उद्यमी व्यवसायीहरुले रुग्ण उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि सरकारले वाषिर्क बजेट मार्फत ल्याएको औद्योगिक पुननिर्माण कोषको अविलम्ब संचालनको माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा महासंघको सचिवालयमा आयोजित औद्योगिक "पुनरुत्थान कोषको परिचालन र प्रभावकारी उपयोग" विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले उक्त कोषको अविलम्ब संचालन गर्न स्थायी संरचना गठन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
हाल देशका ६० प्रतिशत ठूला, मझौला, साना र लघु उद्योग व्यवसायहरु रुग्ण भई बन्द प्राय स्थितिमा पुगेका छन् । विगत ५ वर्षभित्र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला २.८ प्रतिशतमा सांघुरिएको कुरा उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । बैंकिङ्क नीति, लगानीकर्ता र व्यवस्थापकहरुको अपहरण, चन्दा आतंक, शारीरिक आक्रमण, श्रम विवाद, बन्द, चक्का जाम जस्ता गतिविधिबाट उद्योग व्यवसाय सिथिल हुनु साथै दिनानुदिन रुग्ण बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारको आ.व. २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक द्वन्दका कारण रुग्ण भएका उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तिय संस्था एवं पुनरुत्थान हुन चाहने उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा औद्योगिक पुननिर्माण कोष स्थापना भएपनि हालसम्म सोको गठन र संचालन कार्यविधि समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
कार्यक्रममा कोषको संचालन गर्न स्थायी कार्यान्वयन निकाय तुरुन्त स्थापना गरिनु पर्ने, रुग्ण उद्योग व्यवसायीहरु बारे पहिचान गरी पुनरुत्थान प्याकेजको प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने, रुग्ण ठहर गरिएका उद्योग व्यवसायहरुले सिफारिश भएको पुनरुत्थान अवधिभर सरकारलाई तिर्नु पर्ने सम्पर्ूण्ा कर तथा दस्तुरहरुमा छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने, रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनरुत्थानमा आवश्यक प्रविधि, मेशिन, उपकरणहरुको आयात तथा खरिदमा भंसार तथा अन्य दस्तुरहरुमा छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने, विनिमय पत्र ऐन यथाशीघ्र ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी पुनर्स्थापना कोष संचालनमा संलग्न निकायको पहलमा पहिचान र सिफारिश भएका रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्स्थापना कोषको कार्यक्रम र वित्तिय संस्थाहरुले पनि सहयोगको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने, रुग्ण उद्योग तथा वित्तिय संस्था बीच आउने विवादमा प्रस्तावित पुनर्स्थापना कोष संचालनमा संलग्न निकाय तथा महासंघलाई मध्यस्थता तथा समन्वय गरी विवादको अन्त्य गर्न नियमक संस्थाको रुपमा तोक्नु पर्ने, पुनर्स्थापना हुन नसक्ने उद्योग व्यवसायलाई उन्मुक्ति दिलाउन दामासायी ऐनको दायरा बमोजिम छिटो छरितो टुंग्याउनु पर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान गरि पुनरुत्थान सहयोग जुटाउने व्यवहारिक र समय सापेक्ष नीति अवलम्बन गर्न तथा भएका नीतिहरुमा परिमार्जन हुनु उत्तिकै आवश्यक भएकोमा औद्योगिक पुननिर्माण कोषको अविलम्ब संचालन गर्न आग्रह गर्नु भयो । अध्यक्ष ढकालले कोष संचालनमा महासंघको तर्फाट गर्नुपर्ने सवैप्रकारका सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाउनु भयो ।
मुलुकमा राजनैतिक समस्या निकासमा ढिलाई भई अनिश्चितता र संक्रमणकाल लम्बिन गएको कारण उद्योग धन्दाहरु दिनका दिन बन्द हुने क्रम त्रि्र भएको र चालू उद्योगहरु समेत बजार अभाव, पटक पटकको बन्द, श्रमजन्य विवाद, हडताल तथा विभिन्न क्षेत्रहरुमा नाकाबन्दीको कारण क्षमता अनुरुप संचालन हुन नसकी ठूलो नोक्सानीमा चल्न वाध्य भएकाले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा समेत ठूलो अवरोध उत्पन्न भएको पनि उहांले स्पष्ट पार्नु भयो ।
देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पुनरुत्थान तर्फसरकार, राष्ट्र बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाट विशेष प्राथमिकता दिई पहल हुन अपरिहार्य भईसकेको बताउंदै उहांले राज्यमा लगानी भएको पूंजीको अधिकतम उपयोग एवं थप उद्योगहरुलाई रुग्ण हुन नदिन सबै सरोकारवालाहरुले प्रभावकारी र विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नु पर्ने अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनु भयो ।
रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान भएपछि सरकार र वित्तिय संस्थाहरुले तिनलाई उकास्न यथेष्ठ रुपमा सहयोग, श्रोत साधन र समन्वयात्मक कार्यविधिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोमा पनि उहांले जोड दिनु भयो ।
सो अवसरमा व्यवसायीहरुबाट आएका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरुलाई समेट्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिब रामेश्वर खनालले केही प्रक्रियागत व्यवस्थापन पछि छिट्टै उक्त कोष सञ्चालनमा आउने जानकारी गराउनु भयो ।
सचिब खनालले कोषको सञ्चालन तथा रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापनाका सबै कार्यक्रममा महासंघ जस्ता संस्थालाई साथ लिएर जाने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकका का.मु. गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई राहत पुगोस भन्ने मनसायले नै कोष सञ्चालनमा केही ढिलाई भएको स्पष्ट पार्दै केही ठूलो श्रोत जुर्टाई छिट्टै कोष सञ्चालनमा आउने विश्वास दिलाउनु भयो ।
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोषमा सरकार तथा राष्ट्र बैंक समेतबाट रु. ६० करोडको व्यवस्था गरेको जानकारी दिंदै उहांले उद्योगहरुको अवस्था हेरेर वाञ्छित उद्योगहरुलाई कोष मार्फत सहयोग गर्ने जानकारी गराउनु भयो ।
महासंघका समिति सभापतिहरु, वाणिज्य वैंकका प्रतिनिधिहरु लगायत उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छाले आतंकवाट ग्रसित विश्वका अन्य देशहरुले निरन्तर रुपमा आर्थिक उन्नती गर्दै गएपनि आन्तरिक द्वन्दका साथै सरकारी नीतिका कारण पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने निराशाजनक भएको वताउनु भयो ।
आवश्यक नीति नियम समयमा नबन्ने, नीति नियम बनिहाले पनि मन्त्रालय अनुसार छुट्टा छुट्टै बाझिने खालका नीति नियम बन्ने, बनेका नीति नियम प्रत्येक वर्षसंशोधन हुंदै जाने, नीति नियमहरुको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको उदासिनता रहने परम्परा नै बनिसकेकोले यस्तो वातावरणमा सुधार नआएसम्म औद्योगिक लगानी तिब्र रुपले संकुचित भई मुलुकबाट पूंजी पलायन हुने पनि उपाध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो ।
