जलश्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज जलश्रोत मन्त्रालयमा भेटि विश्वव्यापिकरण एवं क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विश्व बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता विकास गर्दै जानु पर्ने अवस्थामा लामो द्वन्दका कारण धरासायी बनेका जलश्रोतको धनि देश नेपालका उद्योग व्यवसाय संचालनको प्रमुख पूर्वाधार एवं कच्चा पदार्थ विद्युत अभावका कारण आम जनता लगायत उद्योग व्यवसायमा दिन प्रति दिन पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव र असुविधाले भएको ठूलो नोक्सानी एवं झेल्नु परेका समस्या अवगत गराउंदै यसबाट उत्पन्न समस्या तत्कालै न्यूनिकरण गर्न निजी क्षेत्रको तर्फाट विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
श्रलश्रोत राज्यमन्त्री महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक शेर सिंह भाट समेतको उपस्थिति रहेको उक्त भेटघाटमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले विद्युत अभावका कारण वर्तमान आर्थिक कृयाकलापलाई जीवन्त राख्न कठिनाई परेको, विद्यमान आर्थिक कृयाकलाप विस्तारमा व्यवधान भएको, नयां उद्योग व्यवसाय स्थापनाको संभावना क्षीण हुंदै गएको, नयां लगानी आमन्त्रण व्यवधानको रुपमा देखिएको, भएका उद्योग व्यवसाय संचालनमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको र रोजगजारी समेत दिन सम्भव नभएको, विदेशी पूंजी पलायन एवं भएका उद्योगहरु पनि विस्थापन हुने संभावना बढेको, चोरि डकैति जस्ता घटना बढ्दै गएको र आम जनताको जनजीवन समेत अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएकोले प्रस्तुत सुझावलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरि समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न गम्भिरतापर्ूवक लाग्नु पर्नेमा जलश्रोत मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षा गराउनु भयो ।
महासंघबाट गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुमा द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशी, तृतीय उपाध्यक्ष आजाद श्रेष्ठ, समिति सभापतिहरु विराट थापा, दिनेश श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखः, कुमुद दुगड, लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ, प्रदीपजंग पाण्डे तथा फोरम सभापतिहरु वि.के. श्रेष्ठ, प्रकाश गिरी तथा परिषद संयोजक रोहिणी थपलिया एवं फोरम सहसभापति अचुत प्रसाद प्रर्साईं हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त अवसरमा मन्त्री कार्कीलाई महासंघका अध्यक्ष ढकालले हरेक वर्ष६०/७० मेघावाटका दरले विद्युतको माग बढ्दा निरन्तर रुपमा योजनावद्ध लगानीको श्रोत खोज्दै विद्युत आपर्ूर्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हप्तामा ४८ घण्टा लोड सेडिङ्ग गर्दा उद्योगहरुमा ६० प्रतिशत उत्पादन कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आई परेको र यसबाट औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा सालाखाला ३० प्रतिशतले ह्रास आउन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
दैनिक विद्युत लोड सेडिङ्गबाट उत्पन्न चर्को मार न्यूनिकरण गर्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मन्त्री कार्की समक्ष सो अवसरमा प्रस्तुत सुझावमा सातै राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा तत्कालिन एवं दिर्घकालिन रुपमा विद्युत आपर्ूर्ति सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संयन्त्र (Fast Track Mechanism) निर्माण गर्नु पर्ने, विद्युत लोड सेडिङ्ग गर्दा उपभोक्ता वा सरोकारवालासंग परामर्श गरेर मात्र गर्नु पर्ने, पर्यटन उद्योगको प्रमुख आवश्यकता होटल उद्योगमा विद्युत आपर्ूर्ति निरन्तर हुनु पर्ने हुंदा यस क्षेत्रमा आपर्ूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनु पर्ने, विद्युत समस्या समाधानको लागि विगत वर्षमहासंघले दिएका सुझावहरुलाई समेत तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रको तर्फाट विगतमा महासंघको प्रतिनिधित्व भई आएकोमा त्यसलाई कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी प्रस्तुत अन्य सुझावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति दुवै पक्षको कार्ययोजना (Action Plan) र्सार्वजनिक गरी सो बमोजिम तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्ने, हेटौडा-वीरगंज कोरिडोरमा अविलम्ब ५०-६० मेघा वाटको एक क्याप्टिभ पावर प्लान्ट (Captive Power Plant) स्थापना गर्ने तर्फतुरुन्त कदम चाल्नु पर्ने र सोको लागि नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेउवामहासंघ सम्मिलित एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन गरी सो कमिटिले अविलम्ब सरोकारवाला निजी क्षेत्रसंग सक्रिय सहभागितामा कार्य गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको लागि सरकारले भंसार शुल्क र करमा रियायतका साथै विद्युत उत्पादन लागत कमसेकम गर्न सहुलियत व्याज दरमा बैंक कर्जा र उपयुक्त विद्यूत खरीद सम्झौता (PPA) गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै उद्योगहरुमा विद्युत कटौती समय समयमा नगरी एकै पटक समय निश्चित गरि माग व्यवस्थापनको आधारमा गर्नु पर्ने, लामो अवधिसम्म लोड सेडिङ्ग हुने भएकोले उद्योगहरुबाट डिमाण्ड चार्ज (Demand Charge) वापत लिने महशूल नलिने र सो लोड सेडिङ्ग गरिएको मितिदेखि लागू हुनुपर्ने, हाल विभिन्न स्थानहरुमा चालू रहेको टि.ओ.डि. मिटर (TOD Meter) लाई अझ वृहत रुपमा जडान गर्ने र साथै सो मिटर औद्योगिक प्रतिष्ठान बाहेक ठूला गार्हस्थ उपभोक्ता कहां पनि जडान गर्नु पर्ने, ट्रान्समिसन लाइनहरुको विस्तरमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनु पर्ने, कुलेखानी जस्ता विद्यूत आयोजनाको आवश्यकता मुलुकलाई अतिनै जरुरी भएकोले त्यस्तै क्षमताको हाइड्रो प्लान्ट वा थर्मल प्लान्टमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको र सो गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक प्रोत्साहन दिने प्रतिवद्धताका साथ अविलम्ब स्वीकृति दिनु पर्ने, हेटौडा तथा विराटनगरमा रहेको डिजल र मल्टिफ्यूल प्लान्ट संचालन गरी उद्योगहरुलाई विद्युत वितरण गर्नु पर्ने र अन्य स्थानहरुमा पनि थरमल प्लान्टमा लगानी प्रोत्साहन गरेर पनि विद्युत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले विद्युत लोड सेडिङ्गबाट उत्पन्न समस्या प्रति सरकार गम्भिर रहेको तथा लोड सेडिङ्ग बढ्न नदिने तर्फप्रयासरत रहने अवगत गराउनु हुंदै महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझाव अनुसार काम कारवाही अघि बढाउन आफू प्रतिवद्ध रहेकोमा उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वस्त गराउनु भयो ।
