व्यवसायिक विवादहरु न्यायालयको माध्यमबाट टुंगो लगाउन लामो समय लाग्ने र यसबाट श्रोत एवं साधन धेरै समयसम्म निस्कृय रहनुका साथै बढी खर्चिलो समेत हुने परिप्रेक्ष्यमा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट हुने समाधानमा सरलता, शिघ्रता, कम झन्झटिलोका अतिरिक्त श्रोत र साधन लामो समयसम्म निस्कृय हुन नपाउने तथा न्यायालयमा पर्ने मुद्दा मामिलाको चापमा समेत कमि आउने, समझदारीको आधारमा विवादको टुंगो लगाइने हुंदा विवादित पक्षहरु बीच एक आपसमा मनमुटाव कम भई भाइचारा एवं सद्भाव विकसित हुने हुंदा व्यवसायीहरु त्यस तर्फ प्रोत्साहित भएकोले सो प्रक्रियाद्वारा टुंगिएका विवादलाई कानूनी मान्यता दिन मेलमिलाप सम्बन्धी कानून शीघ्र ल्याउनु पर्ने र जिल्ला, जिल्लामा पनि त्यस्ता केन्द्र विस्तार गर्दै लाग्नु पर्नेमा कानूनविद, व्यवसायी एवं विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
ऋण असूली न्यायाधिकरणमा विचाराधिन विवादहरु समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा सम्बन्धित क्षेत्रको नजिक रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई समेत सरिक गराई मेलमिलाप पद्धतिबाट विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा महासंघद्वारा द एशिया फाउण्डेशन विधिको शासन परियोजना (The Asia Foundation, ARD Inc Rul of Law Project) को सहयोगमा हिजो आयोजित मेलमिलाप पद्धति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहांहरुले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
स्मरणीय छ, महासंघ र उक्त परियोजना बीच २०६३ सालमा महासंघमा व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र (FNCCI Commercial Mdiation Center) स्थापना भई विवाद समाधान गरिंदै आएको छ ।
उक्त अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्नु हुंदै प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले महासंघको मेलमिलाप केन्द्रको सहयोगमा प्रभावकारी, सहज एवं सरल ढंगबाट विवादको समाधान हुंदै आएकोले केन्द्रलाई अझ व्यवस्थित र मजबुत बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नु हुंदै महासंघको प्रयासमा बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्जा समस्या समाधान लगायत ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवादहरु समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एवं कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सकभर विवाद आउन नदिन सबैले नैतिकवान भई कार्य गर्नु पर्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुंदा बैंक र ऋणि दुवैमा इमान्दारिता हुनु पर्ने र न्यायिक क्षेत्रले पनि अझ बढी विवेकशील भई कार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु हुंदै मेलमिलाप केन्द्र विवाद समाधानको उत्कृष्ट माध्यम भएकोले केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिनु भयो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद उप्रेती एवं ऋण असूली न्यायाधीकरणका न्यायाधीश गोकुल वुर्लाकोटीले मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा गरिने विवाद समाधानबाट दुवै पक्ष लाभदायि हुने र विवाद सदाका लागि निराकरण हुने समेत भएकोले सो प्रक्रियाको प्रभावकारिताका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्थाका साथै वाणिज्य इजलास सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले अदालती प्रकृया विवाद समाधानको लागि सरल, सहज र कम खर्चिलो हुन नसकि रहेको र साधन र श्रोतको अभावमा कतिपय न्यायिक प्रकृया र्सवसाधारणको पहूंच भन्दा बाहिरको विषय हुन गएको हुंदा यस अवस्थामा मेलमिलाप प्रकृयालाई प्रवर्द्धन गर्नु अत्यावश्यक भई सकेको उल्लेख गर्नु हुंदै नेपालमा मेलमिलाप प्रकृयाको प्रवर्द्धन गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, पुनरावेदन अदालत नियमावली तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी मेलमिलाप प्रकृयालाई कानूनी आधार प्रदान गरिएको तथा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत पाटन तथा दोलखा, काभे्रपलान्चोक र ललितपुर जिल्ला अदालत एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा समेत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भई सकेको र महासंघको सक्रियतामा बुटवलमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको एवं विराटनगरमा स्थापना गर्ने पहल भई रहेको जानकारी गराउनु भयो । साथै सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा विगत केहि वर्षेखि विचाराधिन रहेका विवादहरु मेलमिलाप प्रकृयावाट समाधान गर्न पर्ठाईएकोमा झण्डै ४० प्रतिशत विवादहरु मेलमिलाप प्रकृयावाट समाधान भई सकेको हुंदा केन्द्रलाई विवाद समाधानको मूख्य विकल्पको रुपमा स्थापित गर्नु पर्नेमा पनि उहांले जोड दिनु भयो ।
महासंघको कार्यकारिणी समितिवाट मेलमिलाप नियमावली २०६३ पारित भैसकेको तथा सो नियमावली सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको अधिनमा रहि निर्माण गरिएको र मेलमिलाप केन्द्रले श्रम अदालतमा विचाराधिन रहेका श्रम सम्बन्धी विवादहरु मेलमिलाप प्रकृयावाट समाधान गर्न श्रम अदालत, रोजगारदाता परिषद तथा ट्रेड यूनियनहरुसंग सहमति भई सकेको उल्लेख गर्नु हुंदै ऋण असूली न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका करिव १२०० विवादहरु मेलमिलाप प्रकृयावाट समाधान गर्न सकिएमा कालो सूचिको मात्रा पनि घट्ने र ऋण असुली प्रकृयामा समेत त्रि्रता आउनेमा समेत उहांले जोड दिनु भयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले व्यवसायिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक तथा बैंकिङ्ग लगायतका व्यवसायिक क्षेत्रले इमान्दार एवं विवेकशील भई विवादनै नआउने गरी कार्य गर्नु सर्वोत्तम हुने र विवाद आई हालेको खण्डमा सबै पक्ष निष्पक्ष र एकजूट भई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नु सबै भन्दा उपयुक्त भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
द एशिया फाउण्डेशन, विधिको शासन परियोजनाका प्रमुख गोविन्द दास श्रेष्ठले परियोजना अर्न्तर्गत व्यवसायिक मेलमिलाप सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु हुंदै केन्द्रलाई प्रभावकारी, आत्म निर्भर र दीगो बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बचनबद्धता प्रकट गर्नु भयो ।
महासंघको व्यवसायिक मेलमिलाप केन्द्र र बैंक वित्त तथा बीमा समितिका सभापति पशुपति मुरारकाले व्यवसायिक मेलमिलाप एवं केन्द्रका गतिविधि तथा अधिवक्ता बद्री भण्डारीले व्यवसायिक विवाद सम्बन्धी अवधारणा एवं प्रक्रिया वारे प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष राधेश पन्त, नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठ, नेपाल विकास बैंक संघका उपाध्यक्ष झपट बोहराले मन्तव्य व्यक्त गर्नु हुंदै मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गरिंदा पक्ष विपक्ष बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापनामा मद्दत पुग्ने तथा विवेकशील र स्वच्छ निर्णय हुने उल्लेख गर्नु हुंदै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको विवाद समाधानमा पनि सो प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने, ऋण असूली न्यायाधिकरणका विवादहरु मेलमिलाप केन्द्रद्वारा समाधानमा जोड दिनु पर्ने तथा केन्द्रद्वारा गरिएको विवाद समाधानलाई कानूनी मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
