नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आज सुझाव पेश गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री समक्ष सो सुझाव पेश गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ पदाधिकारीहरु, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्य, उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, बैंक, विमा तथा वित्त समितिका सभापति पशुपति मुरारका र महासंघका महानिर्देशकको सहभागिता रहेको सो अवसरमा महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा विदेशबाट वर्षोनी आउने करिव १.७ खरब भन्दा बढि रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानी गर्न विकास पत्र (Development Bond) र नागरिक बचतपत्र जारी गरी लगानीको दायरा बढाउनु पर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हालको अवस्था हेरि त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथामिकताका साथ कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिनु पर्ने, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारतीय रुपैयाको प्रतित पत्र खोल्ने व्यवस्थाको सट्टा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रतितपत्र खोली सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाली लगानीकर्ताबाट देशबाहिर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल शुरुहुनु पर्ने, सरकारले हालसम्म आफ्नो पैसा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मात्र राख्ने प्रावधानका कारण तरलता कम हुन गएकोले निजी क्षेत्रमा तरलता बढाउन वाणिज्य बैङ्कमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न हाल आन्तरिक बजारमा पूंजी कम भएकोले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन विदेशी बैङ्कहरुसंग ब्याज अनुदानमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा सरकार मार्फत ऋण ल्याउने आवश्यक पहल हुनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैकले हाल तोकेको नगद मौजदात अनुपात (Cash Reserve Ratio) लाई ४.५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने, नेपालमा लाग्ने भंसार महशुल भन्दा भारतमा अन्तःशुल्क बढि लाग्ने वस्तुहरु र भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (SEZ & EPZ) बाट नेपालमा आयात गरिने मालसामान परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैङ्कको तत्काल स्थापना, औद्योगिक पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालिन आयोजनाहरुको भूक्तानी तालिका १८ देखि २० वर्षसम्म गर्नुपर्ने, ऋण प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानतको सट्टा परियोजना आधारमा लगानीलाई ध्यान दिनु पर्ने उत्पादक क्षेत्र जस्तै उद्योग व्यवसाय तथा पुर्वाधारका क्षेत्रमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा कम्तिमा ३ प्रतिशत ब्याज कम हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
नेपालमा भारतिय मुद्राको अभाव कम हुन नदिन तथा कारोवारमा सुगमता ल्याउन रु ५०० र रु १००० का भारतिय नोटहरु बैङ्कहरुले लिन सक्ने व्यवस्था, निर्यात प्रवर्द्धनको लागि न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था, सिमेन्ट तथा खानीजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा एकल कर्जा सीमाको औचित्यता नभएकोले एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई तत्काल हटाउनु पर्ने, देशमा देखिएको द्धन्द लगायत, विभिन्न असहज परिस्थितिको कारण वास्तविक रुपमा रुग्ण बनेका उद्योगहरुलाई जीवन्तता दिन ती उद्योगहरुको कर्जाको सुविधाजनक रुपमा पुनरसंरचना गर्न (Restructuring of Loan) निजी क्षेत्रको संलग्नतामा एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्नु पर्ने, व्यापारिक कारोवारमा सुगमता ल्याउन विनिमय अधिकार पत्र ऐन (Negotiable Instrument Act) निकै पुरानो भएकोले समय सापेक्ष ऐन यथाशिघ्र आउनु पर्ने, नगद अनुपातमा सरकारी ऋण, डिवेन्चर तथा ट्रेजरी बिललाई समेत गणना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन, जलविद्युत जस्ता विभिन्न आयोजनाहरुमा काबु बाहिरको परिस्थितिहरु जस्तै दैवी प्रकोप, बाढी पहिरोको कारण व्यवसाय नोक्सानीको भई समयमा भूक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको अवस्थामा उक्त ऋणको भुक्तानी तालिका (Payment Period) हेरफेर गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, व्यवसायिक लागतलाई निश्चित गर्न ऋण सम्झौताको अवधिमा Maximum Flating Interest Rate को समेत सम्झौतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, वैदेशिक अनुदानमा आएको ऋण सरकारले कम मध्यस्थता शुल्कमा कृषि क्षेत्रलाई दिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।
त्यसैगरि कालोसूचिमा रहेका ऋणको असुली व्यवस्थाको कारण उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको सर्न्दभमा हालसम्म रहेको उक्त ऋणको एकपटक राफसाफ गर्नको लागि एक आयोग गठन गरी वित्तिय क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गरिनु पर्ने, SLF Penalty Rate ३ प्रतिशतलाई २ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
लगानी तथा विदेशी विनीमय सम्बन्धी सुझावमा महासंघले तेश्रो मुलुकमा प्रतितपत्र खोली भारतीय भंसारको नियन्त्रण रहेका वण्डेड वेयर हाउस मार्फत भारतबाट Shipment गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, High Sea Sale तथा Purchase को लागि स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागु हुनु पर्ने, भारतवाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने कच्चा पदार्थको संख्यामा वृद्धि गरिनु पर्ने, Gold, Copper, Palm Oil Zinc जस्ता वस्तुहरुको आयातमा hedging गर्नु पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, विदेशमा रोजगारी गरि बस्ने व्यक्तिले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्र्याउंदा बैकिंङ प्रणालीबाट भित्राउने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न त्यस किसिमको कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिनु पर्ने, बैङ्कले रेमिट्यान्स कम्पनीबाट प्राप्त गरेको विदेशी विनिमयलाई तत्काल बिक्री गर्ने अनुमति दिनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा थप १० प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्न २ प्रतिशत थप धरौटी लिने व्यवस्था हालको अवस्थामा अव्यवहारिक भएकोले तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने, सन् २०१० पछि बैकिङ्क क्षेत्र विदेशी कम्पनीका लागि खुला गरिने सर्न्दर्भमा सेवा क्षेत्रका लागि विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था तत्काल हुनु पर्ने समेत महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा समेटिएको छ ।
सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर क्षेत्रीले निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिनुका साथै लगानीको अनुकुल वातावरण मिलाउनुका अतिरिक्त अत्यधिक रुपमा महंगी बढ्न नदिने तर्फसमेत आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष जोड दिइने विश्वास दिलाउनु भयो ।
