अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले विधायिक संसदमा पेश गर्नु भएको आ.व. २०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमा कतिपय राजनीतिक उद्देश्य परिलक्षित भएको छ, तापनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गैर राजनीतिक निकाय भएबाट बजेटमा उल्लेखित बिषयमा पर्ूण्ातः आर्थिक दृष्टिकोण सहितको आफ्नो अवधारणा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।
दिगो तथा फराकिलो आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूंजिगत खर्चको बृद्धि गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, औद्योगिकरणलाई बढावा दिने, पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकताका साथ प्रबर्द्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने, र्सार्वजनिक तथा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तथा मूल्य मिलोमतो खारेज गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्राई आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने, औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति, वाणिज्य नीतिमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा Anti Dumping Act ल्याउने, औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने, पर्ूवाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने, आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, विद्युत उत्पादनमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिने, राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा रहेका सबै किसिमको अवरोध तथा ढाट हटाउने, बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज गर्ने, न्यूनविजकिकरण भएको सामान खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था र बहाल करको दर १० प्रतिशत गर्ने जस्ता महासंघले दिएका सुझावहरु बजेटमा समेटिनु सकारात्मक देखिन्छ ।
साना किसान तथा उद्यमीहरुको ऋण मिनाहा गर्ने, उत्तर दक्षिण तथा पर्ूव पश्चिम राजमार्गको स्थापना गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय विद्युत क्षेत्र विकास समितिको स्थापना गर्ने, आगामी दशकलाई आर्थिक क्रान्तिको दशक बनाउने, १.५ प्रतिशत थप आयकर खारेज गर्ने जस्ता व्यवस्थाको कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पर्यटन नीतिलाई समसामयिक बनाउने, विद्यमान श्रम कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, सुरक्षित कारोवार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने र निजामति प्रशासनलाई उत्तरदायि, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता बजेटले समेट्नु पनि सराहनीयनै छ ।
संक्रमणकालिन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको महत्वलाई आत्मसाथ गरी कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताको रुपमा लिई कार्यक्रम तयार गरिएता पनि कृषि र कृषिजन्य व्यवसायको विकास र विस्तार कार्यमा धुलो दुध कारखाना स्थापना, विऊ विजनको गोदाम घर निर्माण कार्यमा वाहेक अन्यमा निजी क्षेत्र उपेक्षित भएको महशूस गरिएको छ । तर ग्रामिण स्तरमा सहकारी संस्थाको अधिकतम परिचालन खाद्य संकट समाधानको लागि गरिने प्रयास प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सके उपयुक्त हुने विश्वास लिईएको छ ।
बजेटले उदार अर्थतन्त्रको बिषयलाई उठाए पनि बजेट नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा आधारित देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण श्रृजना गर्न सकेको पाईदैन । यस बजेटले र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणालाई समेटे पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई जुन प्रोत्साहन हुनु पर्ने हो सो अनुरुपको अवधारणालाई अंगिकार गरेको पाईदैन ।
स्वदेशी तथा विदेशी पूंजि परिचालन गर्न उदार अर्थ नीतिमा थप प्रतिबद्धता आउनु पर्नेमा सरकारी कमजोरीको कारण जर्जर अवस्थामा रहेका सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण नगरी उदार अर्थनीतिको भावना विपरित पुनः सरकारले होल्डिङ्ग कम्पनी मार्फत थप लगानी गरी आफै सञ्चालन गर्न खोज्नु औद्योगिकीकरणका लागि बातावरण बनाएको पटक्कै भन्न मिल्दैन ।
