु पर्ने ,
  साथै महासंघले उक्त आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते हुनेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ ।
• उद्योगी/व्यवसायी/ निजी व्यक्तिको धनमाल/यातायात समेतमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूतिको व्यवस्था हुनु पर्ने,
• उत्पादन तथा वितरण कार्यमा अवरोध आएका कारण उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह हुन नसकी समयमा बैंकको साँवा तिर्न नसकेको हुनाले २०६३ साल माघ महिनामा तिर्नु पर्ने सावा फागुनमा र फागुनको चैत्र महिनामा र चैत्रको वैशाख महिनामा तिर्ने गरी एक/एक महिनाको अन्तरमा साँवा तिर्ने गरि तीन महिना म्याद थप गर्नु पर्ने ,
• कारोवारनै स्थगित भएको कारण नगद प्रवाह नै ठप्प भएको हुंदा उक्त अवधिको बैंक ऋणको हुन आउने व्याज मिन्हा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• एल.सी. को म्याद गुज्रेको कारण बैंकलाई तिर्न पर्ने T.R. र किस्ताबन्दीको व्याजलाई तीन महिनाको लागि पर सारी सोमा लाग्ने व्याज, पेनाल्टी ब्याज नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने,
• मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार कर विवरण र विवरण अनुसार दाखिला गर्नु पर्ने रकम तिर्ने समय विना दण्ड जरिवाना शुल्क एक महिनाको लागि बढाउनु पर्ने,
• देशका ठूला भंसारहरु लगायत कतिपय भंसार नाकाहरुमा आईपुगेका मालसामानहरु जांच पास हुन नसकी भंसार नाका र आई.सी.डी.मा नै थन्किरहेकाले नाका बन्द भएको अवस्थामा सबै किसिमको डेमरेज, वारफेज र डिटेन्शन शुल्क मिन्हा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र
• आर्थिक ऐन २०६३ को भंसार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा अर्न्तर्गत पैठारी भएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थबाट ११ महिना भित्र तयारी सामान बनाई निकासी गरी बैंक ग्यारेण्टी फुकुवाको लागि निवेदन दिई सक्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा तोकिएको अवधि भित्र काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा निकासी गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएकोले थप तीन महिना म्याद थप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् ।