सिण्डिकेट व्यवस्था खारेज गरि समस्या समाधान नभएसम्म उद्योग व्यवसाय संचालन नगर्ने भनि कैलाली जिल्लाका एक सय भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरुले आ-आफनो उद्योग, मिल, डिलर तथा एजेन्सी कारोवार वन्द गरि आ-आफनो उद्योग व्यवसायको सांचोहरु कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ मार्फ स्थानीय उद्योगी व्यवसायी तथा पत्रकारहरुको रोहवरमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा वुझाएका छन् ।
सिण्डिकेटको विरोधमा माल सामान लोड अनलोडको कार्य वन्द गरिएका कारण विगत ३५ दिनदेखि मालसामान आपूर्ति वन्द भई कैलाली जिल्ला लगायत सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भई सुदुरपश्चिम क्षेत्रनै संकटमा परेको अवस्थामा विवाद समाधान गरि समस्याको उचित निकास दिनुको सट्टा स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेवार बनेका कारण थप संकट पैदा हुन गएको भन्दै सिण्डिकेट समस्या समाधान गरि उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण नभएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने क्रममा उक्त कदम अघि बढाएका हुन ।
सिण्डिकेट प्रथाबाट सुदुरपश्चिममा उद्योग व्यवसाय लगायत आम उपभोक्तामा गम्भीर असर परेकाले कानून त खारेज भैसकेको उक्त प्रणाली तत्काल हटाउनु पर्ने माग राखी कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले गत असारको मध्यदेखि मालसामान लोड अनलोडको कार्य समेत वन्द गरि विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योगी व्यवसायीहरुको र्सवपक्षिय भेलाद्वारा समस्या समाधान गर्ने सहमती पछि उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न संघको आव्हान पश्चात पनि समस्या समाधानको लागि गम्भीर पहल हुनुको साटो समस्या झन बढ्दै गएकाले व्यवसायीहरु उक्त निर्ण्र्ाागर्न वाध्य भएका हुन ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्बन्धित निकायमा वारम्वार पहल गरेको र सिण्डिकेट प्रणालीबाट अर्थतन्त्र लगायत आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पारेको तर्फजनचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन सहित उक्त गैर कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न साउन ९ गतेदेखिनै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सो क्रममा महासंघको पहलमा सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको अगुवाईमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिण्डिकेट प्रथा तत्काल खारेज गर्न अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र वुझाउने तथा आ-आफनो संघमा कालो झण्डा तथा व्यानर समेत राख्दै विरोधको कार्यक्रम समेत हुंदै आएका छन् ।
उद्योग व्यवसाय धरासायी बनाउने, स्वच्छ व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने, उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य वृद्धि भई आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने, कानूनलाई निस्तेज गरी गैर कानूनी कार्यलाई प्रोत्साहन गरि समग्र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने उक्त प्रणालीको खारेजीका लागि व्यवसायीहरुले चालेको उक्त कदमप्रति महासंघले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्नुका साथै तत्काल सिण्डिकेट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्नुका अतिरिक्त समस्या समाधान नभए पूर्व निर्धारित विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
