मेलमिलापको माध्यमद्वारा श्रम विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ-व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र (FNCCI-Commercial Mediation Center) र श्रम अदालत, काठमाडौं (Labour Court, Kathmandu), महासंघको रोजगारदाता परिषद् \ (FNCCI-Employers Council), ट्रेड युनियन महासंघहरु-नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (GEFONT), नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस (NTUC), नेपाल प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (DECONT) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (ANFTU) बीच नेउवामहासंघको सचिवालयमा आयोजित समारोहका बीच आज एक स्मृति पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर भयो ।
उक्त स्मृति पत्रमा नेउवामहासंघ-रोजगारदाता परिषदका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति रविन्द्र श्रेष्ठ, व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्रका सभापति अशोक कुमार तोदी, का.मु. महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने र श्रम अदालत काठमाडौंका तर्फबाट न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले हस्ताक्षर गर्नु भयो ।
त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका तर्फबाट हरिदत्त जोशी, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका तर्फबाट धिरेन्द्र कुमार सिंह, नेपाल प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट चन्द्र प्रसाद ढकाल र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका तर्फबाट गणेश रेग्मी तथा नेउवामहासंघको तर्फबाट वरिष्ठ परामर्शदाता गोविन्द देव पाण्डेले समेत उक्त स्मृति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
श्रम अदालतमा परेका श्रम सम्बन्धी विवादहरु मध्यस्थताको आधारमा टुंगो लगाउने उद्देश्यले गरिएको उक्त स्मृतिपत्र अनुसार नेउवामहासंघ-रोजगारदाता परिषद र ट्रेड युनियनहरु श्रम अदालतमा टुंगो लाग्न बांकी विवादहरु नेउवामहासंघमा स्थापित व्यावसायिक मध्यस्थता केन्द्रद्वारा समाधान गर्न सहमत भएमा छन् ।
सो पत्रमा गरिएको सहमति अनुसार महासंघमा स्थापित व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र ग्राहकहरुलाई मध्यस्थ सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै श्रम अदालतले आफू कहां पर्न आएका श्रम विवादका मुद्दा मामिलाका फाइलहरु निर्धारित शर्तका आधारमा महासंघको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र मेलमिलाप केन्द्रले पनि निर्धारित शर्तका आधारमा ती मुद्दा मामिलाहरु हेर्न स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
श्रम अदालतमा टुंगो नलागि थन्किएका र मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त विवादहरुको छनौट श्रम अदालतले गर्ने, महासंघको मेलमिलाप केन्द्रले आफ्नो नीति नियम तथा कार्यहरु सम्बन्धी कागजात सो अदालतलाई उपलब्ध गराउने, श्रम अदालतले मेलमिलाप केन्द्रलाई अदालत सम्बन्धी नीति नियम एवं आवश्यक अन्य कागजात उपलब्ध गराउने, मेलमिलापका लागि छनोट गरिएका विषयहरु निर्धारित प्रक्रिया र सम्झौताका आधारमा केन्द्रमा पठाउने, मेलमिलाप गर्ने सम्झौता गरि प्राप्त गरेका विवादहरुलाई केन्द्रले ३० दिन भित्र टुंगो लगाउनु पर्ने र मध्यस्थको अनुरोधमा आवश्यक परेमा अर्को सात दिनको समय थप गर्न सकिने समेतका निर्धारित शर्तहरुमा उक्त अदालत र महासंघ सहमत भएका छन् ।
स्मरणीय छ, महासंघ र एआरडी इन्क, रुल अफ ल प्रोजेक्ट/युएसएआईडी/नेपाल (ARD Inc. Rule of Law Project, USAID/Nepal) बीच गत जेठमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई महासंघमा उक्त केन्द्र स्थापना भई सकेको छ ।
यसरी महासंघ-मेलमिलाप केन्द्रद्वारा श्रम विवाद समाधान गर्दा अदालतको कार्यबोझ तथा झन्झट कम हुने, समय बचत हुने र श्रमिक र व्यवस्थापन पक्ष बीचको विवादलाई मुक्त गरि आपसी सदभाव कायम गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
