विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय निकायलाई सक्षम, सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार स्थानिय प्रशासनलाई स्थानिय कर/शुल्क संकलन गर्ने अविभारा दिइएको र यो कर शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था सरकारी-निजी साझेदारी अवधारणा (PPP Approach) को एउटा अर्को सुरुवात भएको तथा यसलाई निजी क्षेत्र स्वयंले जिम्मेवारीका साथ अगाडि बर्ढाई रहेको छ ।
यद्यपि सो कर शुल्क संकलन गर्ने नाउंमा सडक/राजमार्गमा ढाट राखी गुण्डागर्दी सहित ठेकेदार मार्फ तोकिएको भन्दा बढी दरमा कर असुल गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको, खाद्यान्न लगायतका एकै वस्तुमा ठाउँ ठाउँमा कर लिंदा यो कर मूल्य बढाउने प्रमुख कारकको रुपमा रहेको, ठेक्काको रकमभन्दा धेरै गुणा रकम असुल गर्ने काम भएको, ठेकेदार माथि स्थानिय निकायको नियन्त्रण हुन नसक्दा करको नाममा आफ्नो स्वार्थको लागि ऐन नियमलाई पन्र्छाई बढी रकम असूल गर्ने चरम विकृतिको सुरुवात भएको, कबाडीका सामानको व्यवहारिक र वैज्ञानिक परिभाषा नहुँदा खाद्यान्न लगायत सबै वस्तुमा कबाडी कर लिने जस्ता यी यावत अनियमितता र विकृतिका कारण स्थानिय कर पनि "चंुगीकरको पुनरावृत्ति" को रुपमा देखिएकोले यस बिषयमा छलफल गरी निर्ण्र्ाागर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाई र वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा बीरगञ्जमा आज आयोजित स्थानिय विकास कर (कवाडी कर) सम्बन्धि राष्ट्रिय भेला बीरगंजमा विभिन्न निर्ण्र्ााा साथ सम्पन्न भयो ।
यस क्रममा उक्त करलाई "व्यवस्थित र व्यवहारिक" बनाउने उद्देश्यले आयोजित सो भेलाका निर्णयहरु यस प्रकार छन्-
१) स्थानिय कर (कवाडी कर) बाट स्थानिय विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विषयमा दुई मत छैन । तर स्थानिय जिल्ला प्रशासनले कर, शुल्क असूली गर्ने क्रममा ठेकेदार नियुक्त गरी राजमार्गमा ढाट राखी कबाडी करको नाममा जबरजस्ती, गुण्डागर्दी किसिमले गैर कानूनी ढंगले रकम संकलन गरेकाले यसले थप अराजकता श्रृजना गरेको हुँदा आ.व. २०६५/०६६ देखि स्थानिय कर (कवाडी कर) खारेज गर्नुपर्ने ।
२) स्थानिय करलाई यथार्थमा नै विकास करको रुपमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र कवाडी कर एवं ठेकेदारी प्रथालाई तुरुन्त खारेज नगरेमा भोलि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ सो समेतलाई दृष्टिगत गरी विस्तृत सुझाव एवं कार्ययोजना तयार गर्न महासंघका अध्यक्ष श्री कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा विभिन्न जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ एवं वस्तुगत संघका अध्यक्ष समेतको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी यही जेष्ठ मसान्त भित्र सुझाव पेश गर्ने ।
३) विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरुले स्थानिय कर संकलनको प्रक्रिया पुनः संचालन गर्न लागेकोले उक्त ठेक्का, टेण्डर निष्काशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
प्रमेख अतिथि महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले उक्त भेलाको उद्घाटन गर्नुहुंदै ऐन कानूनले दिएको अधिकार विपरीत स्थानीय प्रशासनले ठेकेदार मार्फ गैर कानूनी रुपमा बाटोमा पर्ने अधिकांश जिल्ला तथा सबै माल सामानमा स्थानिय कर र विशेषगरी कबाडी कर उठाउँदै आएकोमा सदस्य संघ/संस्थाको पहलमा महासंघले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा बारम्बार त्यसको विरुद्धमा पहल गर्दै आएको र स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा परिपत्र/आदेश जारी गरिएतापनि स्थानिय निकायले त्यसको पालना नगरेको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले प्रचलित नियम कानून बमोजिमको कर, शुल्क, दस्तुर तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहेतापनि कानून विपरीत कर तिर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नभएको, गैर कानूनी रुपमा ठेकेदार मार्फत जबरजस्ती कर उठाउने र एकै ठाउँमा पटक-पटक उठाउने कार्यले एकातिर ज्यादती र दण्डहीनता बढाएको तथा अर्कोतिर मूल्य बृद्धिको प्रमुख कारक सो कर हुन पुगी उपभोक्ता ठूलो मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले मुलुकभरका व्यवसायीहरुले सो करको विरोध गर्दा गर्दै पनि स्थानिय निकायले आगामी आ.व. २०६५/०६६ मा पनि ठेकेदार मार्फ नै उठाउने तयारीमा लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सो तुरुन्त बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
