राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्रपति भवन, शितलनिवासमा भेटि उद्योग वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरु अवगत गराउंदै समाधानका दीर्घकालिन एवं प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गर्यो ।
राष्ट्रपति डा. यादव समक्ष महासंघका अध्यक्ष जोशीले अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दारिपर्ूवक कार्य गर्दै गएमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास हुन त्यति कठिनाई नहुने र यसबाट नै नयां नेपाल निर्माणको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिन सक्नेमा जोड दिनु भयो ।
अध्यक्ष जोशीले उद्योगी/व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याका प्रमुख कारणहरुमा अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, भौतिक संरचनाको अभाव, पूंजीमा पहुंचको कमि, दक्ष कामदार एवं लचकदार श्रम कानुनको अभाव तथा अव्यबहारिक करका दर भएको उल्लेख गर्नु हुदै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, श्रम अशान्ति, बढ्दो मुल्य वृद्धि विद्युत लोडसेडिग तथा समय समयमा हुने इन्धनको अभाव र कानूनी राज्यको अनुभुति नहुनु भएको बताउनु भयो ।
महासंघका भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र महानिर्देशक समेत सम्मिलित उक्त प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सो अवसरमा प्रस्तुत सुझावमा विकासको क्रममा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने क्षेत्र तथा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिहरुमा विकासका सबै संरचना, क्षेत्र र प्रक्रियाहरुमा उपेक्षित समूदाय, क्षेत्र र लिङ्गको समावेशीकरण गरी विकासमा टेवा पुर्याउन लगानी बढाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उद्योग, कृषि, पर्यटनलाई टेवा पुग्ने स्थिति सृजना गर्ने, विद्युत विकासलाई प्राथमिकता दिने, सडक सिंचाई तथा सञ्चार जस्ता पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने, पर्यटन, विद्युत, कृषि उद्यम, जडिबूटी तथा बनस्पति जस्ता तुलनात्मक लाभ एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रहरु पहिल्याई प्राथमिकता साथ विकास गरिनु पर्ने, मानव संसाधन विकासको लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउने, लगानी मैत्री (Investment Friendly) वातावरणको सुनिश्चितता सहित श्रम क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरुमा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (Public Private Partnership Approach) लाई अधिकतम रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि आर्थिक विकासका नीतिले स्थायित्व र निरन्तरता दिने र उद्योग व्यवसाय लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा अवरोध पुग्ने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन दिनबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
साथै राष्ट्रपतिसंग निजी क्षेत्रको नियमित भेटघाटको व्यवस्था मिलाई पाउन पनि महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष जोशीले प्रस्ताव गर्नु भयो ।
राष्ट्रपति डा. यादवले महासंघको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा प्रस्तुत सुझावलाई गम्भिरता एवं सकारात्मक रुपमा लिई कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फाट पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।
