कवाडी कर ठेक्काबाट उठाउने प्रक्रिया आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ देखि हर्टाई उक्त कर जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको आपसी समन्वयमा उठाउने विषयमा यही असार २३ गते नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्ने र्सर्न्दभमा हिजो विराटनगरमा भएको भेला एवं छलफल अनुसार कवाडी कर खारेजीको लागि ऐन नियममानै संशोधन गर्नुपर्ने र सोको संशोधन एवं अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि उक्त कर संकलन सम्बन्धमा निम्न प्रक्रिया अपनाउने सुझाव सहित सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना सबै सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
१) र्सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको समन्वयमा उक्त कर संकलन प्रकृया तय गर्ने,
२) कर संकलनको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि जिल्लास्तरमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय प्रशासनको समेत संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने,
३) कवाडी कर उठाउन पाउने गरी ऐन नियममा तोकिएका वस्तुहरु बाहेक, दोहोरो तेहोरो कर संकलन गर्न नपाउने र कही पनि ढाट राख्न नपाउने गरि संयुक्त अनुगमन समितिबाट सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
४) केही जिल्लाहरुमा उक्त कर चालू आ.व.मा पनि विना ढाट एवं सिकायत संकलन भईरहेको बुझिएको हुंदा यस्तो पद्धतिलाई पनि उदाहरणको रुपमा लिई संकलन प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिने,
५) एक भन्दा बढी जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु भएका जिल्लाहरुले आफ्ना जिल्लामा भएका सबै जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको प्रतिनिधिहरु समेत सम्मिलित गरी संयुक्त रुपमा उक्त कर संकलन गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद ताम्राकार र भाष्करराज राजकणिर्कार एवं वीरगंज भेलाद्वारा सो कर खारेजीका सम्बन्धमा गठित कार्यदलका सदस्यहरु एवं जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
