जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति सदस्य, विभिन्न वस्तुगत संघ र एशोसिएट सदस्यका पदाधिकारीहरु सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज जलस्रोत मन्त्रालयमा भेटी हाल कायम रहेको सात घण्टाको लोड सेडिङबाट उद्योग व्यवसाय संचालनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएकाले विद्युत समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त सहभागितामा तत्कालै कार्यदल गठन गरी कार्य गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न नाममा भएका बारम्बारको बन्द, हड्ताल तथा चक्काजामका कारण अर्वौको नोक्सानी व्यहोरी रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हालको लोडसेडिङबाट २५-४० प्रतिशतले संचालन क्षमतामा ह्रास आएकोले कुनै विकल्पको खोजी नभएमा उद्योग व्यवसाय संचालन असम्भव हुने र ४० प्रतिशत उद्योग संचालन गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएपछि कामदारहरु कटौती गर्न उद्योगहरु बाध्य हुने तर्फपनि राज्यमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षा गरायो ।
सो अवसरमा महासंघबाट हालको २५ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई प्रतिवद्धताका साथ घटाउनु पर्ने, मुलुकलाई थपविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको आवश्यकता जरुरी भएको र जलासययुक्त (स्टोरेज टाइप) वा थर्मल प्लान्टमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेकोले नेपाल सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन सहित अविलम्व स्वीकृत दिनुपर्ने, हेटौंडा-वीरगंज कोरिडोरमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अविलम्व ५०-६० मेगावाटको क्याप्टीभ प्वार प्लान्ट स्थापना गर्ने तर्फकदम चाल्नु पर्ने र सुख्खा तथा वर्षयाममा छुट्टाछुट्टै विद्युत महशूल लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उद्यमीहरुको लगानी र हौसला कायम राख्न अविलम्व विद्युत क्षेत्रको विकास, प्रशारण र वितरण प्रणालीमा नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्नु पर्ने, लामो अवधिसम्म लोडसेडिङ हुने भएकोले उद्योगहरुबाट डिमाण्ड चार्ज वापत लिने महशुल लोडसेडिङ गरिएको मितिदेखि नलिने व्यवस्था हुनुपर्ने र टीओडी मिटर जडान कार्यलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
त्यसैगरी हेटौंडा र विराटनगरमा रहेको डिजल र मल्टिफयूल प्लान्ट संचालन गरि उद्योगहरुलाई विद्युत वितरण गर्नुपर्ने, अन्य स्थानहरुमा पनि थरमल प्लान्टमा लगानी प्रोत्साहन गरेर विद्युत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं न्यून उर्जा खपत हुने प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गरी विद्युतको माग तथा वितरण व्यवस्थापन कार्ययोजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइयो ।
सो अवसरमा जलस्रोत राज्यमन्त्री कार्कीले महासंघबाट प्राप्त सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।
महासंघबाट गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्व अध्यक्ष पद्य ज्योति, तृतीय उपाध्यक्ष आजाद श्रेष्ठ, समिति सभापति प्रदिपजंग पाण्डे, फोरम सभापति बी.के. श्रेष्ठ, नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वालकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सुरेश प्रधान, आरति शोप एण्ड केमिकलर् इ. प्रालिका कार्यकारि निर्देशक श्यामकुमार लोहिया र महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता गोविन्द देव पाण्डे समेत हुनुहुन्थ्यो ।
