नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको पांचौ बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै पक्षहरु बीच सहमति भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भईसकेको अवस्थामा पनि हाल देशका विभिन्न भागका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा विभिन्न ट्रेड यूनियन महासंघसंग आवद्ध ट्रेड यूनियनहरुले नियम विपरित अल्टिमेटम दिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै जवरजस्ती एवं गैर जिम्मेवारपूर्ण ढंगले हडताल तथा घेराउ जस्ता श्रम ऐन नियम विपरितका कार्यहरु तत्काल बन्द गरी स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाई देशको औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउनु सम्पूर्ण कामदार एवं ट्रेड यूनियनहरुको कर्तव्य भएको स्मरण गराएको छ ।
त्यसैगरी उक्त बैठकले विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा न्यून गर्न सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने, चन्दा आतंक र डर त्रासको वातावरणको अन्त गर्नु पर्ने तथा कर व्यवस्थालाई सरलिकरण गर्दै जानु पर्नेमा जटिल बनाउने र थप करका बोझहरु उद्योगी व्यवसायी माथि थोपर्नु नहुने, विद्युत लोड सेडिङ्गबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यून गर्न तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने तथा उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम ऐनमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेट्नु पर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
उक्त बैठकले महासंघको सदस्यता समितिको सिफारिश अनुसार विभिन्न ९ वटा औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा उद्योगलाई एशोसिएट सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नयां सदस्यता प्राप्त गर्नेहरुमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लिमिटेड, किर्ती कार्पेट इन्डष्ट्रीज, हाइटेन्सन स्वीच गियर्स प्रा.लि., सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि., इजी मल्टिट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि., गोर्खा लाहारी प्रा.लि., दिप ज्योति ओभरसिज प्रा.लि. र ग्लोवल एलाईन्स कन्सल्टेन्सी छन् ।
बैठकले परिषद् एवं समिति सभापति तथा फोरम संयोजकहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा महानिर्देशकको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्यो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुंदै महासंघका अध्यक्ष जोशीले विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन समयमानै सरकारले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा योजनाबद्ध रुपमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानका कामदार/कर्मचारीहरुको न्यूनतम वेतनका बिषयमा महासंघबाट विभिन्न तहमा छलफल, वार्ता एवं सहमति भएता पनि यस विपरित कार्यस्थल (Work Place) मा अझै पनि भएको श्रम अशान्ति लगायत औद्योगिक सुरक्षाको अभावमा उद्योग व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्न लागेको, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति र बैदेशिक लगानी नीति सम्बन्धी सुझाव माथि विस्तृत छलफल जारी रहेको तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) अवधारणालाई सरकारले प्रणाली (System) को रुपमा अघि बढाउनुका साथै यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिका सभापति महेश लाल प्रधान, पूर्व अध्यक्ष एवं अनुसाशन समितिका सभापति रविभक्त श्रेष्ठ र भूतपूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य बिनोद बहादुर श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धमा हालसम्म भएका उपलव्धि वारे प्रकाश पार्नु हुंदै हालै सम्पन्न सो सम्बन्धी सम्मेलनको प्रस्ताव सरकारमा पेश गर्ने तयारी सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भयो ।
वैठकमा उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले उद्योग प्रतिष्ठानका कामदार/कर्मचारीको न्यूनतम वेतन सम्बन्धमा सरकार, सम्बन्धित ट्रेड यूनियनहरु र महासंघ बीच भएको सहमति तथा वर्तमान श्रम अशान्ति वारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
