नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले विहार राज्यको पटनामा हालै सम्पन्न नेपाल-भारत सम्बन्धका नवोदित प्रवृत्तिहरु (Emerging Trends in Nepal-India Relations) विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुंदै नेपालको भारतसंगको व्यापार घाटालाई कम गर्न आपसी सहयोगका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपाली निजी क्षेत्रको तर्फबाट उक्त सम्मेलनमा व्यापार तथा लगानीका सम्बन्धहरु (Trade and Investment Relations) विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै अध्यक्ष जोशीले भारतसंग करिव ७६ अर्वको व्यापार घाटा रहेको नेपालले सन् १९९६ मा सम्पन्न व्यापार सन्धीपछि दुईपक्षिय व्यापार प्रवर्द्धनमा ठूलो फड्को मारेपनि चुलिंदो व्यापार घाटाले नेपाल सधै चिन्तित हुन पुगेको बताउनु भयो । सन् १९९६/९७ मा करिव २० अर्वको व्यापार घाटा रहेकोमा यस वर्षो अन्त्यसम्म ८० अर्व पुग्ने अनुमान छ ।
यस प्रकारको चुलिदो व्यापार घाटाबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गएको छिमेकी राष्ट्र भारतसंगको व्यापारबाट कुनै फाइदा लिन नसकेको र यो गम्भीर अवस्थालाई मनन गर्दै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्दै व्यापार घाटा कम गर्दै जाने तर्फतत्काल पाइला चाल्नु पर्ने र यसमा भारत सरकारबाट ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष जोशीले खासगरी सन् २००२/०३ देखि नेपाली निर्यातकर्ताहरुले भारत निर्यातका क्रममा भोग्नु परेको ४ प्रतिशत अतिरिक्त भंसार महसुल, भारतीय राज्य सरकारहरुबाट विभिन्न नाउंमा नेपाली उत्पादनमा लगाइएका विभेदकारी करहरु, नेपाली कृषि उत्पादनहरुको निर्यातमा भोग्नु परेका अवरोधहरु र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती जस्ता समस्याहरु हटाउने तर्फतत्काल आवश्यक पहल कदमी चाल्ने गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उल्लेखित अवरोधहरुका कारण नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर समस्या भोग्नु परेको र धेरै जसो उद्योगहरु बन्दनै भैसकेका र हालै मात्र केही आधारभुत कृषि उत्पादनहरु जस्तै चामल, गहुं र सिमेन्ट उद्योगका लागि नभै नहुने क्लिकरको निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धबाट नेपाली जनताले ठूलो समस्या भोग्नु परेकाले अल्प विकसित छिमेकी मुलुक नेपालको लागि भने यसमा पुनरविचार गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सिमा क्षेत्रमा बढ्दो अनधिकृत व्यापारका कारण स्वच्छ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले ठूलो नोक्सानी व्यवहोर्नुपरेको र स्थानीय उद्योगहरुको संचालनमा समेत गम्भीर असर परेको तर्फमहासंघ अत्यन्त चिन्तित भएको हुंदा स्वच्छ तथा औपचारिक व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्फआवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न महासंघले नेपाल सरकारलाई वारम्वार ध्यानाकर्षण गराउंदै आएकोले यस्ता अनधिकृत व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न भारत सरकारका तर्फाट समेत उचित सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । साथै उहांले यसका लागि गैरकर अवरोधहरु हटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
साथै उहांले व्यापार सन्धीले नेपाली उत्पादनहरुको भारतीय वजारमा करमुक्त प्रवेशको सुविधा दिएपनि भारत सरकारले अन्य एशियाली राष्ट्रहरुसंग गरेको स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था/सम्झौताको परिप्रेक्षमा उक्त सहुलियतहरु विस्तारै हट्दै गएको महशुस नेपाली निर्यातकर्ताहरुले गरेकोले त्यसमा गम्भीर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी गैरकर उपायहरुको सरलीकरण, सिमा क्षेत्रमा भौतिक पूवाधारहरुको सुधार, भंसार प्रक्रिया, कार्गो ह्याण्डलीङ, गुणस्तर परीक्षण तथा निरीक्षण र वेयर हाउसको व्यवस्थामा सरलीकरण मार्फ व्यापार सहजीकरण, व्यापार तथा पारवहन सन्धीका अक्षरश पालना तथा सन्धीको मर्मलाई विचार गरी अचानक लगाइने अवरोधहरु तथा थप करहरुलाई निरुत्साहित गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो ।
