तराई क्षेत्रको आन्दोलनका कारण भएको बन्द, हडताल जस्ता गतिविधिले डेढ महिनादेखि प्रमुख आम्दानी तथा रोजगारीको श्रोतको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय ठप्प हुन गई समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको तथा जनताको आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न पाउने नैशर्गिक अधिकारमानै असर पर्न गएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस्तो बिषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएको सरकारसंग मुलुकमा कानुनी शासन एवं शान्ति सुरक्षा कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुनिश्चित वातावरण कायम गर्ने प्रतिबद्धताको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । साथै सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आग्रहका बावजुद सरकारसंग सो समस्या समाधानका लागि वारम्वार आग्रह गर्दा पनि शान्ति सुरक्षा लगायत उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण सृजना हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकार स्वयंले भन्सार खोल्न नसकेको, दैनिक ७/७ घण्टा विद्युत लोडसेडिङ्ग, चन्दा एवं श्रम विवादका साथै अपहरण तथा लुटपाटको समस्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान र यातायात माथि गरिएको तोडफोड, आगजनी एवं सञ्चालनमा अवरोध र कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन गन्तव्यसम्म लान नसक्दा नोक्सानी हुन गएको स्थिति छ भने अर्कोतिर आन्दोलनकर्ताहरु उद्योग व्यवसायका उपरोक्त समस्याका विपरित आ-आफ्नै मागमा केन्द्रित रहेको हुंदा तथा यी बिषयमा महासंघबाट वारम्वार राजनीतिक दलहरुलाई समेत अवगत गराउंदा पनि समाधानका लागि ठोस पहल नभएका कारण वाध्य भई महासंघको यही फागुन २२ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै निम्न निर्णय गरेको छ ।
यस अनुसार सरकारबाट तत्कालै यी समस्या समाधान गरी शान्ति सुरक्षा लगायत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सृजना नभएसम्म सम्पूर्ण उद्योगी तथा व्यवसायिले बन्द, हडताल र चक्का जाम जस्ता अवधिको (१) राजश्व नतिर्ने, (२) बैंक व्याज नतिर्ने, (३) उद्योग सञ्चालनमा नरहेको अवधिको मजदूर/कामदारको तलव भत्ता ज्याला दिन नसक्ने, (४) सञ्चार महशूल नतिर्ने, (५) विद्युत महशूल नतिर्ने र (६) बन्द हडताल, चक्का जाम, नाकाबन्दीबाट उद्योग व्यवसायमा हुन गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति त्यस्ता कार्यक्रम आयोजक वा आव्हानकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि यस अघि गठित राष्ट्रिय संर्घष समिति र उद्योगी व्यवसायीहरुको संयुक्त छलफल छिट्टै आयोजना गरी थप निर्णय लिने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै तराई तथा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट उठाएका मागहरु वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन गरी वार्ताका लागि आव्हान गरी रहेको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको दोस्रो सम्वोधन अनुरुप अन्तरिम संविधान संशोधनबाट समेत ती मागहरुलाई समेट्न संविधान सभाको प्रक्रिया समेत अघि बढिरहेको अवस्थामा सो आन्दोलन फिर्ता लिई वार्ताद्वारा समस्या समाधान गरी नया“ नेपाल निर्माणका साथै नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल बनाउने कार्यमा सबै नेपाली एक आपसमा मिलेर योगदान गर्न पनि उक्त बैठकले आन्दोलनरत पक्षहरुका साथै निजी क्षेत्रका यी सम्पूर्ण समस्याको समाधानार्थ नागरिक समाजलाई समेत अपिल एवं हार्दिक आग्रह गरेकोछ ।
