अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्रालयमा भेट गरि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संचालित कार्यक्रमहरुको निरन्तरता तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पाण्डेलाई वधाई दिन गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्षहरु भाष्करराज राजकणिर्कार र प्रदीपजंग पाण्डे एवं महासंघको भंसार तथा अन्तः शुल्क समितिका सभापति दिनेश श्रेष्ठ, कर तथा राजश्व समितिका सभापति प्रदीपमान वैद्य र सामाजिक सेवा समितिका सभापति लोक विक्रम थापाको सहभागिता थियो ।
उक्त भेटका अवसरमा महासंघका अध्यक्ष जोशीले नयाँ सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजनाहरु ल्याउनु पर्ने, सरकारी पूजीगत खर्चमा उल्लेखनिय वृद्धि गर्नुपर्ने, द्वन्दकालमा नष्ट भएका पूर्वाधारको तत्काल निर्माण तथा थप पूर्वाधारको निर्माण तथा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा संलग्न गराउन सहुलियतपूर्ण स्पष्ट नीतिगत व्यबस्था हुनुपर्ने, संघियता, औद्योगिकीकरण, आर्थिक रुपान्तरण तथा पुनरसंरचनामा आवश्यक कानूनको तर्जुमा तथा संयन्त्रको विकास हुनुपर्ने, स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन, ड्राई पोर्ट, सडक बिस्तार जस्ता पूर्वाधारको विकासमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, सिण्डीकेट प्रथा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री समक्ष जोडदार आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसगरी निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सहितको निर्यात गृह (Export House) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको (SEZ) को स्थापना र उक्त क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगलाई पूर्ण कर छुटको व्यवस्था, स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोग, घरेलु तथा साना उद्योग, औद्योगिक नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी ऐन तथा व्यापारिक नीति तत्काल तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनु पर्ने, द्वन्दको कारण बन्द भएका तथा रुग्ण भएका उद्योगहरुको पुनरस्थापना तथा पुननिर्माण पुनरतालिकीकरण, इलम प्रशिक्षण केन्द्र (Trade School) विस्तारको लागि बजेटको व्यवस्था तथा यूवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रमको निरन्तरताका विषयमा समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पाण्डेको अध्यक्ष जोशीले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
त्यसैगरि अध्यक्ष जोशीले करदातालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने, करका दर तथा ब्याजका दरमा कम्तिमा पनि १० वर्षको ग्यारेन्टीको व्यवस्था, भारत तथा चीनको तिब्बतसंग हुने अवैध व्यापारको नियन्त्रण, न्यूनबिजकीकरण भएका सामान खरिद गर्ने पद्दतीको विकास, राजश्व न्यायाधिकरणको खारेज गरी वाणिज्य इजलास मार्फ मुद्दाको किनारा गर्ने व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धि करको विद्यमान एकल दरवाट १, ४ र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर कायम गर्नुपर्ने, नयां करहरु लगाउनुको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनु पर्ने र कवाडीकर खारेजी सहित यस सम्बन्धमा महासंघ र सम्बन्धित सरकारी निकायहरु बीच भएको सहमतीको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनु भयो ।
