सार्वजनिक परिवहन साधन (ट्रक) प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनको व्यवस्था विपरित ट्रक तथा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुका संघ, महासंघहरुले चक्र प्रणाली (Syndicate System), क्यू प्रणाली (Que System), डायल प्रणाली (Dial System) वा आलोपालो प्रणाली चलाई आएकोले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्ΕΎयाएकोले विपक्षीका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं भनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, यातायात व्यवस्थापन समिति अञ्चल व्यवस्था कार्यालय धनगढी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघ प्रधान कार्यालय धनगढी, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र नेपाल ट्रक ट्याङ्कर परिवहन व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
उक्त रिट निवेदननमा गैर कानूनी रुपमा सिण्डिकेट प्रणाली कायम गर्नको लागि विपक्षीहरुबाट भए गरेका प्रकाशित अप्रकाशित ज्ञात अज्ञात जुनसुकै निर्णय, आदेश, सूचना, सम्झौता इत्यादि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुका साथै चक्र प्रणाली सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग कायम राख्न नदिनु, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था कायम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी तत्कालै सबै खाले सिण्डिकेट प्रणाली रोक्नु सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गर्न माग गरिएको छ ।
विपक्षी सरकार वा त्यसका अंग निकायले कानून प्रतिकूल कार्य वा प्रणाली निरुत्साहित गरी कानून अनुरुप गर्नु गराउनु पर्नेमा सो प्रतिकूल छुट दिएबाट ढुवानी परिवहन व्यवसाय नितान्त कार्टर्ेेङ्ग प्रणाली अनुरुप चलिरहेको र यसले बजार एकाधिकार श्रृजना गरी ढुवानी खर्च कैंयौ गुणा बृद्धि गराएको तथा यसबाट माल बस्तु महंगो हुन गई व्यापारमा असर परिरहेको एवं उपभोक्ता माथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिन गएको पनि उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।
सो रिट निवेदन माथि यही साउन २६ गते आइतवार सुनुवाई हुने कार्यक्रम छ ।
देशका कुनै पनि एकाधिकार व्यवस्थालाई ऐन कानूनले वर्जित गरे अनुरुप यातायात लगायत सबै प्रकारका चक्र प्रणाली तथा आलोपालो वा सिण्डिकेट प्रथा कानूनबाट खारेज भएको धेरै समय भई सकेतापनि कैलालीको धनगढी लगायत सुदूरपश्चिमाञ्चल क्ष्ँेत्र र राप्ती अञ्चलमा सूचना केन्द्रको नाममा सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघले सिण्डिकेट प्रथा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सूचना केन्द्रका नाममा सञ्चालन हुंदै आएको ढुवानीमा चक्र प्रणालीका कारण त्यस क्ष्ँेत्रका उद्योग व्यापार व्यवसाय मात्र ठप्प नभई उपभोक्ता एवं आम जनता महंगी र अभावको मारमा पर्न गएका छन् । त्यस क्षेत्रमा औषधि लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु खाद्यान्नको समेत अभाव हुन गई आम जनता कष्टकर जीवन विताउन वाध्य हुन पुगेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रमा सेवा संचालन गर्दा यातायात व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिबाट यातायात सेवा संचालन गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन र र्सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सबै प्रकारका चक्रप्रणाली तथा आलोपालो प्रथा कानूनबाट खारेज गरेको थियो । तर सो विपरित चक्र (आलोपालो) प्रणाली कायम रहेका कारण सो प्रणाली विरुद्धमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले गत असार १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा सोको विरोधमा ज्ञापन पत्र पेश गर्नुको साथै असार १७ गतेदेखि यातायातमा लोड अनलोडको कार्य अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द सहित विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ र सिण्डिकेट प्रणालीका विरोधमा मध्य पश्चिमाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्ष्ँेत्रका विभिन्न जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले संर्घष समितिनै गठन गरी आन्दोलनलाई अघि बढाउन थालेका छन् ।
