आर्थिक वृद्धिदर ४.५ र मुद्रास्फिती दर ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०६४।६५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरुलाई समेटिएकोमा महासंघ त्यसको सराहना गर्दछ । मौद्रिक नीतिका लागि महासंघले दिएका सुझावहरु, विपन्न वर्गमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय लघु वित्त नीति लागू गर्ने, एकल कर्जा सीमा बढाउने, विनिमय अधिकार पत्र ऐन जारी गर्ने, "डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट" (Document Against Payment) वाट आयात गर्न पाईने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित भारतवाट डलरमा आयात गर्न पाउने कच्चा पदार्थ तथा माध्यमिक वस्तुको संख्या वृद्धि गर्ने, दामासहि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, निर्यात, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग र रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, वाणिज्य बैङ्कहरुले निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने, ग्रामिण स्वावलम्वन कोष ऐन परिमार्जन गर्ने र भारतीय रुपैयांसंग नेपाली रुपियाको रहेको स्थिर विनिमय दरलाई पुनमूल्याङ्कन गर्न अध्ययन गर्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरु पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् । यी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा देशको समष्टिगत आर्थिक विकासका लागि ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । यी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र प्रकृयाको थालनी गर्नु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।
मौद्रिक नीतिमा निरन्तर खस्कदै गएको निर्यात, यस वर्षनिकै शिथिल रहेको विप्रेषण एवं दिन प्रतिदिन डलरसंग भएको नेपाली रुपियाको अधिमूल्यन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिनु आश्चार्यलाग्दो विषय हो । यसले निर्यात तथा व्रिरेषण आय थप निरुत्साहित हुने तथा शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले वर्तमान समयमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, कालोसूचि सम्बन्धी निर्देशिकामा भईरहेका गैर संवैधानिक/गैर कानूनी प्रावधानहरु हटाउने, रुग्ण उद्योगलाई ऋण प्रवाह गर्ने प्रकृया, तरलता व्यवस्थापन तथा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले दिने ब्याज सम्बन्धमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने कार्यमा अवरोध उत्पन्न गर्ने तथा भारततिर भैरहेको पूंजी पलायन समेत नरोकिने भई भारतिय मुद्राको थप चाप व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अवास्तविक रुपमा बढेको शेयर बजार र र्सवसाधारणलाई सहज ढंगले बैकिङ्क सेवा पुर्याउन कुनै कार्यक्रम नआएको तर्फराष्ट्र बैङ्कले विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा समग्र निजी क्षेत्रको तर्फाट महासंघ जोडदार आग्रह गर्दछ ।
