उद्योग प्रतिष्ठनमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम वेतन निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा गत असोज २ गतेको मिति राखी हालै प्रकाशित नेपाल राजपत्र प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उद्योगको अवस्था र वर्तमान क्षमता भन्दा अधिक बृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय यस महासंघको पूर्ण असहमति रहेको साथै न्यूनतम वेतन सिफारिश समितिबाट यस्तो सिफारिश पनि नभएको व्यहोरा महासंघ स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।
व्यवस्थापन पक्षको सहमति विना एकतर्फि रुपमा निर्णय भएको न्यूनतम वेतनमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग महासंघबाट यस अघि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री समक्ष गरिएको हो ।
यसै बिषयलाई लिएर आजै महासंघका अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको महासंघ लगायत होटल एशोसिएशन नेपाल र नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको प्रतिनिधिमण्डलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटी न्यूनतम वेतन सम्बन्धमा गरिएको एकतर्फि निर्णय असहज परिस्थिति श्रृजना हुने व्यहोरा सहित बस्तुस्थिति अवगत गराउंदै यो सम्बेदनशील बिषय भएकोले यसलाई समयमै निराकरण गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक मुलुकको आर्थिक स्थिति, मूल्य बृद्धि, मुद्रा स्पिmति, उद्योग व्यवसायको क्षमता, उद्योगहरुको प्रकृतिको आधारमा बस्तुपरक ढंगबाट हुनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
उक्त अवसरमा, नयां निर्धारित न्यूनतम वेतन वारेको समस्या समाधानको लागि श्रम मन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री, पर्यटन मन्त्रीहरु एवं महासंघको प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा उच्चस्तरमा विस्तृत वार्ता एवं छलफल गरी समाधानको लागि सहमतिको वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको छ ।
