अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले संसद सचिवालयको सभा कक्षमा आज भेट गरी उद्योग व्यवसायको वर्तमान स्थितिको चित्रण सहित ७ बूंदे माग पूरा गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तत्काल सृजना गर्न ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको बस्तुस्थिति र एक दशक भन्दा लामो द्वन्द तथा यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि कहिंकतैबाट पहल नभएका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसाय जर्जर एवं बन्द प्रायः भएको र यसले निजी क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी जनआन्दोलन-२ पछि सात राजनैतिक दल र माओवादी बीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले उद्योग/व्यवसाय सुसञ्चालन हुने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएकोमा यो विश्वासको बावजूद विगत डेढ महिनादेखि मधेशको आन्दोलन र देशका अन्य भागहरुमा समेत भएको बन्द, हडताल जस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्र मात्र नभई समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको तथा जनताको आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने नैर्सर्गिक अधिकारमानै असर पर्न गएकोमा नेपालको निजी क्षेत्रको एक मात्र संघीय संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर भएको उल्लेख छ ।
साथै यस बिषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएको सरकारसंग मुलुकमा कानूनी शासन एवं शान्ति सुरक्षा कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता सहितको वातावरण कायम गर्न महासंघले वारम्वार अनुरोध गर्दै आएकोमा यस्तो आग्रहका बावजूद शान्ति सुरक्षा लगायत उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना हुन नसकेको अवस्था अहिले एकातिर छ भने सरकार स्वयंले भन्सार खोल्न नसकेको, दैनिक ७/७ घण्टा विद्युत लोड सेडिङ्ग, चन्दा एवं श्रम विवादका साथै लुटपाट, अपहरण, तथा आक्रमणको समस्या, विद्यालयहरु सञ्चालनमा अवरोध, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं यातायात माथि तोडफोड, आगजनी एवं सञ्चलनमा अवरोध र कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री र कच्चा पदार्थ उत्पादन स्थलसम्म र उत्पादित बस्तु बजारसम्म लग्न नसक्दा करोडौंको नोक्सानी एवं सोही अनुरुप निकासीमा समेत नोक्सानी भएको छ भने अर्कोतिर उद्योगमा कार्यरत लाखौं मजदूरहरुलाई काम नभएको समयको तलव, भत्ता एवं ज्याला दिन व्यवस्थापनलाई वाध्य बनाईएको छ, तर आन्दोलनकर्ताहरु भने आर्थिक क्षेत्रका यी समस्याका बावजूद आ-आफ्नो मागमा केन्द्रित रहेको पाईएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेका समस्या, सोको निकासमा सरकार एवं राजनैतिक दलहरुले लिनु पर्ने राजनीतिक निर्ण्र्ााएवं अठोटका वारेमा निजी क्ष्ँेत्रको तर्फबाट महासंघले वारम्वार आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्रका मागका विपरित समस्या झन पेचिला हुंदै गएका तथा अहिले उद्योग व्यवसायमा रक्त सञ्चारनै बन्द भएको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सो ज्ञापन पत्रमा "निजी क्षेत्र राज्यको प्रमुख आम्दानी तथा रोजगारीको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेकोमा दुइमत छैन । मुलुकको लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान दुइ तिहाई भन्दा बढी छ भने उपभोगमा झण्डै ९० प्रतिशत अंश छ । यसै गरी कूल पूंजी निर्माणमा यो क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ भने राजश्वमा संगठित क्षेत्रको अंश करिव दुइ तिहाई छ । यसै गरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा मध्ये ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा छ भने यसै क्षेत्रले सामाजिक सेवा सम्झेर चल्नै नसक्ने उद्योग तथा व्यवसाय रोजगारीको लागि मात्रै भएपनि सञ्चालन गरेको छ । द्वन्दको चरम यातनाको समयमा समेत निजी क्षेत्रले अधिराज्यभरी आपूर्ति सुचारु बनाएको यथार्थता कसैबाट छिपेको छैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी पनि शहिद भएका छन् । नाफाको कुनै गुन्जायस नभएको क्षेत्रमा पनि यो क्षेत्रले लगानी गरेको छ भने सरकारले निर्माण गरी दिनु पर्ने पूर्वाधार सडक, रोपवे, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा सामाजिक दायित्व सम्झेर समेत लगानी गरेको" उल्लेख छ ।
