उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे एवं उद्योग संगठन मोरङ्गका पदाधिकारीहरु सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज उद्योग मन्त्रालयमा भेट गरी निजी क्षेत्रद्वारा उद्योग व्यवसाय संकटग्रस्त भएको घोषणा गर्नु परेको स्थिति सम्बन्धमा अवगत गराउंदै सो अवस्थाबाट उद्योग व्यवसायलाई मुक्त गर्न जोडदार आग्रह गर्यो ।
साथै उक्त प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग व्यवसायमा अत्याधिक लोडसेडिङ्ग शुरु भएको दिन देखिको सो कायम रहेसम्मको विद्युतको डिमान्ड शुल्क हटाइनु पर्ने, बन्द हडताल र चक्काजामलाई निधेष गर्नु पर्ने, विद्युत लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम आदिका कारण उद्योग व्यवसाय संचालन नभएको अवस्थामा "नो वर्क नो पे" को व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योगका लागि विद्युत आपूर्तिको स्थायी व्यवस्था र विभिन्न जिल्लामा रहेका मल्टिफ्युल प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्नुपर्ने, डिजेल जेनेरेटर संचालनार्थ उद्योगलाई सहुलियत दरमा डिजेल उपलब्ध गराउने निर्णय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
सो अवसरमा उद्योग मन्त्री शाक्यले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत उक्त सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि आजैको मन्त्रिपरिषद्को वैठकद्वारा पारित गरिसकेको अवगत गराउंनु हुदै उद्योग व्यवसाय सुचारु संचालनको वातावरण तयार गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो ।
स्मरणीय छ, महासंघका पदाधिकारीहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श लगायत बिभिन्न जिल्ला/नगर उद्योग बाणिज्य संघ र वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु तथा एसोशिएट सदस्य एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी समेतको सहभागितामा हिजो महासंघमा आयोजित उद्योग ब्यवसायको वर्तमान संकट सम्वन्धी बैठकले अकल्पनीय बिद्युत लोडसेडिङ्गका साथै निरन्तरको बन्द, हडताल र चक्काजाम, शान्ति सुरक्षाको अभाव, श्रम समस्या, आर्थिक मन्दी लगायतका समस्याहरुले आक्रान्त भई उद्योग ब्यवसाय हाल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको ठहर गर्दै "उद्योग ब्यवसाय संकटग्रस्त" भएको घोषणा गरेको थियो ।
बैठकले १६ घण्टा भन्दा लामो बिद्युत लोडसेडिङ्गका कारण उद्योग ब्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले उद्योग ब्यवसायले अत्यधिक लोडसेडिङ्ग शुरुवात भएको दिन देखि सो कायम रहेसम्मको विद्युत डिमाण्ड शुल्क नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सक्षम नभएकाले उक्त शुल्क नतिर्ने निर्णय गर्दै महासंघ सहित महासंघका सवै सदस्य संघ एवं उद्योग व्यवसायमा "उद्योग ब्यवसाय संकटग्रस्त छ - सरकार संवोधन गर १" अंकित कालो ब्यानर राख्ने निर्णय गरेको र महासंघले आफ्ना सबै सदस्यहरुलाई सो अनुरुप गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
