व्यवसायिक विवादहरु अदालतबाट भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्न व्यवसायिहरु उत्साहित देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा विगत केही वर्षेखि विचाराधिन रहेका झण्डै २०० मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्न पठाइएकोमा ४० प्रतिशत विवादहरु समाधान भइसकेका छन् भने केही समाधानको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत तिनै तहका अदालतका नियमावली संशोधन गरी सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा स्थापित व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र (Commercial Mediation Centre) द्वारा प्रभावकारी रुपमा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान भई आएका छन् ।
श्रम अदालतमा परेका श्रम सम्बन्धी विवादहरु मध्यस्थताका आधारमा समाधान गर्ने क्रममै महासंघ र नेपाल श्रम अदालत बीच समेत २०६३ माघमा एक स्मृति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसै बीच मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया खासगरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय रहेको सर्न्दर्भमा केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने सम्बन्धमा उद्यमी व्यवसायी, न्यायकर्मी बीच हिजो महासंघमा आयोजित छलफलका सहभागीहरुले मेलमिलाप केन्द्रको अझ प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था गर्नु पर्ने, केन्द्रलाई जिल्ला स्तरमा समेत छिट्टै विस्तार गर्नु पर्ने, मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान गरिंदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने भएकोले ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुलाई समेत मेलमिलाप प्रशिक्षण दिइनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले विवादहरु न्यायालयको माध्यमबाट टुंगो लगाउन लामो समय लाग्ने र यसबाट श्रोत एवं साधन धेरै समयसम्म निस्त्रिmय हुने पर्रि्रेक्षमा मेलमिलाप केन्द्र मार्फ प्रदान गरिने सेवाबाट व्यवसायिक विवाद समाधानमा सरलता र शीघ्रता आउने, झण्झट कम हुने, श्रोत र साधन लामो समयसम्म निष्त्रिmय हुन नपाउने र न्यायालयमा पर्ने मुद्दामामिलाको चापमा कमि आउने तथा समझदारीको आधारमा विवादको टुंगो लगाइने हुंदा विवादित पक्षहरु बीच एक आपसमा मनमुटाब कम भई भाइचारा र सद्भाव विकसित हुने हुंदा व्यवसायिहरु त्यसतर्फप्रोत्साहित भएको बताउनु भयो ।
साथै उहांले व्यवसायिक विवादहरु सरल, सहज र छिटो छरितो ढंगले समाधान होस भन्ने उद्देश्यले महासंघद्वारा व्यवसायिक मेलमिलाप नियमाबली -२०६३ पारित गरिनुको साथै श्रम सम्बन्धी विवादहरु समाधान गर्न समेत श्रम अदालत एवं ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाता परिषद र मेलमिलाप केन्द्र बीच सहमति भइसकेको उल्लेख गर्नु हुंदै मेलमिलापको यस्ता प्रक्रिया वित्तिय क्षेत्रका साथै वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विवाद सुझाउन समेत कार्यान्वनय गर्न सकिने बताउनु भयो ।
ऋण असूली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष सुशिल कोइरालाले विभिन्न अदालत लगायत ऋण असूली न्यायाधिकरणमा श्रोत र साधनको पर्याप्तता नहुनुको साथै तथा बैंक र उद्यमी व्यवसायि एक अर्काका परिपूरक भएकोले सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरि विज्ञहरु जुटाएर पनि कर्जा सम्बन्धी मामला मुद्दाको प्रक्रियाबाट भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान गरिंदा सबै पक्ष लाभान्वित हुने धारणा व्यक्त गर्नु हुंदै न्यायाधिकरण पनि सो प्रक्रियामा सक्रिय रहेको बताउनु भयो ।
महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष आजाद श्रेष्ठ लगायत विभिन्न समिति र फोरमका सभापतिहरु, केन्द्रका सदस्यहरु एवं न्यायकर्मीहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा महासंघको व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र संचालक समितिका सभापति अशोक तोदीले सो केन्द्रको स्थापना र हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नु हुंदै उक्त केन्द्रको स्थापना पश्चात भारत, चीन तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट समेत समाधानका लागि पठाइएका केही विवादहरु समाधान भएका र केहीको कारवाही अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