यसैगरी उक्त ज्ञापन पत्रमा निजी क्षेत्रमा यी देन र सकारात्मक प्रयाशको प्रतिफलमा राष्ट्रमा संकट पर्दा त्यसको पहिलो शिकार निजी क्षेत्र नै हुने गरेको मात्र नभई सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पाइएको तथा कर राजश्वको समस्या निजी क्षेत्रले उठाउंदा उद्योगी व्यवसायीहरु कर नतिर्नेको पंत्तिमा दर्ता गर्राईएका एवं लगानीको वातावरण माग गर्दा ऋण नतिर्ने डिफल्टरको श्रेणीमा गणना गरिएका र बैंकको ऋण नतिरेर वित्तिय अवस्था संकटग्रस्त बनाएको आरोपमा असी जना उद्यमी व्यवसायीको राहदानी रद्ध गर्ने सरकारको निर्णयबाट मौलिक हक नै हनन हुन गएको उल्लेख गर्दै तर्राई क्षेत्रको आन्दोलनका कारण भएको बन्द हडतालले अहिले एकातिर जटिल अवस्था श्रृजना गरेको छ भने अर्कोतिर (१) शान्ति, सुरक्षा र कर चन्दा (२) ट्रेड युनियन र श्रम विवाद (३) लोड सेडिङ्ग (४) विद्यालयहरुको पठन पाठनमा अवरोध (५) वित्तिय तथा बैंकिङ्ग जस्ता समस्या समाधानमा सरकारले देखाएको नैराश्यताले निजी क्षेत्र अरु शिथिल हुन पुगेको समेत उल्लेख छ ।
त्यसैले सरकारबाट उपरोक्त समस्या समाधान गरी शान्ति सुरक्षा लगायत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अनुकूल वातावरण सृजना गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट निम्न मागहरु प्रस्तुत गरिएको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
मागहरुः
१. औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।
२. शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।
३. राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा निषेधित गरियोस् ।
४. बन्द अवधिभरको टेलिफोन महशूल, विद्युत महशूल (न्यूनतम शुल्क समेत) तथा अन्य करहरु छुट गरियोस् ।
५. काम नभएको समयको तलव, भत्ता एवं ज्याला दिन व्यवस्थापनलाई वाध्य नबनाइयोस् ।
६. जनआन्दोलन-२ का क्रममा सात राजनैतिक दलको लिखित प्रतिबद्धता अनुरुप आन्दोलन अवधिको बैंक व्याज फिर्ता गरियोस् तथा हाल बन्द अवधिको बैंक व्याज तथा आवधिक ऋणको किस्ता पुर्नतालिकिकरण (Re-schedule) गरियोस् ।
७. बन्द अवधिभरमा उद्योग, व्यवसाय, यातायात तथा शैक्षिक क्षेत्र समेतमा तोडफोड तथा अन्य कारणबाट हुने नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति दिईयोस् ।
उपरोक्त मागहरु तत्कालै पूरा गरी शान्ति सुरक्षा लगायत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सृजना नभएसम्म सम्पूर्ण उद्योगी तथा व्यवसायिले बन्द, हडताल र चक्का जाम जस्ता अवधिको (१) राजश्व नतिर्ने, (२) बैंक व्याज नतिर्ने, (३) उद्योग सञ्चालनमा नरहेको अवधिको मजदूर/कामदारको तलव भत्ता ज्याला दिन नसक्ने, (४) सञ्चार महशूल नतिर्ने, (५) विद्युत महशूल नतिर्ने र (६) बन्द हडताल, चक्का जाम, नाकाबन्दीबाट उद्योग व्यवसायमा हुन गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग रहेको पनि उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सो भेटघाटमा सभामुख नेम्वाङ्गले उपरोक्त मागहरु प्रति संसदको ध्यानाकर्षा भएको हुंदा श्रम तथा औद्योगिक विशेष समिति मार्फ संसदका तर्फाट छलफल गर्ने र आर्थिक - सामाजिक रुपान्तरण विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको हुंदा सो समिति मार्फ समेत समय समयमा छलफल गरी ती मागहरु पूरा गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।
गृह मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली एवं श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री रमेश लेखक र आठै राजनीतिक दलका विधायकहरुको उपस्थिति रहेको उक्त भेटघाटमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या प्रति सरकार गम्भिर रहेको र महासंघद्वारा प्रस्तुत सात बूंदे माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका पदाधिकारी एवं भूतपूर्व अध्यक्षहरु र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत काठमाडौं उपत्यका र बीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर आदि जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल संघ र बैंकर्स एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु लगायत प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
