काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा फोहोर मैला प्रवन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्र समेतको संयुक्त समितिको कार्यालय भक्तपुरको निर्णयअनुसार भनि कवाडी बस्तुहरुमा आर्थिक वर्ष२०६५/६६ का लागि कवाडी कर ठेक्कामा उठाउन प्रकाशित वोलपत्र प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यान आकर्षा भएको छ ।
कवाडी कर ठेक्काबाट उठाउंदा शुल्क उठाउने नाममा ठेकेदारबाट अनियमित रुपमा रकम असूल गर्ने गरेकाले यो कर नै हटाइनु पर्ने र उक्त कर नहटाएसम्म अमानतमा उठाउनु पर्ने माग महासंघले बारम्बार गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।
महासंघ एवं सम्पूर्ण जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको निरन्तर विरोध स्वरुप कवाडी कर ठेक्काबाट उठाउने प्रकृया आ.व. २०६५/६६ देखि हर्टाई उक्त कर जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको आपसी समन्वयनमा उठाउने मिति २०६५ साल आषाढ २३ गते अर्थ मन्त्रालयमा त्रीपक्षीय सहमति भएको हो । उक्त सहमति अनुसार सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ बीच निश्चित प्रकृया तय गरी अन्य जिल्लाहरुमा कर संकलन कार्य सुचारु भई रहेको पनि र्सवविदितै छ ।
तर अर्ढाई महिना पछि आएर काठमाडौं उपत्यकामा कवाडी कर ठेक्काबाट उठाउने निर्णय सहित जुन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ सो गत आषाढ २३ गतेको त्रीपक्षीय सहमति विपरित छ र पूर्व सल्लाह एवं सहमति विपरितको उक्त निर्णय प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सम्पूर्ण जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट घोर विरोध सहित आपति एवं दुःख प्रकट गर्दै उक्त निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गरी पूर्व सहमतिको आधारमा उक्त कर असूली प्रकृयालाई चालु गर्न महासंघ नेपाल सरकार - स्थानीय विकास मन्त्रालय एवं काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरको संयुक्त समितिमा आह्वान गर्दछ । यदि सहमति विपरित कवाडी कर ठेक्काबाट उठाएमा यसको विरुद्धमा महासंघ कडा विरोधमा उत्रन वाध्य हुने व्यहोरा पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छ ।
