बजेटले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएतापनि चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा भएका केहि व्यवस्थाहरु तथा बजेट पश्चात सरकारी निकाय एवं अधिकारीहरुबाट र्सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिहरुबाट निजी क्षेत्र सशंकित हुन पुगेकोले यस सम्बन्धमा महासंघद्वारा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रीबाट निजी क्षेत्रद्वारा संचालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको नियन्त्रणमा लैजाने, शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु भन्दा निजी क्षेत्रको सहमति विना असान्दर्भिक कर लगाउने, विगतमा अत्यावश्यक संस्थानहरु बाहेक अन्य संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता विपरित सरकारी संस्थानहरु स्वयं सरकारले
संचालन गर्ने, विद्युत आपूर्ति तथा विगतको द्धन्दको कारण अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेका उद्योग धन्दाको राहतका लागि सहुलियत प्याकेज आउनु पर्नेमा यस विपरित एकतफिर् ढंगबाट उद्योग प्रतिष्ठानले धान्नै नसक्ने गरि श्रमिकको असान्दर्भिक रुपमा ज्याला निर्धारण गर्ने तथा सम्पत्तिको घोषणा नभएको वर्तमान परिपे्रक्षमा रु.१५ लाख भन्दा बढि रकमको गाडि खरिद, रु.२५ लाख भन्दा बढिको जग्गा खरिद तथा रु.५० लाख भन्दा बढीको घरजग्गा खरिद गर्दा श्रोत देखाउनु पर्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकृष्ट भएको छ ।
शान्ति पुनरस्थापना पछि उद्योग व्यवसायको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षाका साथ विगत १२ वर्षो द्धन्द अवधिमा आनो ज्यान तथा लगानी जोखिममा राखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाई आएको व्यवसाय माथि उल्लेखित अभिव्यक्ति एवं गर्न लागिएको व्यवस्था तथा मनोभावको कारण निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप अन्यौल एवं त्रसित बनाई लगानी निरुत्साहित बनाउने देखिन्छ ।
सन् १९२९ पछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भिर आर्थिक मन्दिको कारण अन्य देशहरुले सुधारको प्याकेजको घोषणा गरिसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर नेपालमा परिसकेको सर्न्दर्भमा आर्थिक मन्दिको असर कम गर्ने तर्फसरकारको सोचाई जानु आजको आवश्यकता देखिन्छ । समष्टिगत रुपमा सरकारी क्षेत्रबाट निम्न बमोजिम व्यवस्था तत्काल हुन सरकारसंग महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
१. नेपालमा सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन । जसको कारण कुन व्यक्तिसंग कति सम्पत्ति भएको एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सम्पत्तिको आधार खुलाउने स्पष्ट अभिलेख नभएको यस अवस्थामा रु.१५ लाख भन्दा बढिको गाडि खरिद तथा रु.२५ लाख भन्दा माथिको जग्गा र रु.५० लाख भन्दा माथिको घरजग्ग्ाा खरिद गर्दा श्रोत देखाउनु पर्ने वर्तमान व्यवस्थाको कारण रियल स्टेट व्यवसाय तथा अटोमोबाईल व्यवसायमा गम्भिर असर पर्ने भएको छ भने बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण भुक्तानीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुंदा तत्काल यस प्रावधानलाई स्थगित गर्नुपर्दछ ।
२. राजस्वका व्यवस्था तथा लगानीका क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवस्था गर्दा दुरगामी असर नपर्ने गरि सम्बन्धित क्षेत्रसंग व्यापक रुपमा आवश्यक राय, सुझाव तथा सरसल्लाह गरेपछि मात्र र्सार्वजनिक एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
३. प्रचलित ऐन कानूनले तोकेको बाहेक निजी विद्यालयहरु माथि दोहोरो कर भार हुने गरि ५ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाउने व्यवस्था खारेज हुनर्ुपर्दछ ।
४. प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सम्पत्तिमा पहिले एक पटक कर नलाग्ने व्यवस्थाका साथ घोषणा गर्ने मौका प्रदान गरी त्यसपछि मात्र घोषणा गरिएको सम्पत्ति तथा आयमा थप हुन जाने आय तथा सम्पत्तिमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
५. सरकारले सम्पत्ति कर ऐन २०४७ पुनः लागू गर्ने घोषणा गरेको सर्न्दर्भमा यस विषयमा व्यापक रुपमा सम्बन्धित पक्षसंग छलफल र सहमति नगरी लागू नगर्न पनि आग्रह गर्दछ ।
व्यवसायलाई पारदर्शी ढंगवाट संचालन गर्ने तथा लगानी आर्कषित गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्नको लागि राज्यवाट तोकिएको उचित व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार भएको पनि महासंघ पुन विश्वास दिलाउन चहान्छ ।
