प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" संग निजी क्षेत्रका औद्योगिक व्यवसायिक संस्थाका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भेटि विद्युत लोडसेडिङ्ग, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, असुरक्षा, श्रम समस्या लगायत विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि आदि कारणबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र आक्रान्त भई संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको र प्रति दिन १६ घण्टा भन्दा बढी समय हुने गरेको लोडसेडिङ्गबाट उद्योग व्यवसाय ठूलो नोक्सानीमा पर्न गई संचालन हुनै नसक्ने स्थिति सृजना भएको अवगत गराउंदै सो संकट समाधानका लागि ती संस्थाहरुद्वारा संयुक्त रुपमा विभिन्न माग प्रस्तुत गर्दै ती मागहरु सम्बोधन तथा कार्यान्वयन हुन आग्रह गरेको छ ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा सो मागपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष आङ्ग देण्डी शर्पा एवं उपरोक्त संस्थाका अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु लगायत महासंघका पूर्वाञ्चल क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत उक्त मागपत्रका प्रमुख बुंदाहरुमा बिद्युत आपूर्ति नगरेको समयको बिद्युत प्राधिकरणलाई तिरेको डिमाण्ड चार्ज फिर्ता गर्ने र आईन्दा लोडसेडिङ्ग रहेसम्म सो शुल्क नतिर्ने, बिराटनगर र हेटौंडाका मल्टीफ्यूल बिद्युत जेनेरेटरहरु तत्काल प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई मर्मतसम्भार तथा संचालन गर्न जिम्मेवारी दिनु पर्ने, जलश्रोतमा आधारित परियोजनाहरु संचालनमा आउन कम्तिमा ५ वर्षलाग्ने हुनाले निजी क्षेत्रबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका अन्य विकल्पहरुबाट उत्पादन गर्ने र विद्युत प्राधिकरण मार्फत खरीद गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गराउने तथा उक्त खरीद सम्झौताको अवधि कम्तिमा ७ वर्षो हुनुपर्ने एवं सो प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा निजी क्षेत्रलाई वाषिर्क ३ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने, सरकारले जारी गरेको बिद्युत संकटको घोषणा र ३५ बुंदे कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई युद्धस्तरमा लागू गर्नुपर्ने, नेपाल आयल निगमले उद्योग व्यवसायलाई अनुदानमा डिजेल प्रदान गर्दा अनुगमन गर्न स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशन समेतको सहभागितामा अनुगमन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, औद्योगिक सुरक्षाबल तुरुन्त गठन गरी सो लाई उद्योगको सुरक्षा कार्यमा तुरुन्त परिचालन गर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बन्द हड्ताल निषेध गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवस्थामा जस्तै लोडसेडिङ्ग, बन्द हडताल, सबै प्रकारका अवरोधहरु, चक्काजाम भई काम नभएको अवधिको ज्याला/पारीश्रमिक भुक्तानी गर्नु नपर्ने (No work, No pay) र उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने भए मजदूर कटौति गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयले लिनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिदिनका लागि रुग्ण उद्योगहरुको पूनर्स्थापनामा सहयोग गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरु मार्फत कम ब्याजदरमा नयां कर्जा सुलभ गराउनुका साथै सवै किसिमका पुराना कर्जाहरु भुक्तानीमा पुनरतालिकरण (Rescheduing) गर्नुपर्ने, आर्थिक मन्दी र अस्वाभाविक परिस्थिति भईरहेको सर्न्दर्भमा उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जाहरुको ब्याजदर घटाउन तथा अन्य वैकल्पिक उपायहरु सोचेर अर्थ मन्त्रालयले ३० दिन भित्रमा राहत (Stimulus) प्याकेज ल्याउनु पर्ने रहेका छन् ।
त्यसै गरी उक्त माग पत्रमा गत फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा कार्यान्वयनको लागि उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चसतरीय समितिले साप्ताहिक रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका साथै सो निर्णय उल्लेखित उद्योग क्षेत्रमा निश्चित अवधिसम्म बन्द हडताल गर्न नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्कालै हुनु पर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरमा कम्तिमा हप्ताको ५ दिन विद्युत उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका साथै अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा समेत सो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग (Goods Producing Industries) को सट्टा बस्तु तथा व्यवसाय हुनु पर्ने लगायतका केही दफा स्पष्ट पार्नु पर्ने उल्लेख छ ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रलाई संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गरी गति दिन सरकारले गम्भिर रुपमा गृह कार्य गरिरहेको र यस सम्बन्धमा मन्त्री परिषद्को वैठकबाट भईसकेका निर्णयहरुका साथै निजी क्षेत्रद्वारा आज प्रस्तुत मागहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई आजैको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा प्रस्तुत गरी कार्यान्वनय गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिनु भयो ।