साथै उहाँले नयाँ नेपालको नारालाई सबै तहमा सफल पार्न हाम्रा सोच र कार्य दिशा पनि नयाँ सिराबाट नै थालनी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मान्यता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पुरातन सोच, गैर प्रजातान्त्रिक शैली र दण्डहीनताको संस्कृतिबाट सो सम्भव नभएको हुँदा निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर राजस्वको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, राजस्वसँग सम्बन्धित नीति नियम पारदर्शी तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डको भागिदार सबै तहमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभापतिको आसनबाट महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारले भेलाको समापन एवं धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा महासंघले देशको आर्थिक विकासको लागि उठाएको आर्थिक नीति सम्बन्धी दूरदृष्टि (Economic Vision) र आगामी सरकारको आर्थिक विकासको दूरदृष्टिलाई समन्वय गरी लैजानुपर्ने तथा यस क्रममा कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुहुँदै स्थानिय (कबाडी) कर सम्बन्धमा आयोजित यस बृहद् भेलाको निष्कर्षएवं निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
भेलाका अतिथि एवं महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति प्रदीप मान वैद्यले स्थानिय कार (कबाडी कर) समस्या सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै व्यवसायीहरुले सो सम्बन्धमा हाल भोग्नु परेका समस्याहरुमा ऐन नियमले तोकेको भन्दा बढी दरमा र वस्तुहरुमा जबरजस्ती कर असुल्ने प्रवृति हावी भएको र प्रत्येक जिल्लामा पटक पटक कर असुल गर्ने गरेको तथा करदातालाई अमर्यादित तरिकाले अनुचित व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसअघि भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिनुहुंदै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठले जिल्ला विकास समितिले ढाट राखी उठाउने गरेको स्थानिय कर (कवाडी कर) व्यवस्था तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने, सो करको सट्टा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट राजस्वमा के कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ, सो सम्बन्धमा सुझाव तयार गर्न एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने जोड दिनु भयो ।
त्यसैगरी स्थानिय कर (कबाडी कर) सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको कर समितिका संयोजक सुबोध कुमार गुप्ता तथा सचिव माधव राजपालले नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाल निकट सिमावर्ती राज्यमा भारतीय स्थानिय प्रशासनले संकलन गरिरहेको स्थानिय कर सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुहुँदै नेपालमा त्यस्तो करलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभयो ।
महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघका अध्यक्ष/पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा आयोजित उक्त भेलाका सहभागीहरुले स्थानीयकर (कवाडी कर) तत्काल खारेज हुनुपर्ने, कर प्रणालीलाई सरल, सहज र व्यवहारिक रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्न नसकेसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धीले स्थायित्व पाउन नसक्ने हुँदा नयाँ नेपाल निर्माणका साथै आर्थिक एजेण्डा एवं आर्थिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन नसकिने भएकोले समेत देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित कर प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो ।
