प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" संग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, होटल संघ नेपाल र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटि नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन २०६५ मा व्यवस्था गरी ल्याएको आयको स्वयं घोषणा (VDIS) लागू गर्ने सर्न्दर्भमा परेका विभिन्न समस्याहरु र अस्पष्टताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु समक्ष उपरोक्त संस्थाका पदाधिकारीहरुबाट छलफल गरी सोही आधारमा माननीय अर्थ मन्त्री डा. भट्टर्राई समक्ष मिति २०६५ माघ १७ गते सामूहिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको निवेदन पेश गर्यो ।
निवेदनमा उल्लेख भएका र अर्थ मन्त्रीसंगको छलफलका दौरानमा निजी क्ष्ँेत्रबाट औल्याइएका विषयहरु मध्ये क) पैतृक सम्पत्तिको आय, ख) कृषि आय, ग) आयकर तिरी सकेको आय, घ) कर तिर्न नपर्ने अवधिको आय, ङ) कर छुटको आय, च) विदेशमा आर्जन गरेको आय र छ) शेयर कारोबारको मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा हालै सरकारको तर्फाट स्पष्ट पारिएको तथा लगानीको सम्बन्धमा उद्योग, जलविद्युत, पूर्वाधार विकास आदी क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई आयको स्वयं घोषणा अन्तरगत कर तिर्नु नपर्ने समझदारी भएकोमा उक्त प्रतिनिधिमण्डलले सरकार प्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेतको उपस्थितिमा उक्त प्रतिनिधिमण्डलले सरकारबाट ल्याईएको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रमलाई लागू गर्नु पर्दछ भन्ने बिषयमा निजी क्षेत्र जोड दिइएको तर देशको वर्तमान अवस्था र परिस्थितिले गर्दा मात्र यसमा स्पष्ट नभएका विषयहरु तथा यसबाट आउन सक्ने समस्याहरुतर्फमात्र सरकारको ध्यानाकषिर्त गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र विशेषतः महासंघ र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बीच यस अवधिमा धेरै पटक छलफल भई कतिपय बिषयमा दुवै पक्ष बीच समझदारी भए तापनि आयको स्वयं घोषाणलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउने सर्न्दर्भमा समेत सरकारको तर्फाट स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने र यसबाट निजी क्षेत्रले सो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारका तर्फाट स्पष्ट पार्न उक्त प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेका बुंदाहरुमास
क) आयकर ऐन बमोजिम आय विवरण बुझाउने गरेको कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय, पेशा एवं अन्य क्षेत्र (वित्तिय संस्था समेत) मा कुनै व्यक्तिले गरेको पूंजी लगानीलाई आयको स्वयं घोषणा (VDIS) अन्तरगत कर तिर्नु नपर्ने र अन्य कुनै ऐन कानून लगाई त्यस्तो पूंजी लगानीको आयश्रोत खोजी तथा कारवाही गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
ख) आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी निर्देशिकामा आयको घोषणा गर्ने उद्देश्यका लागि सम्पत्तिहरु जस्तै, घरजग्गा आदीको मूल्यांकन गर्दा २०६५ साउन १ गतेको बजार मूल्यलाई आधार मानी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले खरीद वा परल मुल्यलाई कायम गरिनु पर्ने,
ग) अस्पष्ट भएका तथा अन्य कतिपय व्यवहारिक कठिनाईका कारण सो सम्बन्धमा अझै व्यापक गृह कार्य गरी काठमाडौं उपत्यका वाहिर समेत करदाताहरुसंग व्यापक छलफल सहित सहमति कायम गरी यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निजी क्ष्ँेत्रले हरसम्भव सहयोग गर्ने र यसको लागि थप समय लाग्ने भएकोले २०६५ साल माघ मसान्तसम्म कायम रहेको आयको स्वयं घोषणाको कार्यक्रमलाई २०६५ चैत्र मसान्तसम्म म्याद बढाउनु पर्ने रहेका छन् ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार प्रति आशंका नगरी अस्पष्टता एवं समस्या देखिएका विषयमा अझ छलफल गर्नुको साथै सरकार र निजी क्षेत्र वीच एक आपसमा विश्वासका साथ अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गर्नु हुदै निजी क्षेत्रको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिने आश्वासन दिनु भयो ।
अर्थ मन्त्री डा. भट्टर्राईले सो अवसरमा निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रममा सुधार गरेको उल्लेख गर्नु हुदै कानून बाहिर सरकार जान नसक्ने तथा औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र एवं करदाताको सुरक्षा र सम्मान सरकारले गर्नेमा समेत उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई विश्वास दिलाउनु भयो ।
