दशक लामो शसस्त्र द्वन्दको अन्त्य र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि (माओवादी) को सरकारमा संलग्नताको पृष्ठभूमिमा संविधान सभा निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता सहित आएको आ.व. २०६४/६५ को बजेटमा समावेश भएका महत्वपूर्ण नीतिगत प्रतिवद्धताहरुः समावेशी र संघात्मक राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने, राज्य पुनरसंरचना आयोग एवं स्थानीय स्वायत्त निकाय गठन गर्ने जस्ता राजनीतिक स्पष्टता आफैमा मौलिक र नयां सोचबाट प्रभावित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लागेको छ ।
समग्रमा हेर्दा बजेट समावेशी हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ र आठ दलको सरकारबाट आएको यो बजेटमा हरेक दलको केही न केही महत्वपूर्ण सुझाव समावेश गरिएको महासंघले महसूस गरेको छ । सवैलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रमहरु सवल रुपमा कार्यान्वयन हुन नसके त्यसले निराशा जन्माउन र पुनः अर्को द्वन्दलाई प्रेरित गर्न सक्दछ भन्ने यथार्थतालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ । पांच प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रा स्फितिलाई कायम गर्दै पांचै प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले प्रेरित यो बजेट नयां सोच र नयां परिवेशमा आएकोले भाषण र कार्यान्वयन वीच रही आएको दशकौं देखिको खाडललाई पुर्ने प्रयास एवं पहिलो कदम भएको महासंघको टिप्पणी छ ।
बजेटका लागि महासंघबाट प्रस्ताव गरिएका केही सुझावहरु समावेश भएकोमा महासंघ सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ । द्वन्दले रुग्ण बनेको निकासी व्यापार देखि निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि ल्याईएका नीति तथा केही कार्यक्रम सराहनीय छन् ।
यस बजेटले औद्योगिक लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तथा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि कानून र संगठनात्मक संरचनामा सुधार, कार्यविधि सरलीकरण, रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापनाको व्यवस्था तथा गैर आवासीय नेपाली तथा निजी लगानीमा थप अवसर प्रदान र सिण्डिकेट प्रथालाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता नीति लिएकोमा व्यवसायिक क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक मार्गहरुमा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नपाईने र औद्योगिक सुरक्षाबल स्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत आधारहरुको व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रशंसनीय छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तथा पूर्वाधार वैंकको स्थापना, पर्यटकीय तथा मनोविनोद क्षेत्र र विशेष व्यापारीक क्षेत्रको विकास एवं व्यवस्थापनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून ल्याइने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरुको स्पष्टताले आउंदा दिनहरु उज्ज्वल हुने छन् भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न बाराको सिमरामा १५० विघा जमिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को व्यवस्थाका साथै गार्मेंन्ट प्रशोधन क्षेत्रको स्थापना गर्ने, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने, लघु उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्ने, नेपाली उद्यमीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानून बनाउने, आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिनुको साथै वित्तीय सुधार नीति, वाणिज्य इजलासको गठन र नयां मौद्रिक नीति ल्याईने जस्ता निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने कार्यक्रम भएकोमा महासंघ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छ । तापनि स्थानीय स्तरमा ठेकेदारी प्रथाद्वारा उठाई आएको कर/शुल्क (कवाडी कर समेत) को समस्या समाधानको माग बारम्बार गरिएता पनि सो सम्बन्धमा बजेटले खासै चासो देखाइएको पाइएन । त्यस्तै आपूर्तिसंग सम्बन्धित ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न जानाले पर्ने बहुपक्षीय असर सम्बन्धमा महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षा गर्न चाहँन्छ । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम अपूग भएबाट यसमा पुनर्विचार गरि निकासीको लागि थप राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने पनि महासंघको माग छ ।
"एक गाउँ एक उत्पादन" कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गरी महासंघलाई हौसला प्रदान गरी अर्थतन्त्रको सुसुप्त अवस्थामा रहेको उत्पादकत्वलाई उजागर गर्न चालेको नीतिगत धारणा स्वागत योग्य छ । १० वर्षभित्र ५००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सह्राहनीय छ । तर ३ मेघावाट विद्युत उत्पादनको क्रममा प्रत्येक वर्षभईरहने नीतिगत परिवर्तनका साथै ३ मेघावाट भन्दा माथि विद्युत उत्पादन गर्दा यस्ता परियोजनाको लागत कम गर्न शुन्यदरको सुविधा नदिंदा त्यस्तो परियोजनामा के लगानी आकषिर्त हुन सक्ला?
बजेटले अझै पनि कतिपय विषयलाई समेट्न नसकेको हुंदा नसमेटिएका विषय जस्तैः निकासी, पर्यटन, वित्तियका साथै अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारका सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरी त्यसको व्यवहारिक समाधान खोजिनु पर्ने पनि महासंघको धारणा छ ।
र्सवसाधारणले सरर्सर्ति बुझ्दा बजेट सधै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरुको रुपमा आएको आभाष हुन्छ । यस पटक पनि यही प्रवृति दोहोरिएको छ । तर दशकौं देखि कार्यान्वयन प्रति सम्बन्धित निकाय गम्भिर नहुनु र कार्यक्रम लागू नभएको खण्डमा त्यस प्रति जवाफदेही हुने प्रणाली विकास नगरिनु हाम्रो देशको बजेटको अर्को निराशाजनक पक्ष हो । यस पटक हामी आशा गर्र्छौं कि राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ यो बजेटले त्यस्तो नियति भोग्ने छैन ।
