प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री निवासमा भेटी गैर कानूनी रुपमा सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघद्वारा सञ्चालित ट्रक आलोपालो (सिण्डिकेट/चक्र प्रणाली) कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश तथा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंबाट भएको निर्देशन समेतको तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग सहित गण्डक-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा श्रम विवाद तथा हालैको अप्रिय घटनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट उद्योगी व्यवसायी त्यस क्षेत्रमा जानै नसक्ने स्थिति भएकोले वार्ताद्वारा समस्या समाधानको वातावरण सहित शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था हुनु पर्ने र सप्तकोशी वाढी प्रभावित क्षेत्रमा अत्यन्त भयावह स्थिति उत्पन्न हुंदै गएकाले यसलाई राष्ट्रिय विपत्तिकै रुपमा लिई उद्दार, पुनर्स्थापना एवं पुननिर्माणमा तीब्रता दिनु पर्नेमा जोड दिएकोछ ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष त्रय कृष्ण प्रसाद ताम्राकार, भाष्करराज राजकर्णिकार र प्रदीपजंग पाण्डे तथा मोरङ्ग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ्ग, बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरुका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई काम गर्नु पर्ने, बन्द हडतालका नाममा स्वतन्त्र रुपमा आवत जावत र व्यवसाय गर्ने मौलिक हक कुण्ठित हुन नहुने, विद्युत लोडसेडिङ्गको विकल्प खोज्नु पर्ने, इन्धनको अभाव हट्नु पर्ने, निश्चित अवधिसम्मको लागि उद्योगमा श्रम अशान्ति एवं बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्ने, आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने तथा सप्तकोशी वाढीको प्रभावबाट नोक्सान हुन पुगेका र सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरुको लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिंदै उक्त प्रतिनिधिमण्डलले गण्डक-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पन्न अराजकता र असुरक्षाको वातावरण अन्त गरी सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिमण्डलद्वारा उर्ठाईएका बिषयहरुलाई गम्भीर एवं सकारात्मक रुपमा लिई वर्तमान सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिनु भयो ।
महासंघको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले आजै उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री बामदेव गौतमसंग उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भेटी लामो समयको द्वन्दका साथै राजनीतिक अस्थिरता एवं दण्डहिनताका कारण समेत बढ्दै गएको अशान्ति, असुरक्षा, आक्रमण, दवाव, हत्या, अपहरण, लुटपाट, चोरी, डकैति जस्ता अपराधिक गतिविधि देशमा बढ्दै गएको र यस्ता घटनाबाट सबै भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी एवं उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएको अवगत गराउंदै तत्काल शान्ति सुरक्षा एवं अमन चयन कायम गर्नका लागि प्रभावकारी व्यवस्था हुन जोडदार आग्रह गरेको छ ।
देशमा शान्ति सुरक्षा लगायतको अनुकूल वातावरण विना उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसक्ने र यसको अभावमा मुलुकको आर्थिक समाजिक समृद्धि हुन नसक्ने हुंदा सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित दण्डहिनताको अन्त तथा कानूनी राज्य हुनु पर्नेमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उपप्रधान एवं गृह मन्त्री गौतमले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु हुंदै महासंघको सुझावलाई समेत आफूले सकारात्मक रुपमा लिई आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिनु भयो ।
त्यसैगरी उक्त प्रतिनिधिमण्डलले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री लेखराज भट्टसंग आजै श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भेटि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोगी रहेका श्रम लगायतका विभिन्न समस्याहरु सम्बन्धमा अवगत गराउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने, व्यवस्थापन र मजदूर एक अर्काका परिपूरक एवं सहयात्रीका रुपमा काम गर्नु पर्ने अवस्थामा गण्डक-पथलैयामा औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पन्न श्रम अशान्ति र असुरक्षालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनु पर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्री भट्टले उक्त अवसरमा सो प्रतिनिधिमण्डलको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिई कार्य गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।