नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको नेतृत्वमा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु सहितको प्रतिनिधिमण्डलले संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति श्रीमती विन्दा पाण्डे तथा संविधानसभा प्राकृतिक श्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिका सभापति श्रीमती अमृता थापा मगरलाई उहांहरुको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा आज छुट्टाछुट्टै भेटगरी नया“ संविधानमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले तयार पारेको सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघबाट तयार गरिएको उक्त सुझावमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिन नयाँ संविधानले आर्थिक क्षेत्रका पूर्वाधारहरुलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न र त्यसको सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको स्वतन्त्रता, खुला तथा बजारमूखि अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति, उद्यमको अधिकारको स्वतन्त्रता, सरकार वा कुनै व्यक्तिको अनुचित कार्यबाट कसैको कुनै प्रकारको भौतिक क्षति हुन गएमा त्यस्तो क्षति वापत् क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको स्वतन्त्रता, व्यापार व्यवसाय खोल्ने सञ्चालन गर्ने, यसबाट मुनाफा प्राप्त गर्ने र बन्द गर्न पाउने अधिकारको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अधिकार, सरकारको एकाधिकार विरुद्धको अधिकार, वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा त्यसको वितरण विना रोकतोक गर्न पाउने स्वतन्त्रता, लगानी तथा व्यावसायिक सुरक्षाको व्यवस्था, दोहोरो कर विरुद्धको अधिकारको स्वतन्त्रता, उद्यमी/लगानीकर्ता/रोजगारदाता र कामदार/श्रमिक बीचको अन्तर सम्बन्धको संवैधानिक प्रत्याभूतीको अधिकार नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उपरोक्त दुवै कार्यक्रममा सम्बन्धित समितिका सदस्यहरु तथा महासंघको सल्लाहकार समितिका सदस्य एवं सभासद राजेन्द्र कुमार खेतानको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त अवसरमा सुझाव हस्तान्तरण गर्नुहुंदै उपाध्यक्ष राजकणिर्कारले प्रस्तुत सुझावहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गरी नया“ नेपालमा निजी क्षेत्रको हक अधिकार सुरक्षित एवं सुनिश्चितताको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट आग्रह समेत गर्नुभयो ।
नयाँ संविधानमा आर्थिक अधिकारहरु समावेश गरी निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट, सुरक्षित एवं सुनिश्चित हुनु पर्ने सन्दर्भमा महासंघले गत चैत्र २८-२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न आफ्नो ४३ औं वाषिर्क साधारण सभाको अवसरमा देशका पचहत्तरै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु समेतको उपस्थितिमा "नयाँ संविधानमा निजी क्षेत्रको सुझाव" वारे व्यापक छलफल गरि सो सुझाव तयार पारेको थियो ।
सो अवसरमा सभापति पाण्डे एवं थापा मगरले निजी क्षेत्रबाट मेहनतका साथ तयार गरेको निजी क्षेत्रको सुझावहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्ने गहन कार्यमा आफनो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
