संघ/संस्थाहरुको नाममा केही व्यक्तिहरुले सिमिति स्वार्थ पूर्तिका लागि सेवा तथा वस्तुहरुको ढुवानीमा सिण्डिकेट लागू गरेका कारण विशेषत मध्य तथा सुदुरपश्चिमका उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा धरासायी भएका र सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव उत्पन्न भएको सर्व विदितै छ। गैर कानूनी सिण्डिकेट प्रथाको विरोध सहित सोको पूर्ण खारेजीको माग गर्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा उक्त क्षेत्रमा विगत ४० दिनदेखि संचालित आन्दोलनप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाउंदै वार्ताद्वारा समस्या समाधान गरी उक्त प्रणालीको खारेजी गर्न पटक पटक पहल गर्दै यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने अभियानमा निरन्तर लाग्दै आएको छ।
महासंघ लगायत सबै जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको संयुक्त प्रयासका वावजुद पनि त्यहांको स्थिति भयावह र संकट पूर्ण हुनु र यस्तो संवेदनशील विषयप्रति सरकारमा पूर्ण उदासिनता देखिनु ज्यादै दुःखद भएको महासंघको ठहर छ। औषधि एवं खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावको विषयलाई लिएर संविधानसभामा सभासद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका पनि छन। औषधि एवं खाद्यान्न जस्ता मानिसका जीवनमरणसंग जोडिएका विषयमा उठाइएको चासो महत्वपूर्ण छ। तर सिण्डिकेट प्रणालीको कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको आवाज पनि सभासदहरुबाट उठाउनु अति आवश्यक छ भन्ने महासंघको आग्रह छ।
महासंघ गैर कानूनी प्रणालीको अविलम्व खारेजी चाहान्छ। यसै क्रममा कानूनी उपचारका लागि महासंघ र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघद्वारा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता भैसकेको छ। त्यहां उद्योग व्यवसाय आफू खुशी नभै बाध्यतावस बन्द भएका छन्। उक्त क्षेत्रमा उद्योग व्यापार व्यवसाय खोल्न र आफ्ना यातायात मार्फत माल सामान ढुवानी गर्न महासंघ लगायत सवै जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु चाहान्छन्। तर यसको पूर्व सर्त सुरक्षानै हो भन्ने महासंघको माग छ।
सोही विषयमा माननीय गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासंग महासंघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीद्वारा श्रावण २४ गते भएको भेटमा मन्त्रीबाट उद्योग व्यवसाय खोली, मालसामान ढुवानी संचालन गर्न स्कर्टिङ सहित पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने र सिण्डिकेट प्रथा खारेजी गर्ने आश्वासन प्राप्त भई सोही निर्देशन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई समेत भएकोले सो अनुसार सरकारले यसलाई कडाईका साथ लागू गरोस भन्ने महासंघको माग छ। साथै उक्त क्षेत्रको जनजीवन एवं उद्योग व्यवसाय सुचारु रुपले संचालन होस भन्ने माग सहित यसमा सवै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उपभोक्ता लगायत सवैमा पूर्ण सहयोगका लागि महासंघ अपिल गर्दछ। सरकारका तर्फबाट दिइएको आश्वासन तत्काल व्यवहारमा लागू भई समस्या समाधान हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, तर समस्या समाधानका दिशामा प्राप्त आश्वासन कार्यान्वयन नभएमा हामी राष्ट्रव्यापी रुपमा कडा कार्यक्रम ल्याउन वाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम सरकारनै हुने स्मरण पनि गराउन चाहान्छौ।
