विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरुले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अर्न्तर्गत ठेकेदार मार्फत कर उठाउंदा कवाडी करको नाममा जवरजस्ती एवं गैर कानूनी ढंगले रकम संकलन गरेका कारण उद्योग व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पर्नुका साथै माल वस्तुको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्न गई उपभोक्तालाई थप चाप पर्न गएको हुंदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आ.व. २०६५/६६ देखि कवाडी कर खारेज गर्न माग भइरहेकोमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरु एवं महासंघका अध्यक्षसमेतको सहभागितामा अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको वैठकले सो कर सम्बन्धमा निम्न निर्णय गरेको छः
१. जिल्ला विकास समितिहरुले आगामी आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को कवाडी करको असूलीको लागि आरम्भ गरेको ठेक्का प्रकृया हाललाई रोक्का गरी स्थानीय (जिल्ला) उद्योग वाणिज्य संघहरुसंगको समन्वयमा उक्त कर असूल गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२. साविकको कवाडी कर संकलन पद्धतिबाट विगत दुई आर्थिक वर्ष २०६२/६३, २०६३/६४ र चालू आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को कूल असूलीको औसतलाई न्यूनतम अंक कायम गरी जिल्ला विकास समितिको कर परामर्श समितिको परामर्शमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला विकास समितिको साझेदारीमा वा अन्य उपयुक्त पद्धति निर्धारण गरी जिल्ला तहबाटै निर्धारित कवाडी कर संकलन पद्धति अवलम्बन गरी कवाडी करको भरपर्दो विकल्प पहिचान नभएसम्मका लागि कवाडी कर संकलन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
३. प्रकरण २ बमोजिम कर संकलन पद्धतिको अनुमगन मूल्याङ्कन गर्न जिल्ला स्तरमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय प्रशासन समेतको समिति गठन गरी कवाडी कर संकलन प्रकृयामा सहयोग पुर्ΕΎयाउने र अनुसूची २३ मा उल्लिखित मालवस्तु बाहेकका वस्तुहरुमा कवाडी कर संकलन गरेको देखिएमा सम्बन्धित निकायमा कानूनी कारवाही गर्न सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्ने,
४. कवाडी कर संकलन गर्ने नाउंमा राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा राखिएका अवरोधहरु (ढाट) तुरुन्त हटाउने ।
उक्त वैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव (राजश्व) रामेश्वर प्रसाद खनाल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका नि.सचिव गंगादत्त अवस्थी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशी, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव सोमलाल सुवेदी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेको उपस्थिति थियो ।
सो कर संकलन गर्ने नाउंमा सडक/राजमार्गमा टाढ राखी गुण्डागर्दी सहित केठेदार मार्फ तोकिएको भन्दा बढी दरमा कर असूल गर्ने प्रवित्ति हावी भइ खाद्यान्न लगायतका एकै वस्तुमा ठाउं ठाउंमा कर लिएकाले महासंघले सो कर खारेजीको माग गर्दै आएको र सोही सम्बन्धमा महासंघद्वारा गत जेठ ५ गते वीरगंजमा आयोजित राष्ट्रिय भेलाले उक्त करलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन विभिन्न सुझाव सरकारमा पेश गरेको थियो ।
यसै गरी कवाडी कर सम्बन्धमा महासंघ समेतको सहभागितामा आज आयोजित उक्त वैठकद्वारा गरिएको सो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक भएको हुंदा त्यसका लागि महासंघले सरकारका सम्बन्धित निकाय एवं अधिकारीहरु प्रति आभार प्रकट गर्दै सो निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न पूर्ण सहयोग गर्नुका साथै उक्त कर खारेजीका लागि कानून संशोधन प्रक्रियामा जान समेत महासंघ नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।
यसै बीच सो कर संकलनका लागि उपयुक्त पद्धति निर्धारण गर्ने क्रममा महासंघले वीरगंज भेलाद्वारा सो कर खारेजीका सम्बन्धमा गठित कार्यदल एवं जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको सहभागितामा विराटनगरमा छिट्टै एक वैठकको आयोजना गर्ने भएको छ ।
