आर्थिक एजेण्डालाई महत्वपूर्ण रुपमा प्रश्रय दिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससंगै नया“ संविधान निर्माण मार्फत देश दीगो र स्थायी शान्ति स्थापना तर्फ अघि बढि रहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक एजेण्डा टुंगोमा पुगिसक्दा पनि आर्थिक क्रान्ति सहितको आर्थिक एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान ऐन नियमको परिधि वाहिर रही एवं ऐन नियम विपरित नाजायज एवं उद्योग व्यवसायले धान्नै नसक्ने मागदावी प्रस्तुत गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी उद्योग व्यवसाय बन्द लगायत बन्द-हडताल हुंदै गएको पर्रि्रेक्ष्यमा यस्तै वातावरणबाट नयां नेपाल कदापि बन्न सक्दैन । यसै सर्न्दर्भमा उद्योग व्यवसायी तथा कामदार र सरकार एउटै धरातलमा उभिई विद्यमान कुरितीहरु हर्टाई प्रतिस्पर्धात्मक एवं उच्च गुणस्तर अभिबृद्धि सहितको दीगो आर्थिक उपलव्धि हुने गरी उद्योगको संरक्षण एवं हित अनुकूल हुने नयां अवधारणाका उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी समय सीमा निर्धारण गरिएको औद्योगिक, वाणिज्य तथा वाह्य लगानी नीति ल्याई सोही अनुसारको उपलव्धि हुने गरी नयां चर्चित श्रम ऐन र श्रम आयोग निर्माण भई सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अवाधारणा रहेको छ ।
साथै वर्तमान निवर्ँचित सरकारको वहाली पछि जारि चालू आर्थिक वर्ष२०६५।६६ को वजेटमा समाहित विभिन्न सकारात्मक पक्षहरुका वावजुद मुलुकको आर्थिक विकासको गतिमा त्रि्रता आउन नसकेको तथा नीतिगत रुपमा आर्थिक क्रान्ति घोषणा गरिए तापनि आर्थिक एजेण्डाले सोचे अनुसार समय सापेक्ष एवं वाच्छित रुपमा प्रश्रय पाउन नसक्नुका साथै आर्थिक अन्यौलता कायम भई सन्त्रासको वातावरण बढ्दै गएको बिषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधान सभामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु एवं महासंघका सदस्य संघ संस्थाको सहभागितामा भोली काठमाडौंमा एक बृहद गोलमेच अन्तरक्रिया (Round Table Interaction) कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको छ ।
हालैको विश्वव्यापी गम्भीर आर्थिक मन्दिका साथै देशमा लम्विदै गएको संक्रमणकालले ल्याएको अस्थिरताको कारण मुलुकमा बिधिको शासन कायम हुन नसकि बन्द, हडताल, अपहरण, चन्दा आतंक, आदि जस्ता बिसंगतीहरु अझै बढ्दै गएकोले बिकासका कार्यक्रमहरु अझ कंुण्ठित हुन जाने र देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र चर्को रुपमा यस्को लपेटामा पर्न जाने हुंदा यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्र अत्यन्त चिन्तित भएको छ ।
आन्तरिक र वाहय संक्रमणकालवाट राहत दिलाई हाल विश्वव्यापि रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर न्यून गरी आर्थिक क्षेत्रमा लक्षित विकास हासिल गर्नु सवैको गहन जिम्मेवारि भएकोले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा थप पूंजी श्रृजना हुने तथा उत्पादनमा निरन्तरता र उत्पादकत्व बृद्धिमा सहयोग मिल्ने खालको लगानी मैत्री वातावरण (Investment Friendly Climate) र संक्रमणकालका चुनौती सामना गर्न सक्ने निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसंग सम्वद्ध विशेषतः आर्थिक, औद्योगिक, वाह्य लगानी एवं सुमधुर श्रम सम्वन्धको विकासमा सहयोगी हुने गरी नीति नियमहरुमा समसामयिक सुधार गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
बजेटमा समय सीमा तोकी यही मंसीर भित्रै टुंगो लगाउन खोजिएको औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति तथा वाणिज्य नीति र चर्चित नयां श्रम ऐन र श्रम आयोग सम्बन्धमा यथाशक्य छिटो उद्योग व्यवसाय लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल हुने गरी टुंगो लगाउनु पनि आजको त्यत्तिकै आवश्यकता छ ।
उल्लेखित महत्वपूर्ण पक्षहरुमा सरोकारवालाहरुको वहुमुल्य राय, सुझाव एवं अवधारणा प्राप्त गर्न महासंघले संविधान सभाका सभासद, महासंघका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी एवं सल्लाहकार समिति तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु समेतको सहभागितामा आयोजना गर्ने उक्त अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवं अवधारणाका आधारमा आगामी औद्योगिक, बैदेशिक लगानी तथा श्रम सम्बन्धी नीतिहरुको परिमार्जनका लागि सरकारमा पैरवी गर्न समेत महासंघले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।
