»
Home
»
Introduction
»
Activities
»
»
»
»
International Links
»
Tax Structures
»
Economic Indicators
»
General Information
»
Business Code of Conduct
»
Publications
»
Photo Gallery
»
Secretariat
»
Downloads
»
Membership
»
Keyword
Category















नेपाली वनस्पति घ्यू तत्कालै भारत निर्यातका लागि पहल गर्न आग्रह (२०६५/१/२५)


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीसंग नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष कमल कुमार वेगानीको नेतृत्वमा आएको संघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज महासंघको सचिवालयमा भेटि भारत सरकारले अपनाएको नीतिका कारण नेपालमा उत्पादित वनस्पति घ्यूको भारत निर्यात ठप्प हुन गई सम्पूर्ण उद्योग बन्द भई लगानी, रोजगारी एवं राजश्वमा समेत ठूलो असर पर्न गएकोले तत्काल सो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।

भारत सरकारले वनस्पति घ्यू तथा तेलको कच्चा पदार्थमा भन्सार महशूल घटाउंदै लगी १ अप्रिल २००८ बाट लागू हुने गरी शुन्य प्रतिशत कायम गरेको कारण नेपालमा उत्पादित वनस्पति घ्यू तेल भन्दा भारतमा उत्पादित वनस्पति घ्यू तेल स्वतः सस्तो पर्न जानुको साथै नेपालबाट भारत निकासी गर्दा कोटा प्रणालीका कारण झन्झट र खर्चिलो हुनगई वनस्पति घ्यू निकासी हुन नसक्ने अवस्था श्रृजना हुंदा नेपाली वनस्पति घ्यू तेल उद्योग गम्भीर संकटमा पर्न गएकोमा महासंघले तत्कालै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गराएको थियो ।

भारत सरकारले अपनाइएको उक्त नीतिका कारण नेपालमा वनस्पति घ्यू र रिफाइन तेल उद्योगहरुमा भएको करिव १० अरव रुपैयां वरावरको लगानी डुब्ने तथा करिव ८,००० जनाको रोजगारी संकटमा पर्ने लगायत नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुंदा संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली घ्यू तेल उद्योगहरुलाई समयमै राहत प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र नेपाली निकासीकर्ताले भारतीय उत्पादकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी समान व्यवहार (Level playing field) उपलव्ध गराउन आवश्यक भएको तर्फसमेत महासंघ नेपाल सरकारसंग पुनः जोडदार आग्रह गर्दछ ।

साथै वनस्पति घ्यू तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशूल शुन्य प्रतिशत कायम हुनु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयात र उत्पादित बस्तु तथा प्रशोधित खाने तेलको बिक्रीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि करमा सहुलियत दिनु पर्ने र नेपाल-भारत सन्धि अर्न्तर्गत परिमाणात्मक बन्देज कायम रहेको एक लाख मे.टन कोटाको औचित्य हाल समाप्त भई सकेकोले कोटा प्रथा तथा क्यानलाईजिङ्ग (Canalizing) प्रणाली खारेजीको व्यवस्थाको लागि पहल हुनु पर्ने पनि महासंघको धारणा रहेको छ ।

महासंघको कर तथा राजश्व समितिका सभापति प्रदीपमान वैद्य, कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष कुमार अग्रवाल र का.मु महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेको समेत उक्त अवसरमा सहभागिता थियो ।

 © Copyright 2005-2014. All Rights Reserved. FNCCI.
Best Viewed in 1024 x 768.