नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटगरि भारतको राजधानी नयां दिल्लीमा यही भाद्र १३ गतेदेखि आयोजना हुने बीमस्टेक (BIMSTEC) बैठक तथा कोसी बाढी समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फाट विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
सो अवसरमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बीमस्टेकको बैठकमा लगानीका अवसरहरु बढाउन सदस्य राष्ट्रहरु बीच सर्म्पर्क विस्तार (Connectivity) का लागि नेपालका तर्फाट सशक्त रुपमा जोड दिन सुझाव दिएको छ । त्यसैगरि बीमस्टेकको स्थायी सचिवालयको व्यवस्था, सदस्य राष्ट्रहरु बीच व्यापार वृद्धिका लागि संवदेनशील वस्तुहरुको सूची घटाउने तथा उत्पत्तिको नियमलाई सरलीकरण गर्ने आदि विषयमा पनि बैठकमा नेपालका तर्फाट जोड दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरि सो प्रतिनिधिमण्डलले सरकारले परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कुटनीतिलाई विशेष जोड दिनु पर्ने र सोका लागि महासंघ एवं परराष्ट्र मन्त्रालय बीच सहकार्य गरेर जानुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद ताम्राकार र प्रदीपजंग पाण्डे, व्यापार समितिका सभापति कुमुद कुमार दुगड र महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेको समेत सहभागिता रहेको सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री यादवसंग बीमस्टेक बैठकका क्रममा हुने दुई पक्षिय वार्तामा भारतसंग हालै कोशी नदीको तटवन्ध फुटेर सुनसरी जिल्लामा भएको क्षतिसंगै आपूर्ति व्यवस्थामा भएको समस्यालाई हटाउन भारतीय नाकाहरुको बाटो गरि पूर्वाञ्चल क्षेत्रसंगको यातायात सर्म्पर्क जोड्ने कार्यमा सहयोग पुर्žयाउन आग्रह गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
"नेपाल टु नेपाल" का लागि भारतीय नाकाहरु जोगवनी, पूणिर्या, मुगल सराय, बरोनी भएर समस्तिपुर रक्सौल हुदै नेपाल प्रवेश गर्ने उत्तम विकल्प भएकाले भारतीय पक्षसंग त्यसका लागि सहयोगका लागि आग्रह गर्न परराष्ट्रमन्त्री यादवलाई सुझाव दिइएको थियो ।
भेटघाटका अवसरमा मन्त्री यादवले महासंघले दिएका सुझावहरुलाई गम्भीरतापर्ूवक लिई त्यसलाई जोडतोडका साथ उठाउने र सप्तकोशीले सुनसरी जिल्लामा पुर्žयाएको क्षती र तत्कालका लागि भारतबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा भारतीय पक्षसंग कुरा राख्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
क्षेत्रीय व्यापार विस्तारको उद्देश्यले स्थापित वहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि वंगालको खाडीको प्रयास (BIMSTEC) नामक सो संस्थाको नेपाल लगायत भारत, वंगलादेश, वर्मा, भुटान, थाइल्याण्ड र श्रीलंका सदस्य रहेका छन् ।
