देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि औद्योगिकिकरण एक सशक्त माध्यम भएर पनि विगत केही वर्षअघिदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको र विदेशी बजारमा आधारित उद्योगहरुका साथै स्वदेशमा नै पर्याप्त बजार भएका उत्पादनशील उद्योगहरु समेत धरासायी अवस्थामा पुगेको औल्याउंदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक व्यवसायिक विकास विस्तारका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रतिवद्धताका साथ सकारात्मक सोच र समय सापेक्ष नीति एवं ऐन नियमको निरन्तरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरल तथा छिटो छरितो निर्णय प्रक्रिया आदि व्यवस्थाको लागि सरकारसंग माग गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्याम सुन्दर गुप्तासंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भेटि उक्त माग राखेको हो ।
सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा हुनु पर्ने सुधार सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेका वर्तमान संकट समाधानका साथै नीति तथा ऐन नियममा समयानुकूल परिमार्जन तथा तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं उद्योग व्यवसाय सुचारु तथा सहज सञ्चालनको वातावरण सृजना तत्कालै गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालद्वारा प्रस्तुत सुझावमा वर्तमान औद्योगिक नीति एवं विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिलाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष नया“ नीति प्रकाशमा ल्याई सोही अनुरुप ऐनहरुको पनि तर्जुमा गर्नु पर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास एवं दीर्घकालिन रुपमा फस्टाउने वातावरणको लागि छुट्टै स्पष्ट ऐन र नीति यथाशीघ्र ल्याउनु पर्ने, निकासीमूलक उद्योगहरु र निकासी व्यापारको प्रबर्द्धनको लागि समय सापेक्ष नीति तथा उपयुक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था अविलम्ब गर्नु पर्ने , उद्योग विभाग अन्तरगत एकद्वार समितिबाट उद्योगीहरुले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने, रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापनाको लागि एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गरी यसले गरेको निर्णयहरु प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, देशमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामूलक तथा तुलनात्मक लाभ युक्त औद्योगिकरणको आधार स्थापित गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरु तोकि यस्ता उद्योगहरुको स्थापना विकास तथा विस्तारका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्ने, दुर्गम तथा अविकसित क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरुमा स्थापना हुने सबै वर्गका उद्योगहरुलाई आयकर लगायत अन्य प्रोत्साहन तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने र कृषि, खानी, बन जस्ता देशमा उपलव्ध श्रोत साधन र उद्योग क्षेत्र बीच व्याकवार्ड (Backward) र फरवार्ड लिङ्केज (Forward Linkage) कायम गरी उद्योगहरुको विकास गर्ने नीति हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उहांले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी यस क्षेत्रको विकासमा अझ प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने, निर्यात गृहको विकास गर्दै जानु पर्ने, श्रम ऐन सुधार गर्नु पर्ने, घरेलु उद्योगहरु जस्तै गलैंचा, पश्मिना, ऊनी पोशाक आदि सबै घरेलु उद्योगहरुलाई एकै किसिमको छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरु नेपाल सरकार, गैर सरकारी एवं सम्बन्धित निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) र निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (Export Processing Zone) को स्थापना यथाशीघ्र हुनु पर्ने र सो स्थापना नहुन्जेलसम्म हाल स्थापित औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई सो अर्न्तर्गत पाउने सुविधाहरु उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन हाल कायम रहेको विद्युत महशूल सहुलियत सहित उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्ति नियमित रुपमा हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिनदिने व्याजदरको फरक (Spread rate) बढी हुन गएकोले सो घटाइनु पर्ने, ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथालाई खारेज गरी प्रतिस्पर्धामा जाने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयसंगको सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने, पेट्रोलियम पर्दाको आपूर्ति नियमित गरिनुका साथै निजी क्षेत्रलाई यस कार्यमा समावेश गर्ने गरि तुरुन्त नीति, नियम तर्जुमा गर्नु पर्ने, हाल कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ आजको विश्वव्यापीकरण र खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्रसंग मेल नखाने भएकोले पारदर्शी एवं सरलीकृत रुपमा नयां ऐन ल्याउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सर्न्दर्भमा क्षेत्रगत र वहु-पक्षीयगत (Regional & Multi-lateral) व्यापार वैठकहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराइनु पर्नेमा समेत जोड दिनु भयो ।
उक्त अवसरमा मन्त्री गुप्ताले प्रस्तुत सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास विस्तार एवं प्रवर्द्धनका लागि प्रयत्नशील रहने आश्वासन दिनु भयो ।
महासंघबाट गएका उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा प्रथम उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छा, तृतीय उपाध्यक्ष आजाद श्रेष्ठ, समिति सभापतिहरु किरण प्रकाश साखः, विमल केडिया, दिनेश श्रेष्ठ, परिषद् संयोजक रोहिणी थपलिया एवं फोरम सभापतिहरु शान्ति चड्डा, वीरेन्द्र बहादुर थपलिया र का.मु. महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने हुनु हुन्थ्यो ।
