मुलुकको आर्थिक विकास, दीगो शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि त्यस सम्बन्धी ऐन तथा नीति नियमहरु आवश्यक पर्दछ । यसै अनुरुप निजी क्षेत्रको पहलमा सरकारद्वारा तयार पारिएका संसदको विचारार्थ प्रस्तुत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), लगानी बोर्ड एवं विद्युत सम्बन्धी विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भई स्वीकृत हुन नेपाली निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आग्रह गर्दछ ।

व्यवस्थापिका संसदले आर्थिक एजेण्डालाई समेत प्राथमिकता साथ अघि बढाई आर्थिक, उद्योग व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी ऐन कानूनको तर्जुमा गर्नु भएता पनि सरकारबाट संसदको विचारार्थ पेश गरिएका उपरोक्त विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा छलफल एवं स्वीकृति नभएबाट निजी क्षेत्रमा थप अन्यौल छाएको छ ।

तर्सथ, देशमा ऐतिहासिक रुपमा गठित "संविधान सभा" को पहिलो र मुख्य प्राथमिकताको काम नयां संविधान लेखन भए तापनि "व्यवस्थापिका संसद" समेतको काम गर्ने गरिमाय सो निकायको मुलुकको शासन व्यवस्थाको लागि आवश्यक कानूनको. तर्जुमा गर्नु अर्को महत्वपूर्ण दायित्व भएकोलाई पनि गम्भिर रुपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।