करको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य रहेको छ यसको साथसाथै करदाताको सम्मान गर्ने तथा करदाताले सहज किसिमले कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने मूख्य चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ एवं कर अधिकृतको स्वविवेकिय अधिकारलाई कटौती गर्ने तर्फतत्काल सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । जलविद्युत, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक सुरक्षाबल गठन जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने आधार दिए पनि यस क्षेत्रमा लगानी आर्कषित गर्न करका दर तथा नीतिगत व्यवस्थामा कम्तिमा १० वर्षा लागि स्थायित्व हुनु पर्ने महासंघको धेरै वर्षेखिको माग सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको छ । मूल्य अभिबृद्धि कर प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सरकारले महसूस गरी बहूदरमा लैजान सरकार, अर्थविद तथा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको संलग्नतामा गठन गरिएको कार्यदलबाट लामो समयसम्म स्थानीय स्तरका समेत सम्पूर्ण क्षेत्रसंग आवश्यक अन्तरक्रिया तथा राय सुझाव संकलन गरी तयार गरेको सुझावलाई लत्याई बहुदरको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएकोमा महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ र यसबाट राजश्व परामर्श समितिको औचित्यतामा समेत प्रश्न उठ्न गएको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई छिमेकी मुलुकको करको दरसंग समायोजन हुने गरी बहुदरमा नलगेमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार कम गर्ने सरकारी योजना निर्रथक रहने भएकोले मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरमा लैजान महासंघ पुनः जोडदार माग गर्दछ ।
बजेटले केन्द्रीय राजश्व बोर्ड गठन गर्न गरेको प्रतिवद्धता सराहनीय छ । सो बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनु पर्दछ । लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी क्षेत्रबाट वारम्वार आएपनि कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास यस वर्षसमेत भएको देखिंदैन ।
बजेटले ठूलो समस्याको रुपमा रहेको कवाडि कर खारेज गर्न निजी क्षेत्रको सुझावलाई केही पनि सम्बोधन नगरेबाट सरकारले निजी-साझेदारी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्न खोजेको आभास दिएको छैन । सम्पत्ति कर लागू गर्नु पर्ने अवस्था भए पनि यथोचित गृह कार्य विना कार्यान्वयन गरिएमा थप पूंजि पलायन हुने निःसन्देह छ । नेपालको व्यापार घाटा १६५ अर्व रहेकोमा भारतसंग मात्र १०५ अर्वको व्यापार घाटा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयात घटाउने गुञ्जायस नभएको अवस्थामा भारत तथा तेश्रो मुलुकसंग व्यापार घाटा घटाउन निर्यात क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक सुविधाको व्यवस्था बजेटले नगर्नुले व्यापार घाटा कम गर्न सरकार संवेदनशील भएको देखिंदैन । निकासीमा कर लगाउने प्रणाली हतोत्साहि गर्नुपर्नेमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा समेत अवैज्ञानिक किसिमले निर्यात शुल्क लगाउनु राम्रो संकेत होईन । पूर्वाधार निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित गर्न BOOT Policy मा नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको माग महासंघले गरेपनि बजेटमा कुनै पनि व्यवस्था समेटिएको छैन । कोशी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण उक्त क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई पर्न गएको समस्याको सम्बन्धमा बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । उक्त क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघ सरकार समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछ ।
परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका तथा नियतबस ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको स्पष्ट परिभाषा गरी परिस्थितिबस ऋण तिर्न नसकेका ऋणिहरुलाई बहिरगमन (Exit) तथा द्वन्दका कारण रुग्ण बनेका उद्योगहरुलाई पुनस्थापन गर्न विशेष सुविधा दिनु पर्दछ । निर्यात तथा रोजगारीमा उल्लेखनीय योगदान गरेका तयारी पोशाक, गलैंचा, छाला र पश्मिना जस्ता उद्योगहरु हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्रँष्ट्रिय कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेकोले उक्त क्षेत्रमा विशेष सहुलियत सहितको प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्दछ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर लागू गर्ने अवस्थामा अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुहरुलाई क्रमशः हटाउंदै जाने प्रतिबद्धता विपरित यस वर्षपनि थप उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाईएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ र उक्त बस्तुहरुलाई अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउन महासंघ पुनः माग गर्दछ ।
नया“ नेपाल निर्माणको सर्न्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी पूंजि परिचालन गरी लगानी आकर्षा, रोजगारी अभिबृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापको अभिबृद्धि गर्नु पर्ने तत्कालिन आवश्यकता हो । तर यस बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्नको लागि उदार अर्थ नीति अनुरुप प्रतिबद्धता आएको छैन । यद्यपि सबै राजनीतिक दलहरुको साझा प्रतिवद्धता सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र विश्वसनियता एवं अत्यन्त कमजोर तथा पुरानै मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेमा मात्र सरकारी लक्ष हासिल हुन सक्ने देखिन्छ ।
