साथै उहांहरुले मन्त्रीपरिषद्बाट भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तत्कालै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने र यस कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरु, नेपाल सरकारका सबै संयन्त्र, पेशागत एवं व्यवसायिक संगठनहरु र नागरिक समाजबाट समेत पूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।

स्मरणीय छ, अकल्पनीय बिद्युत लोडसेडिङ्गका साथै निरन्तरको बन्द, हडताल र चक्काजाम, शान्ति सुरक्षाको अभाव, श्रम समस्या, आर्थिक मन्दी लगायतका समस्याहरुले आक्रान्त भई उद्योग ब्यवसाय हाल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श लगायत बिभिन्न जिल्ला/नगर उद्योग बाणिज्य संघ र वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु तथा एशोसिएट सदस्य समेतको सहभागितामा यही चैत्र २ गते महासंघमा बसेको वैठकले "उद्योग ब्यवसाय संकटग्रस्त" भएको घोषणा सहित अत्यधिक लोडसेडिङ्ग शुरुवात भएको दिन देखि सो कायम रहेसम्मको विद्युत डिमाण्ड शुल्क नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सक्षम नभएकाले उक्त शुल्क नतिर्ने निर्ण्र्ाागर्दै महासंघ सहित महासंघका सवै सदस्य संघ एवं उद्योग व्यवसायमा "उद्योग ब्यवसाय संकटग्रस्त छ - सरकार संवोधन गर १" अंकित कालो ब्यानर राख्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो ।

साथै उद्योग संगठन मोरङ्गको अगुवाईमा उद्योग व्यवसाय क्ष्ँेत्रका समस्या समाधानका लागि त्यस क्षेत्रमा विगत २१ दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन भई आएको र आमरण अनशन बस्ने कार्यक्रम समेत थियो ।