कवाडी कर संकलन कार्यबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेका समस्या सदाका लागि निराकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वीच भएको सहमति र निर्णय विपरित विभिन्न जिल्ला विकास समितिबाट आगामी आ.व. २०६६/६७ को बजेट आउनु पूर्व विभिन्न जिल्लामा केही दिन यता गुण्डागर्दि तथा हुलहज्जत सहित सो कर उठाउन ठेकेदार छनौट गर्ने जस्तो गैर कानूनी कार्य भईरहेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
सोही क्रममा स्थानीय विकास मन्त्री पूर्ण कुमार शेर्मा लिम्बुसंग महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु एवं विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरु सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज भेटि सो विषयमा आपत्ति जनाउंदै सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र महासंघ वीच गत वर्षभएको सहमति तथा निर्णय अनुसार गर्ने गरी आगामी वर्षरुका लागि कवाडी कर संकलन गर्ने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्तको टेण्डर तत्काल रोक्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा महासंघका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा २०६५ असार २३ गते भएको निर्णय एवं सहमतिमा कवाडी कर ठेक्का प्रथा पूर्ण रुपमा बन्द गरी सो कर असूल गर्ने कार्य स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुसंगको समन्वयमा गर्नु पर्ने समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यस अनुरुप चालु आ.व. मा अमानतमा कवाडी कर उठाउंदा अपेक्षित रुपमा असूल पनि भईरहेको छ ।
तर उक्त सहमित एवं निर्णय विपरित जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कास्की, मकवानपुर, नवलपरासी र रौतहट लगायतले कवाडी वस्तुहरुको संकलन तथा निकासीमा कर संकलन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मितिमा सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान गरी ठेक्का बन्दोवस्तको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै अन्य जिल्ला विकास समितिहरुबाट पनि त्यस्ता ठेक्का प्रक्रियाको थालनी धमाधम भई आएका छन् ।
महासंघको यही असार १९ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको आठौं वैठकले समेत सो सम्बन्धमा गहिरो चिन्ता सहित आपत्ति प्रकट गर्दै कवाडीकर पूर्णतः खारेज गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उक्त भेटमा मन्त्री शेर्माले कवाडी कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा आफु पनि रहेको उल्लेख गर्नु हुदै कवाडीकरबाट राजस्वमा पर्ने प्रभावको पूर्ति अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गरी आगामी बजेटबाट संबोधन गरिने प्रयास गरिने अवगत गराउनु भयो ।
साथै स्थानीय विकास मन्त्रालय र महासंघ वीच आज स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको वैठकमा सो विषयमा थप छलफलका लागि अर्थ मन्त्री एवं अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव एवं महासंघका पदाधिकारी तीनै पक्ष बसी केही दिन भित्रै निर्णय गर्ने समेत तय भएको छ ।
स्मरणीय छ,, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कवाडी वस्तुमा कर लगाउने तथा संकलन गर्ने सन्दर्भमा ऐन नियमले तोकेको दर र क्षेत्र भन्दा बढीमा कर संकलन गर्ने गरेको, कवाडी वस्तुको उत्पत्ति भएको स्थानीय निकायले कर संकलन गरी सकेपछि पनि निकासीका क्रममा बाटोमा पर्ने अन्य स्थानीय निकायले समेत दोहोरो तेहोरो कर लगाउने गरेको र कमजोर अनुगमन संयन्त्रका कारण व्यवसायी माथि परेका मर्काको सुनुवाई नहुने गरेका कारण उद्योग वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रले अनावश्यक रुपमा ठूलो समस्या व्यहोर्नुका साथै वस्तु र सेवाको मूल्य समेत बढ्ने गरेको छ ।