उहांले निजी क्षेत्रले अघि सारेका विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा लिई लागत कम हुने व्यापार तथा संयुक्त लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने तर्फसहयोग गर्न दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्दै अत्यन्त संवेदनशील अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा नेपाली किसानहरुलाई पनि ठूलो सुहलियत प्राप्त भारतीय किसानहरु सरह प्रतिस्पर्धी बनाउन केही विशेष उपायहरु अवलम्वन गर्ने तर्फआवश्यक नीति तय गर्न दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी लगानीका विषयमा अध्यक्ष जोशीले नेपालमा मुलतः तयारी पोशाक, पेन्टस, फलाम/स्टिल, फलामे छड, होटल तथा रेष्टुंरा, कृषि प्रशोधन, मेडीकल कलेज तथा अस्पताल जस्ता सेवा क्षेत्रहरु र विकास निर्माणसंग सम्बन्धी क्षेत्रमा समेत भारतीय संयुक्त लगानी संचालनमा रहेको, कतिपय संचालनको तयारीमा रहेका, कतिले स्वीकृत लिइ सकेका र कतिपय आउने अवस्थामा रहेको तर्फखुशी व्यक्त गर्दै उहांले विगतमा मुलुकमा प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति एवं श्रम अस्थिरताले गर्दा कतिपय संयुक्त लगानीका उद्योगहरु बन्द समेत हुन पुगेको जानकारी दिंदै अव राजनीतिक अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुंदै गएकाले थप लगानीका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गर्नु भयो ।
वैदेशीक लगानीका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको सर्न्दर्भमा नेपाली निजी क्षेत्रले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)संग संयुक्त वैदेशिक लगानीका विषयमा उसको नीति तथा प्रतिवद्धताका विषयमा स्पष्टता खोजेको र उक्त पार्टी आफ्नो घोषणापत्र र आफना र्सार्वजननिक प्रतिवद्धामा समेत कृषि व्यवसाय, जलविद्युत तथा पर्यटन र पर्ूवाधार सुविधाका क्षेत्रहरु जस्तै टेलिकम, सडक, यातायात सिंचाई जस्ता क्षेत्रहरु वैदेशिक लगानीको लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु भनि स्पष्ट पारेकाले ती क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । नेउवामहासंघ र सीआइआईको हालै सम्पन्न जेइसी वैठकमा उठेको नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणको विषयलाई समेत मनन गर्ने हो भने उक्त क्षेत्रमा भारतीय लगानी क्रान्तिकारी रुपमा भित्राउन सकिने अवस्था रहेको पनि उहाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रका विषयमा अध्यक्ष जोशीले करिव ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा हाल ५९८ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भई लोडसेडिङको चर्कोमार खेप्नु परेकाले संयुक्त लगानीमा जलविद्युत विकास गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहांले यसका लागि दुई देश बीचको प्रशारण लाइनको विकासमा पनि जोड दिनु भयो । यसैगरी पर्यटन विकासका लागि सन् १९९७ मा भएको हवाई सम्झौताको पुनरावलोकन, काठमाडौं वाहेकका अन्य औद्योगिक तथा धार्मिक शहरमा भारतीय उडान विस्तार गर्नुपर्ने, नेपालका महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यहरुको विकासमा संयुक्त लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसो हुन सकेमा दुवै देशलाई यसबाट पर्याप्त फाइदा हुने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष जोशीले भारत सरकारले नेपाल सरकार समक्ष सन् २००७ मा प्रस्ताव गरेको वृहद आर्थिक साझेदारी सम्झौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA) लाई अव विस्तृत कार्यविधि (Modality) सहित तयारी गर्नुपर्ने खांचो औल्याउनु भयो ।
वैशाख १४ देखि १५ गतेसम्म विहारको पटनामा आयोजना भएको उक्त सम्मेलनमा भाग लिई अध्यक्ष जोशी स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ ।
