कानूनी रुपमै ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा खारेज भई सकेको र सरकारद्वारा समेत सो माथि पूर्ण प्रतिवन्ध लगाई सकेको अवस्थामा "राप्ती अञ्चल ट्रक तथा ट्रेक्टर व्यवसायी समिति" ले राप्ती अञ्चलमा लगाउंदै आएको सिण्डिकेट प्रणाली विशेषतः दाङ, सल्यान र रुकुम जिल्लाहरुमा अझै कायम रहेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आर्श्चर्यमा परेको छ ।
सरकारबाट खुला प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र रुपमा मालवाहक गाडिहरु सञ्चालन गर्ने र दर्ीघकालिन रुपमा यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भई सकेको अवस्थामा समेत देशका कुनै पनि भागमा सिण्डिकेट प्रथा कायम रहनु अत्यन्त अशोभनीय, गैर जिम्मेवारी एवं अनुत्तरदायी कार्य भएको महासंघको ठहर छ र यस प्रथाको महासंघ पूर्ण विरोध गर्दछ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीहरुका संघ, महासंघहरुले चक्र प्रणाली, क्यू प्रणाली, डायल प्रणाली वा आलोपालो प्रणाली चलाई आएकोले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्दै यस महासंघ समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा पनि सो व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको नजिर रहेको समेत महासंघ सम्बन्धित सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छ ।
तर्सथ यस अवस्थामा राप्ती अञ्चलमा राप्ती अञ्चल ट्रक तथा टे्रक्टर व्यवसायी समितिले लगाउंदै आएको सिण्डिकेट प्रणाली तत्कालै बन्द गरी सम्पूर्ण सार्वजनिक परिवहन (ढुवानी) का साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र रातो प्लेटको ट्रक तथा ट्रेक्टरहरुले आ आफ्नो उद्योग/कम्पनी/र्फमको माल बाहेक भाडामा माल ढुवानी गर्न नपाउने गरि तत्काल रोक लगाउन महासंघ नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन लगायत सम्बन्धित निकायसंग जोडदार आग्रह गर्दछ ।
