विगत केही समयदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, ट्रेड यूनियन महासंघका प्रतिनिधिहरु र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरु बीच न्यूनतम बेतन निर्धारण गरि लागू गर्नेमा सबै पक्षहरु सकारात्मक भएको र यसै बिषयमा सरकारले यहि मंसिर २३ गते राजपत्र प्रकाशित गरेको छ । हाल देशका बिभिन्न भागहरुमा स्थानीयस्तरमा बिभिन्न ट्रेड यूनियन महासंघसंग आवद्ध ट्रेड यूनियनहरुले उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियम विपरित बन्द गर्ने/गराउने भनि चौबिस घण्टे, अठ्चालिस घण्टे अल्टीमेटम दिएको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ ।

यसरी जबरजस्ती गैरजिम्मेवार पूर्ण ढंगले हड्ताल गर्ने, घेराउ गर्ने जस्ता श्रम ऐन नियम विपरित कार्यहरु तत्काल बन्द गरि स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण बातावरण बनाई देशको औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनु सबै कामदारहरु तथा ट्रेड यूनियनहरुको समेत कर्तव्य भएको व्यहोरा संबद्ध सबैलाई पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं ।

गैर कानूनी र श्रम ऐन नियम विपरित देशको कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा हडताल, घेराउ जस्ता कार्यहरु गरिएमा सो अबधिभर उद्योग प्रतिष्ठानहरुले No Work No Pay लागु गर्ने, सामुहिक रुपमा विरोध गर्ने जस्ता कदम उठाउन बाध्य हुनु पर्ने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिएको छ ।