नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थानीय कर ठेक्काबाट उठाउने प्रक्रिया खारेज गरी अमानतमा उठाउन, कवाडि कर खारेज गरी राजमार्गमा राखिएका ढाट तुरुन्त हटाउन र स्थानीय कर ठेक्कामा दिने टेण्डर आव्हानको प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारका स्थानीय विकास सचिब समक्ष आज स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन-पत्र दिएको छ ।
उपरोक्त माग यहि असार १५ गते भित्रमा पूरा गर्न आग्रह गर्दै सो मितिसम्ममा यस बिषयमा ठोस निर्णय नभएमा महासंघको नेतृत्वमा सबै उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत उक्त ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्र महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा ललितपुर र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ समेतको टोलीले प्रस्तुत गरेको हो ।
महासंघबाट उक्त टोलीमा उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कार र महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने समेत हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य शिव मानन्धर पनि सोही टोली साथ हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसै गरी महासंघको गत जेठ ३१ गते पोखरामा सम्पन्न "विशेष साधारण सभा" को निर्ण्र्ााअनुसार उक्त कर खारेजीको माग सहित देशभरका जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघद्वारा संघका अध्यक्ष/पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको टोलीले आ-आफ्नो जिल्ला स्थित स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष जिल्ला विकास समितिमा अपरान्ह १२ः०० बजे ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिहरुले कर, शुल्क असूल गर्ने क्रममा ठेकेदार नियुक्त गरी राजमार्गमा ढाट राखि कवाडि करको नाममा जवरजस्ती किसिमले गैर कानूनी ढंगले रकम संकलन गरी आएका कारण माल बस्तुको लागत बढी मूल्य बढ्न जांदा आम उपभोक्तामा अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योग व्यापार व्यवसाय क्षेत्रले अनेकौं चाप र समस्या झेल्नु परेकोमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भई रहंदा महासंघद्वारा गत जेठ ६ गते बीरगञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय भेलाले स्थानीय कर (कवाडि कर) खारेजी एवं त्यस्तो कर ठेकेदार मार्फत उठाउने प्रक्रियाको थालनी बन्द गर्न माग गरेको थियो । यद्यपी सो माग कार्यान्वयन नभएका कारण महासंघको गत जेठ ३१ गते पोखरामा आयोजित विशेष साधारण सभाले आज देशभर एकै साथ उक्त ज्ञापन-पत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।
