नेपाल सरकारले यस वर्षल्याएको आयको स्वयं घोषणा (VDIS) कार्यक्रममा कतिपय विषयहरु प्रष्ट नभएको सर्न्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, होटल संघ (नेपाल) र नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका पदाधिकारीहरु लगायत अन्य विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरु समेतले औलाइएका विषयहरुमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल पश्चात धेरै विषयमा सरकारबाट प्रष्ट गरी म्याद समेत थप गरेकोमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र यसको लागि सरकार समक्ष आभार व्यक्त गर्दछ ।

करको दायरामा आइसकेको व्यक्ति/र्फम/कम्पनीलाई VDIS को दायरमा नल्याउने कुरा सरकारी पक्षबाट वारम्वार भनाई राखेको हुनाले तोकिएको म्याद भित्र VDIS कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक रुपमा उल्लेखनीय सहभागिता जनाई कार्यक्रमबाट सरकारले असुल गर्न खोजेको राजश्वको लक्ष्य हासिल हुन गएको छ ।

देशलाई अहिले हरेक क्षेत्रमा लगानीको अवसर सृजना गर्नु अति आवश्यक महसुस भैरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि क्षेत्रमा भैरहेको लगानीलाई VDIS को कार्यक्रम अन्तरगत श्रोत खोजिनु हुदैन भन्ने माग सरकार समक्ष वारम्वार निजी क्षेत्रबाट राख्दै आएको भएता पनि आज सम्म यस विषयमा प्रष्ट धारणा सरकारी पक्षबाट आई नसकेको हुनाले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिबाट भएको लगानीलाई VDIS कार्यक्रम अन्तरगत कर तिर्न नपर्ने र अन्य कुनै ऐन कानून लगाई त्यस्तो पूजी लगानीको आय श्रोत खोजी कारवाही गर्न नहुने भन्ने निजी क्षेत्रबाट राखिएको माग पुनः दोहराउन चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रले लगानी गरी करको दायरामा आइसकेको कुनै पनि क्षेत्र जस्तै उद्योग, व्यापार लगानी आदिलाई निरुत्साही नगर्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र सरकारको ध्यानाकषिर्त गराउदै निजी र सरकारी क्षेत्रको समझदारी र सहकार्यमा निरन्तरता कायम रहोस् भन्ने अवधारणा निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

यसरी लगानी गरिसकेको र करको दायरामा आइसकेको लगानीलाई VDIS को नाममा निरुत्साहित गर्ने कार्य सरकारबाट भएमा मुलुकमा लगानी आउन नसक्ने भई ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्र कडा संर्घषमा उत्रन वाध्य हुने व्यहोरा वारे सरकारलाई सचेत गराउंदछौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
होटल संघ (नेपाल)
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