नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष आजाद श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको अवस्था दिनानुदिन व्रिग्रदै गएकोले मुलुकभित्र रोजगारीको सृजनामा गम्भीर असर पर्न जांदा लाखौं नेपाली जनता अन्य देशमा श्रम गर्न जान बाध्य भएको बताउनु भएको छ ।
अस्थिरता, अशान्ति र श्रम लगायतका समस्याका कारण उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार एवं लगानी आकर्षा हुन नसकेको र भएकै उद्योग व्यवसाय पनि कसरी बचाएर राख्ने भन्ने तर्फउद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका कारण समग्र अर्थतन्त्र गम्भीर बन्दै गएको तर्फचिन्ता प्रकट गर्दै यसका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको २६ औं वाषिर्क साधारण सभाको हिजो नवलपरासीमा उदघाटन गर्नुहुंदै प्रमुख अतिथि महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लुम्विनी चिनी उद्योग तथा भृकृटीपल्प एण्ड पेपर बन्द भएका यतिका दिन हुंदा पनि सरकारले वार्ताबाट समस्या समाधान गरी उद्योग संचालन गर्ने तर्फपहल नगरेकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु भयो ।
उहांले संविधान सभाको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी वर्तमान अन्यौलताको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो ।
कुनै पनि प्रकारको बन्दबाट राजमार्गमा अवरोध सृजना नगर्ने भन्ने सम्वन्धमा राजनीतिक दल बीच एक वर्षअगाडी भएको सहमती आजसम्म पनि लागू हुन नसकेको तर्फध्यानाकर्षा गराउंदै उहांले उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध तथा वाधाहरु नपुर्याउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
सो अवसरमा महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्यद्वय चोपनारायण श्रेष्ठ र गुणनिधि तिवारीले स्थानीय निकायहरुद्वारा गैर कानूनी रुपमा उठाइने करले उद्योग व्यवसायमा असर पारेको तर्फचिन्ता प्रकट गर्दै उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
विशिष्ट अतिथि एवं अन्तरिम संसदका विधायक चिनक कुर्मी, स्थानीय विकास अधिकारी टिकाराम घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासीका सभापति केशव पराजुली, संघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुनकुमार पोखरेल, सात राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले उद्योग व्यवसायमा हाल देखापरेको समस्यालाई आपसी सहमती र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई तत्तकाल निकास दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सभापतिको आशनबाट संघका अध्यक्ष विरेन्द्रकुमार अग्रहरीले पटकपटक आयोजना हुने बन्द हड्ताल लगायतका विरोध कार्यक्रम, गैर कानूनी रुपमा उठाइएका स्थानीय कर तथा शान्ति सुरक्षाको खस्कदो अवस्था लगायतबाट उद्योग व्यवसाय पिडीत हुन परेको तर्फचिन्ता प्रकट गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।
