नेपाल सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्योगको अवस्था र वर्तमान क्षमता भन्दा अधिक वृद्धि गर्ने गरि गरेको निर्णय प्रति यस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्ण असहमति रहेको छ । एकतर्फी एवं हचुवा तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने हुंदा माननीय श्रम मन्त्रीज्यू लगायत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो निर्णय पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि यस तर्फकुनै पहल नभएकोले यस महासंघ र समस्त उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त गम्भिर भएको छ ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको चरम अभाव कायमै रहेको, विभिन्न किसिमका व्यवधान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आएको मन्दिका कारण समस्याग्रस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा श्रमिक कामदारहरुको न्यूनतम मासिक तथा दैनिक पारिश्रमिक दरमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिलाई कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले धान्न नसक्ने र यसबाट उद्योग व्यवसाय बन्द हुन गई रोजगारी र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने तर्फ सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । श्रमिक कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा वृद्धि गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा महासंघ शुरु देखिनै सकारात्मक रहेको तर न्यूनतम पारिश्रमिक मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुल्य वृद्धि, मुद्रा स्पिmति, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको क्षमता, उद्योगको प्रकृति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थिति र अन्य छिमेकी देशमा प्रचलित न्यूनतम ज्यालादर समेतको आधारमा वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक ढंगले हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । सोही कुरा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि व्यक्त गर्दै आएको हो ।
नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी एकतर्फी निर्णयले अहिले असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ । कामदारहरु एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्ने अर्को तिर उद्योग व्यवसायले धान्न नसक्ने गरि अव्यवहारिक ढंगले निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न व्यवस्थापन समर्थ नहुने भएबाट अन्यौलताको वातावरण सिर्जना भएको छ । यस किसिमको वातावरण धेरै दिन रहेमा यसले औद्योगिक शान्ति खलवलिनुको साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रायः निश्चितनै छ । यो असहज स्थितिलाई उचित ढंगले र वार्ताद्वारा यथाशीघ्र समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा यस महासंघ रहेको छ । तर्सथ हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पुनरविचार हुन र यस विषयमा सवै पक्ष वीच विस्तृत छलफल गरी व्यवहारिक ढंगले निष्कर्षमा पुग्न महासंघ नेपाल सरकार र सवै ट्रेड यूनियन महासंघहरुसंग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
